बाँके । बाँके जिल्लाका अधिकांश संस्थागत (निजी) विद्यालयहरू शिक्षा नियावली विपरित रहेका छन् । संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ अनुसार सञ्चालन हुन नसकेको पाइएको छ । यसअघि साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुगमन गर्दा जिल्लाका अधिकांश निजी विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमेत छैनन् ।
शिक्षा नियमावली अनुसार ब्यवस्थापन समिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । भएकामा पनि आफ्नै श्रीमती, नातागोता र संचालकलाई राखिएको छ । न्यूनतम २ महिनामा एकपटक बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा भए पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन । वर्षमा ६ पटक व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्नुपर्ने अनिवार्य ब्यवस्था शिक्षा नियमावलीले गरेको छ ।
संस्थागत विद्यालयजस्तो नभई व्यक्तिगत जस्ता देखिन्छन् । मुख्य संरचना नै छैनन्, आफ्नै हिसाबले काम गरिरहेका छन् । नेपालगन्जमा नाम चलेका ठूला विद्यालयले समेत शिक्षा नियमावलीको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । शिक्षामा देखिएका यो समस्या केही हदसम्म रोक्नका लागि र विद्यालयलाई नीतिमा ल्याउने लक्ष्य अनुसार नेपालगन्जका संस्थागत बिद्यालय र मन्टेश्वरी अब अनिवार्यरुपमा उपमहानगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले एक सूचना जारी गर्दै सम्पूर्ण निजी बिद्यालय र मन्टेश्वरीलाई पुस २० गतेभित्र उपमहानगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ । समयसीमा भित्र व्यवसाय दर्ता नगरे शिक्षा शाखाबाट हुने परीक्षा, कार्यक्रम, कक्षा थप, हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागि नगराउने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
व्यवसाय दर्ता मात्र नभई बिद्यालयहरुले नगरपालिकाले तोकेको कर, राजश्व, घरभाडा लगायतका बिवरण समेत पेश गर्न भनिएको छ । त्यस सम्बन्धका बिबरणहरु पुस २० गतेभित्र पेश गर्न निर्देशन दिइएको शिक्षा शाखा प्रमुख मनप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्र ७० बढी मण्टेश्वरी बिद्यालय छन् ।
मण्टेश्वरी भने कानुनी दायराभित्र आउन सकेका छैनन् । अब त्यसको बिवरण संकलन गरेपछि मण्टेश्वरीको अवस्थाका बारेमा जानकारी शिक्षा शाखा प्रमुख मनप्रसाद रेग्मी बताउनुहुन्छ । शिक्षा नियमावलीले १० प्रतिशत गरिब, विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ती दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि उक्त मापदण्ड एउटा पनि विद्यालयले लागू गरेका छैनन् ।
कतिपयले छात्रवृत्ती नै वितरण नगरेको पाइएको छ भने केहीले आफुखुसी बाँडेका छन् । विद्यालयको बर्गीकरण अनुसार निर्धारित शुल्कसमेत लागू गरेका छैनन् । अधिकांशले बर्गीकरण तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएका छन् । मापदण्ड पुरा नगर्ने संस्थागत विद्यालयलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने रेग्मीले बताए । उनले नियम कानून सबैले मान्नुपर्ने भन्दै कसैलाई छुट नहुने चेतावनीसमेत दिए ।