पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्दा सुशासन, जनताको सहज पहुँच तथा पारदर्शितालाई ध्यानमा दिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । उनीहरुले लगानी मैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत र एकद्धार प्रणालीमार्फत जनसरोकारका विषयहरुलाई संवोधन हुनुपर्ने पनि सुझाएका छन् ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा गण्डकी प्रदेशको प्रादेशिक संरचना तयार पार्न बिहीबार आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष दामु अधिकारीले सुशासन र निजी क्षेत्र मैत्री वातावण नै प्रादेशिक संरचनाको आधार हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सुशासन मुखले बोलेर हैन कि व्यवहारमा कार्यान्वन गर्नको लागि सूचना प्रविधीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरे ।
उद्योग व्यवसाय दर्तादेखि नविकरणसम्मका कामहरु एउटै ढोकाबाट हुने वातावरण नै निजी क्षेत्रको चाहना भएको उनको भनाई थियो । उनले नेपालको निजी क्षेत्र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको दोहोर्याउँदै सहकार्य क्षेत्रहरुको पहिचान गर्न ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड दिए । कार्यक्रममा सुझाव संकलनको लागि उपस्थित स्थानीय निकाय पुनर्संचरना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सरकारले देखिने गरी प्रशासनीक काम गरोस् भन्ने निजी र नागरिक समाजको चाहनालाई आफूले दस्तावेजमा समावेश गर्ने आश्वासन दिए ।
कार्यक्रममा सुझाव संकलनको लागि नेपाल प्रशासनीक प्रष्ठिानका मोहनदाश मानन्धरसमेत उपस्थित थिए । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना निर्माणको लागि विज्ञहरुको सहयोग लिने क्रममा ती संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेको जनाएको छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण कोइरालाको धन्यवाद ज्ञापन तथा महासचिव अर्जुन पोखरेलको संचालन रहेको कार्यक्रममा बोल्दै नागरिक समाजका अगुवा विष्णुप्रसाद बरालले कानून बनाउने तर पछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सरोकारवाला निकायहरुसँग सहकार्य नगरी कानूनहरु बनाउँदा यो अवस्था आएको उनको भनाई थियो । अधिकारकर्मी सवनम शर्माले नयाँ संरचना बनाउनुभन्दा पनि भएका संरचनाहरुलाई कसरी पुनः प्रयोग गर्ने भन्नेबारे सोच्ने बेला आएको बताइन् । कार्यक्रममा कास्की जिल्ला बार एसोसियनसका अध्यक्ष मुक्तिनाथ सापकोटा, गैरसरकारी महासंघका पदम पहारी, नेपाल दलित संघ कास्कीका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर सुनार, चिल्ड्रेन नेपालका डिल्ली शर्मा लगायतले उत्पादनको प्रमाणपत्र लिन समस्या भएको, हरेक निकायले कानूनको पालना नगरेको र सुशासनको मामलामा प्रदेश सरकार पनि कमजोर भएको तथा सरोकारवाला निकायहरुसँग सहकार्य नगरेको गुनासो गरेका थिए ।