काशीराम शर्मा । बाँके । गाउँमा सिंहदरबार आयो, जनताले सिंहदरबारबाटै राज्यका सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउने भए । निर्वाचनताका यस्तै बहससँगै ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’को नारा खुबै चल्यो । ‘गाउँमै सिंहदरबार आएपछि समृद्धि आउँछ भन्ने लागेको थियो,’ बैजनाथ गाउँपालिका–१, चिसापानीका महेन्द्र बिसीले भने, ‘जनप्रतिनिधीको काम गर्ने शैली र व्यवहार भने स्वार्थरहित देखिएन ।’
जनप्रतिनिधिमा धेरै उत्साह र काम गरौं भन्ने जोश र जाँगर कम हुँदै गएको उनको भनाई छ । ‘सिंहदरबारका अधिकार गाउँगाउँमा पुगेका रहेनछन्,’ बिसीले भने, ‘जनप्रतिनिधी आफैलाई अधिकारका बारेमा जानकारी छैन । जनतालाई कसरी अधिकार सम्पन्न बनाउलान् । अनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको अनुभूति होला ?’
निर्वाचन भएको दुई बर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय तहले कर्मचारी अभाव झेल्नुपरेको छ । कतिपय स्थानीय तहहरु स्रोत साधनविहीन छन् । जसका कारण जनताले पाउने सेवा सुविधा प्रभावित भइरहेका छन् । जनप्रतिनिधि कर्मचारी अभाव भएको, साधन स्रोत अभाव, सुविधा व्यवस्थापन, भवन निर्माणलगायतका समस्याका बारेमा बेलाबेलामा गुनासो गरिरहन्छन् ।
त्यसो त अधिकारीले गाउँमा सेवा दिनुपर्ने जनप्रतिनिधि विभिन्न समस्या लिएर उल्टै सिंहदरबारमा धाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । ‘स्थानीय तहलाई साधन स्रोत बनाउन आवश्यक बजेट नै छैन । कहामीले कसरी सिंहदरबारका अधिकार गाउँगाउँमा कार्यान्वयन गर्ने ?’ राप्तीसोनारी–२ का वडाध्यक्ष मदन वली भन्छन्, ‘स्रोत अभाव हुँदा पनि जनताका काम सकेजति त गरेकै छौं ।’
स्थानीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापन, जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा–सुविधासम्बन्धी अन्यौलता, भवन तथा पूर्वाधार निर्माण, न्यायिक अधिकारसम्बन्धी द्विविधाजस्ता समस्या भोग्नुपरिरहेको उहाँको गुनासो छ । हालसम्म स्थायी केन्द्र तोक्न नसकिएकै कारण पनि पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय तहमा उस्तै अन्यौलता छ । अस्थायी केन्द्र भएकै कारण पूर्वाधार निर्माणका कामहरु प्रभावित भइरहेका छन् ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना अधिकारप्रति अहिलेसम्म अनभिज्ञ छन् । जनतालाई गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने आश्वासनका साथ निर्वाचनमा उत्रेका जनप्रतिनिधिहरू अहिले पनि आफ्ना अधिकारको प्रयोग गर्नबाट बञ्चित भएका छन् । यसले पनि आफ्नो अधिकारको प्रयोगमार्फत जनतालाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिरहेको अधिवक्ता बासुदेव ज्ञवालीको भनाई छ ।
‘सङ्घीय प्रदेशको गठन र स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै केन्द्रको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुग्ने अपेक्षा जनताले गरेका थिए । तर, सिंहदरबारको अधिकार गाउँका बासिन्दाले महसूस गर्न पाएनन्,’ अधिवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘अहिले गाउँगाउँमा सरकार छ । संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने ऐन, नियम, कानून तथा बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गाउँ तथा नगर सभाले गर्छन् । तर स्थानीय सरकारले अधिकार कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छन् ।’
गाउँमा सिंहदरबार आउने हल्ला चलेदेखि सिंहदरबारको नाम मात्रै सुनेका गाउँका नागरिकहरु अत्यन्त खुसी भएका थिए । केन्द्रको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउनकै लागि संविधानमा तीन प्रकारको शासकीय स्वरूपको व्यवस्था गरियो । स्थानीय तहमा सिंहदरबारका सबै अधिकार पुगेको अभिव्यक्ति नेताहरूले दिन थालेको पनि दुई वर्षभन्दा बितिसकेको छ ।
स्थानीय सरकारमा पनि सङ्घीय सरकारका तीन अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाजस्तै कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक कार्य गर्ने अलगअलग अङ्गको व्यवस्था छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले सङ्घीय शासनअनुरूप संविधान जारी गर्दा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुग्ने अभिव्यक्ति निकै दिए । जनप्रतिनिधिमा धेरै उत्साह र काम गरौं भन्ने जोश, जाँगर भए पनि न केन्द्रबाट उचित सहयोग पाइरहेका छन्, न त बसाइँ सर्ने जनतालाई आफ्नै गाउँ तथा नगरपालिकामा रोक्न नै सकेका छन् ।
स्थानीय सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि योजना छनोटका काम मंसिर महिनाबाट सुरु हुने गरेका थिए । ‘स्थानीय सरकार आएसँगै त्यो चक्र फेरिएको छ । योजना छनौटमै ढिलाई भइरहेका छन् । पहिलो चरणका योजनाहरु समेत छनौट गर्न सकिरहेका छैनन्,’ खजुरा गाउँपालिका–४ का स्थानीय माधव शर्माले भने, ‘स्थानीय सरकार अझै बस्ती नपुगेकाले योजना गाउँमै सीमित हुन पुगेका छन् ।’

तलदेखि माथि बन्ने योजना प्रक्रियामा नागरिक प्रत्यक्ष सहभागी हुनुपर्ने बैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि हालसम्म स्थानीय तहले यो प्रक्रियालाई अँगाल्न सकेका छैनन् । शासनलाई सुशासनतर्फ डोर्याउने कडी सहभागितात्मक योजना प्रक्रिया भएकाले स्थानीय आवश्यकताको योजना तर्जुमाको समयमा नै बस्तीस्तरमै बुझाउनु पर्छ ।

जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका सामाजिक अधिकृत मीनबहादुर मल्लले विगतमा भन्दा स्थानीय सरकार आइसकेपछि योजना छनौटमा बिलम्ब भइरहेको बताए । उनले भने, ‘स्थानीय सरकार योजना छनोटका लागि गाउँगाउँमा पुग्नुपथ्र्यो, तर त्यसो देखिएको छैन । स्थानीयका योजना गाउँमै अल्झिएका छन् । योजना छनौटका लागि अब ढिला गर्नुहुन्न ।’
उहाँका अनुसार स्थानीयलाई भेला गरेर योजना फारम संकलन गरी गाउँमै पुगेर सुनाउनुपर्छ । बाँकेका स्थानीय तहले भने हालसम्म त्यसो गर्न सकिरहेका छैनन् । ‘योजनाको प्राथमिकीकरण गरी स्थानीय नागरिक वडापालिका हुँदै गाउँपालिकामा पुगेर छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकेका स्थानीय तह हालसम्म अहिलेसम्म प्रक्रियामा जान सकेका छैनन्,’ सामाजिक अधिकृत मल्लले भने ।
बस्तीबाट आएका सबै मागमा छलफल गर्न वडा भेला बोलाए प्राथमिकताका आधारमा योजनाहरू पालिकामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै वडाबाट आएका विकास योजना एकीकृत गरी पालिकाको गाउँसभामा पेस गरेर गाउँसभाले आगामी आर्थिक वर्षका विकास योजना सार्वजनिक गरेर योजनालाई बैधानिकता दिनुपर्ने भए पनि यहाँका स्थानीय तहले प्रक्रियामै ढिलाइ गरिरहेका छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ, खजुरा, जानकी, राप्तीसोनारी, डुडवा र नरैनापुर गाउँपालिका गरी ८ स्थानीय सरकार छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत हरि प्याकुरेलले बस्तीस्तरबाटै विकास योजनाको छनोटका लागि तयारी गरिरहेको बताए । तर हालसम्म भने कुनै पनि पालिकाले योजना छनोट गर्न सुरु गरेका छैनन् ।
केही दिनमै बस्तीमै पुगेर योजना लिने र बस्तीको विकास गर्न सहभागितात्मक योजना तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकनको संस्थागत विकास हुनुपर्नेमा बताउँदै उनले भने, ‘उपलब्ध स्रोत र साधनलाई अधिकतम उपयोग गर्ने अवसर स्थानीय सरकारलाई रहेको छ । सोही अनुसार स्थानीय सरकारले आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ।’
स्थानीय स्रोत साधनको समुचित उपयोगमा अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ । तलदेखि माथि बन्ने योजना प्रक्रियामा नागरिक प्रत्यक्ष सहभागी हुनुपर्ने बैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि हालसम्म स्थानीय तहले यो प्रक्रियालाई अँगाल्न सकेका छैनन् । शासनलाई सुशासनतर्फ डोर्याउने कडी सहभागितात्मक योजना प्रक्रिया भएकाले स्थानीय आवश्यकताको योजना तर्जुमाको समयमा नै बस्तीस्तरमै बुझाउनु पर्छ ।
सहभागितात्मक योजना प्रक्रिया गर्दा अहिले कायम रहेका ८० प्रतिशत समस्या समाधन हुने सामाजिक अधिकृत मल्लको तर्क छ । ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि जनताका आवश्यकता र आसा वृद्धि भएका छन् । तल्लो तहसम्म सरकार आएकाले जनजीविका फेरिनुपर्ने सबैको चाहना छ,’ बैजनाथ गाउँपालिका–५ का अध्यक्ष मनबहादुर खत्रीले भने ।
उनका अनुसार अब सबै अधिकार र दायित्व स्थानीय तहमा आइसकेकाले अरु कसैमाथि दोष थुपार्ने मौका छैन । त्यसैले समय पर्खेर खेर फाल्नु आवश्यक छैन । उनले भने, ‘हामी जनप्रनिधिले जनताका मन बुझेर विकासका योजना बनाउनु सक्नुपर्छ ।’ जनप्रतिनिधिले राजनीतिक आस्थामा विभाजित नभई पीडित र न्यून आर्थिक अवस्थाका पक्षमा कार्य गर्न सक्नुपर्ने उहाँको स्पष्टोक्ती छ ।
‘यस अवधिमा केही न केही विकास गरेरै देखाउने योजना छ,’ उनले भने, ‘विकास निर्माण र समृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्दै जाने योजना बनाउनुपर्छ । ‘अब विश्वास र भरोसा जागृत गराउनु आवश्यक छ ।’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२० का अध्यक्ष कृष्ण कार्कीले वडामा सिंहदरवार अझै आउन नसकेको गुनासो गर्दै भने, ‘सबै अधिकार गाउँमा आएको भनेर फुरुक्क पार्ने काम मात्र भएको छ तर वास्तविकता त्यस्तो छैन ।’
‘विगतमा गाउँ विकास समितिहरुले प्रयोग गर्दै आएका कतिपय आर्थिक अधिकारसमेत खोसेर स्थानीस सरकारको केन्द्रमा सिमित गराइएको छ,’ वडाध्यक्ष कार्कीले भने, ‘बैंकको खातासमेत प्रयोग गर्न पाइएको छैन । बैकिङ्ग कारोवार गर्न स्थानीय तहको केन्द्रमै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । चेक काट्न केन्द्रमै पुग्नुपर्छ । अनि कसरी गाउँमा सिंहदरवार आयो भन्नु ?’
‘गाविस हुँदा तिनै सचिवले आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्दा हुन्थ्यो, अहिले किन नहुने ?’ वडाध्यक्ष कार्कीले प्रश्न गर्दै भने, ‘वडा तहसम्म आर्थिक कारोवारको अधिकार नदिएसम्म विकास निर्माणमा प्रभावकारिता देखिँदैन ।’ स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गाउँमा बजेट आउने, गाउँमै कानून बन्ने र थुप्रै अधिकार गाउँमै प्रयोग गर्न पाइने अपेक्षाका साथ सिंहदरवार गाउँमा आउन लागेको भनिए पनि त्यसो नभएको कार्कीको भनाई छ ।