काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी ओहोदामा बसेर भ्रष्टाचार गरी देशलाई अर्वौं घाटामा पुर्याउने ‘हाई प्रोफाइल’ कर्मचारीहरुविरुद्ध कारबाहीको अन्तिम तयारी थालेको छ । केही दिनअघि मात्र अख्तियारले पोलिमर नोट छपाईमा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
स्रोतका अनुसार अबको चरणमा अख्तियारले सडक विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको अनियमतितालाई प्राथमिकतामा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्की, त्यसपछिका सचिव देवेन्द्र कार्की, सडक विभागका पूर्व महानिर्देशकद्धय माधवकुमार कार्की, गोपालप्रसाद सिग्देललगायत दर्जनौं ‘हाई प्रोफाइल’ कर्मचारीहरु अख्तियारको जालमा पर्न लागेको स्रोतको दावी छ ।
यी समेतले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन नै गराई ठूला सडक आयोजनामा प्रतिस्पर्धा सीमित गराई सातवटा ठेकेदार कम्पनीहरुसँग मिलेमतो गरी देशलाई अर्बौंं रुपैयाँ घाटा पुर्याएको अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा खुलिसकेको स्रोतको भनाइ छ । ठेक्कामा कार्टेलिङ गराई उनीहरुले देशलाई अर्बौं घाटामा पु¥याएको उजुरी परेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत उनीहरुले अरबौंको प्याकेज बनाएर ७ वटाबाहेक अरु ठेकेदारहरुले भाग लिन नसक्ने गरी स्पेसिफिकेसन राखी ठेक्का दिएका थिए ।
पहिला विदेशी ठेकेदार कम्पनीलाई जेभी राखेर टेण्डरमा भाग लिन पाउने प्रावधान समेत हटाइयो । र, सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गरी तिनै ७ वटा ठूला ठेकेदारले मात्र विदेशी जेभी राख्न पाउने ब्यवस्था गरियो । लामा कन्स्ट्रक्सन, स्वच्छन्द निर्माण सेवा, कालिका कन्स्ट्रक्सन, रसुवा कन्स्ट्रक्सन, शर्मा एण्ड कम्पनी, तुँदी कन्स्ट्रक्सन र श्रेष्ठ निर्माण सेवा जस्ता ठेकेदार कम्पनीहरुसँग साँठगाँठ गरी प्रतिस्पर्धा नै सीमित गराई कार्कीत्रय र सिग्देलले २२ अर्ब रुपैयाँको धरान–चतरा–हेटौंडा सडक आयोजना, गल्छी–स्याफ्रुबेशी सडक आयोजना र उत्तर–दक्षिण सडक ६ लेन जस्ता आयोजनाको ठेक्कामा राज्यलाई झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ हानी पुर्याएको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
डेढ बर्षअघि भएका सडक आयोजनाका करिब १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको ठेक्कामा यिनै सातवटा ठेकेदारहरुले मात्र मिलेमतोमा टेण्डर हाली ठेक्का पाएका थिए । सार्वजनिक खरिद अनु्गमन कार्यालयले समेत यी सडक आयोजनामा प्रतिस्पर्धा सीमित गराई अरबौं रुपैयाँ नीतिगत भ्र्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ । डेढ बर्षअघि मिलेमतोमै यी सातवटा कम्पनीले ठेक्का पाएका थिए । कुल एक खर्वको विभिन्न सडक आयोजनाको उक्त काम राम्रोसँग प्रतिस्पर्धा गराईएको भए ६०–७० अर्वमा सम्पन्न हुने भएपनि ठेकेदार र उल्लेखित कर्मचारीहरुले राज्यलाई ३० अर्ब घाटा हुनेगरी ठेक्का दिलाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाउन लागेको हो ।
त्यसैगरी अख्तियारले सडक विभागअन्तर्गत आयोजनाहरुमा बसी भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने डीईहरुको पनि छानबिन गरिरहेको छ । हुलाकी सडक आयोजना प्रमुख अशोक तिवारी, बनेपा–सिन्धुली–बर्दिबास सडक आयोजना प्रमुख सूर्यबहादुर भाटविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको अख्तियार स्रोत बताउँछ । भाटले पूर्व–पश्चिमको मध्य पहाडी लोकमार्गमा पाँच वर्ष आयोजना प्रमुख भएर काम गरे । भाटले सोही पाँच वर्षको अवधिमा विभिन्न ठाउँमा बस्दा एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कमाउन सफल भएको उनका समकक्षीहरु नै बताउँछन् ।
हाल हुलाकी सडक आयोजनामा प्रमुख रहेका तिवारीले चरिकोट र ललितपुर डिभिजनमा काम गर्दा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् । निजामती कर्मचारी युनियनका महासचिव तथा गल्छी–स्याफ्रुबेसी सडक आयोजनाका प्रमुख सुवोधकुमार देवकोटा पनि सडकका अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेमा पर्दछन् । सहिदमार्ग आयोजना रोल्पाबाट सरुवा भई स्याफ्रुवेशी–गल्छी सडक आयोजनाको प्रमुख बनेर काम गरिरहेका देवकोटा चार अर्बको बजेट खेलाउँदै आएका छन् । दुई वर्षसम्म काम गर्दा पनि उक्त सडकको प्रगति अति कम भएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ र सचिव मधुसुदन अधिकारीले उनलाई सरुवा गर्न लाग्दा शक्तिकेन्द्रबाट दबाब दिइरहेका छन् ।
उनी पनि अख्तियारको फन्दामा पर्न लागेका छन् । अघिल्लो शेरबहादुर देउवा सरकारका पालामा उनकी पत्नी आरजु देउवासँग कनेक्सन मिलाएर सडकका अरबौं अरब बजेट भएका आयोजनामा सरुवा बढुवा मिलाउने बीचौलिया थिए देवकोटा । यी अर्बपति इन्जीनीयरलाई सरकारले सरुवा गर्न खोज्दा पैसाकै बलमा उनी त्यहीँ थमौती हुन सफल भएका छन् । निजामती सेवा ऐनमा ट्रेड युनियनमा आवद्ध कुनै पनि कर्मचारी कार्यालय प्रमुख हुन नपाउने प्रावधान छ । तर, यसरी ऐन विपरित निजामती कर्मचारीहरुका आधिकारीक ट्रेड युनियनका महासचिव रहेका देवकोटाले पैसाकै बलमा नियम मिचेर कार्यालय प्रमुख भएर काम गर्दै आइरहेका छन् । कर्मचारीबृत्तमा अर्वपतिका रुपमा चिनिएका देवकोटा विदेश सयर गर्नेमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा पर्दछन् ।
उनको फेसबुकमा फोटा हेर्ने हो भने उनी नपुगेको देश सायदै होला । उनको हाईफाइ हेर्ने हो भने दैनिक १ लाख त उनको खर्च नै हुने गरेको सडकका अधिकारी बताउँछन् । हरेक साँझ महंगारेष्टुरेन्ट, होटल र डिस्कोदेखि दोहोरीको उनको टोलीको खर्च हेर्ने हो भने उनको आयभन्दा धेरै नै बढी छ । त्यस्तै एयरपोर्ट अध्यागमनका पूर्वप्रमुख होमप्रसाद थपलिया र हालका प्रमुख राजेश पौडेलविरुद्ध पनि अख्तियारले कारबाहीको तयारी गरेको छ । खाडी राष्ट्र कुवेतमा महिलालाई ‘हाउसमेड’ काममा पठाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तर, लाखौं घुस लिएर श्रम स्वीकृति दिने बैदेशिक रोजगार विभागका २५ कर्मचारीहरुलाई गत कात्तिकमा अख्तियारले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो ।
खाडी राष्ट्र कुवेतमा महिला कामदार पठाउन बन्देज लगाइएको भए पनि प्रतिब्यक्ति ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म घुस लिएर १ सय ८० जनाको श्रम स्वीकृति दिइएको बिषयमा अख्तियारले छानबिन गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले विभागको ताहाचल कार्यालयले कुवेतमा रोजगारीमा जाने १ सय ८४ कामदारलाई २०७४ भदौ ९ देखि कात्तिक ८ सम्म श्रम स्वीकृति दिएको फेलापारेको थियो । तर, थप रकम घुस खाई सेटिङ गरी महिला कामदार विदेश उडाउने कार्यमा संलग्न एयरपोर्ट अध्यागमनका दर्जनौं कर्मचारीहरु भने अहिलेसम्म पनि अख्तियारको कारबाहीमा परेका छैनन् । बैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालयका कर्मचारीलाई मात्र मुद्दा चलाइएको विषयमा विरोध भएपछि अख्तियारले अध्यागमनका कर्मचारीहरुविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ ।
यसरी कुवेतमा महिलालाई श्रम स्वीकृति दिने काम तत्कालीन बैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौैं कार्यालयका प्रमुख तेजराज पाण्डे र नासु सुदर्शन खनालको डिजाइनमा भए पनि उनीहरुको सही नभएका कारण उन्मुक्ति पाएका छन् । र, १०–२० हजार भाग पाएका २५ कर्मचारी भने अहिले निलम्बनमा छन् । दीपक बोहरा श्रममन्त्री छँदा तेजराज पाण्डेसहितले अध्यागमनलाई समेत सेटिङ मिलाई श्रम स्वीकृति दिएर मेनपावर कम्पनीहरुबाट करोडौं कमाएका थिए । सहसचिव पाण्डे हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा छन् ।