काठमाडौं । बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । पाण्डे आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका प्रमुख एवं राप्रपा नेतासमेत हुन् ।
आयोगले राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनामा ८ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँबराबरको आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दै पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो । सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले सिक्टाको पश्चिम खण्डको ४५ मध्ये ४२ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गरेको हो । मूल नहर निर्माणपछि परीक्षणका क्रममा पटकपटक भत्केको छ ।
बाँकेको अगैयामा बाँध निर्माण गरी राप्ती नदीको ५० क्युमेक्स पानी अटाउने गरी बनाइएको मूल नहर करिब ४ क्युमेक्स पानी पठाउँदा नै भत्कन थालेपछि आर्थिक अनियमितताको आशंका गरिएको थियो । नहर निर्माणमा अनियमितता भएको देखिएपछि नागरिक दैनिकले निरन्तर रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्दै आइरहेको छ ।
आयोगको आरोपपत्रमा सिक्टाको मूल नहर भत्किएको, डिजाइनमा त्रुटि भएको तथा निर्माण क्रममा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेन्ट र निर्माण व्यवसायीले सुपरभिजन नगर्दा गुणस्तरीय काम हुन नसकेको उल्लेख छ । नहर भत्कँदासमेत आयोजनाका कर्मचारीले निर्माण व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिएको अनुसन्धानको क्रमबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ ।
‘सिक्टा निर्माण समग्रमा कामयाबी (सफल) नभएको, कमजोर र गुणस्तरहीन मूल नहर निर्माण गरेका कारण अधिकांश संरचना ध्वस्त बन्न पुगेकाले निर्माणमा भएको लगानी शून्य प्रमाणित हुन पुगेको छ,’ मुद्दा दायरपछि आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्याउने नियतका साथ भुक्तानी लिने र दिने कार्य गरे गराएको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको हुँदा मुद्दा दर्ता गरिएको आयोगले प्रष्ट पारेको छ । पछिल्लोपटक साउन ७ गते परीक्षणका क्रममा बाँकेको ढकेरीस्थित चंगाई नालामा मूल नहर भत्केको थियो । आयोगले भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेका व्यक्तिमा पछिल्लोपटक मूल नहर परीक्षण गर्दा आयोजना प्रमुख रहेका रमेश बस्नेतसहित चारजना आयोजनाका पूर्व प्रमुख छन् ।
किसानको खेतमा पानी नपुगे पनि बस्नेतले ठेकेदार कम्पनीलाई मर्मत र सम्भारको दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएको आरोप छ । कुनै पनि आयोजना सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म समस्या आए मर्मत र सुधारको दायित्व ठेकेदार कम्पनीको हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, तत्कालीन आयोजना प्रमुख बस्नेतले मर्मत, सम्भारको अवधि नवीकरण नगर्दा भत्केको नहर कसले बनाउने भन्ने विवाद कायमै छ । आयोगले मुद्दा दायर गरेका आयोजना पूर्व प्रमुखहरूमा सर्वदेवप्रसाद जैसवाल, दिलीपबहादुर कार्की र सरोजचन्द्र पण्डित छन् ।
पण्डित हाल सिँचाइ विभागका महानिर्देशक छन् । अन्य आरोपीमा आयोजनाका पूर्व र वहालवाला कर्मचारी १६ जना तथा ठेकेदाररप्रतिनिधि र परामर्शदातासँग सम्बन्धित ५ जना छन् । ठेकेदार कम्पनी सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका प्रमुख पाण्डे र मूल नहर भत्कने बेला आयोजना प्रमुख रहेका बस्नेतबाट जनही २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रुपैयाँ बिगो असुल्नुपर्ने दाबी आरोपपत्रमा लिइएको छ ।
पाण्डे अन्तर्राष्ट्रियस्तरका निर्माण काम गर्ने व्यवसायीसमेत हुन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले काम थालेको ६ महिना नपुग्दै तत्कालीन आयोजना प्रमुख महेश्वरनरसिंह केसीलाई गत जेठमा हटाएर उपसचिव बस्नेतलाई सिक्टाको प्रमुख बनाएका थिए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सहसचिवस्तरको कर्मचारीलाई प्रमुख बनाउने चलन लत्याउँदै मन्त्री पुनले यस्तो गरेका थिए ।
परीक्षणका क्रममा मूल नहर भत्किँदा ठेकदारलाई मर्मत र सम्भार गर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेका बस्नेतको ठेकेदारसँग मिलेमतो देखिएपछि दुई महिनाअघि उनलाई सरुवा गरेर बाग्मती सिँचाइ आयोजनामा पठाइएको थियो । सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न आयोजनामध्ये बाग्मती अतिरिक्त कमाइ हुने ठाउँको रुपमा चिनिन्छ । मुद्दा दायर गरिएकामध्ये ८ जनासँग आयोगले बिगो दाबी लिएको छैन ।
आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै ठूलो संख्याका कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको पहिलोपटक हो । परीक्षण क्रममा मूल नहर भत्किएपछि गुणस्तरहीन काम गरेको आशंकामा आयोगसहित प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सिँचाइ मन्त्रालयले छुट्टै समिति गठन गरी स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । तर, ती दुईटै समितिले पटकपटक मूल नहर भत्कनुमा घुलनशील माटो भएको विषयलाई प्रमुख कारणका रुपमा लिएका थिए ।
आयोगले स्थलगत अध्ययन गर्दा विज्ञ प्राविधिक समेतलाई फिल्डमा खटाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ देखि निर्माण सुरु सिक्टामा हेडवक्र्स र मूल नहर बनाउन १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । आयोजना अबको दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्य मन्त्रालयको भए पनि भौतिक प्रगति भने ५६ प्रतिशत मात्र छ । आयोगले आरोपीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३), (४) तथा दफा २३ बमोजिमको कसूरमा सजाय माग गरेको छ ।