बाँके । सरकारी निकाय अनुसार तीन लाखबढीको खर्चमा निर्माण गरिने हरेक योजनाको सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्छ । सूचना पाटीमा हरेक योजनाको टेण्डर आव्हान लगायतका प्रक्रियाको सूचना टाँस्नुपर्छ । तर, बाँकेका अधिकांश स्थानीय तहले यस्तो गरेका छैनन् ।
उपभोक्ता समितिले सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधि, उपभोक्ता (सेवाग्राही) समक्ष खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ०७४ मा व्यवस्था छ । तर, कार्यविधिमा उल्लेख भएको प्रावधानलाई पनि उपभोक्ता समितिले नै उल्लंघन गर्दै आएका छन ।
सार्वजनिक लेखापरीक्षण नगर्दा आर्थिक अनियमिततता बढेको छ । उपभोक्ता समितिले काम सुरु गर्नुभन्दा अघि नै आयोजनाको नाम, लागत, लागत साझेदारीको अवस्था, काम सुरु र सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिसमेत देखिने गरी सूचना पाटी आयोजना स्थलमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–८ ओम शान्तिमार्गमा वडा कार्यालयले नौ लाख रुपैयाँमा नाला निर्माण गरे पनि सार्वजनिक परीक्षण नगरेको मात्र होइन, सूचना पाटीसमेत राखेको छैन । ‘उक्त योजनाका लागि विनियोजित बजेट र निर्माणमा लागेको लागत तथा योजनाको प्रकृतिबारे न त सार्वजनिक परीक्षण गरियो न त सूचना पाटी नै राखियो,’ स्थानीय प्रकाशबहादुर शाहले भने, ‘नाला निर्माणको सार्वजनिक परीक्षण भएको थाहा छैन ।’
नरैनापुर गाउँपालिकाका उपभोक्ता समितिले पनि कार्यविधिमा उल्लेख भएका प्रावधान अवलम्बन नगरेको गंगापुरका स्थानीय त्रिभुवनप्रसाद यादवले बताए । उनले सार्वजनिक परीक्षण केवल कागजमा सीमित रहेको बताए । उनले भेलामार्फत आयोजनाको सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान उपभोक्ता समितिलाई जानकारी नभएको बताए ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका १२ का अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीले पनि डेढ दर्जन योजनामध्ये दुईवटा योजनाको मात्र प्रक्रिया पु¥याएर सार्वजनिक परीक्षण गरिएको बताए । उपमहानगरपालिका ८ का अध्यक्ष सुरेन्द्र गुप्ता (वैश्य)ले योजना सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधानबारे जानकारी नभएको बताए । उनले योजना स्थलमा सार्वजनिक परीक्षण नगरिए पनि योजना फरफारकका लागि कागजी प्रक्रिया पूरा गरेको बताए ।
‘कार्यविधिमा व्यवस्था भएअनुसार सार्वजनिक परीक्षण र योजनाको विस्तृत विवरणसहितको सूचना पाटी राखिएको छैन,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत राजनकुमार केसीले कार्यविधि अनुसार सार्वजनिक परीक्षण भए नभएको कार्यालयलाई जानकारी नहुने बताए । उनले कागज र प्रमाणका आधारमा आयोजनाको अन्तिम रकम भुक्तानी दिने गरेको बताए ।
सुशासन, जवाफदेहीता, पारदर्शितका लागि सरकारले स्थापना गरेका कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्दा भ्रष्टाचार बढेको नागरिक समाजका अगुवा प्रकाश उपाध्याय बताउँछन् । ‘कर्मचारीसँग मिलेर उपभोक्ता समितिले आयोजनाको सार्वजनिक परीक्षण नगरी कागज मिलाएर आयोजना सम्पन्न भएको फरफारक गर्दै आएका छन,’ उनले भने, ‘यसले आर्थिक अनियमितता बढाएको छ ।’