काठमाडौं । उत्पीडित शिक्षकको न्यायमा दलाली गरेको आरोप लगाउँदै पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपालमा आवद्ध अस्थायी शिक्षकहरुले शिक्षक कर्मचारीका संघ, संगठन, युनियन, महासंघ खारेज गर्ने उद्घोष गरेका छन् । केही दिनअघि शिक्षक महासंघ, शिक्षक सेवा आयोग लगायत माथि युद्धको घोषणा गरेको सो पार्टीले शिक्षक कर्मचारीका संघ संगठनहरुलाई अदालबाटै खारेज गराएरै छाड्ने उद्घोष गरेको हो ।
सो पार्टीले वर्षौदेखि सेवामा रहँदै आएका अस्थायी शिक्षकहरुलाई प्रतिशतमा बाडेर परीक्षा गर्न सहमति गर्ने र हाल हजारौं अस्थायी शिक्षकको जागिर खोस्ने त्यस्ता संगठनहरु दलाल रहेकोसमेत आरोप लगाएको छ । पार्टीकी प्रमुख नेता तारा बरालले शिक्षक महासंघ खारेजीका लागि आगामी पौष २० गते सर्वोच्च अदालतमा बहस हुने र अन्य शिक्षकका संघसंगठनहरु पनि खारेज गरेर जाने बताइन् ।

सरकारी सेवा सुविधा खाने शिक्षक महासंघ सरकारकै अंग भएकाले संगठन, युनियन बनाएर सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न नपाउने जिकिर गर्दै बरालले शिक्षक कर्मचारीको न्यायका खातिर संगठन, युनियन खारेजीको विकल्प नरहेको दावी गरिन् । शिक्षकका संघ संगठन खारेजी गरेपछि आफुहरुले राजनीतिक दलहरुको खारेजीमा लाग्ने र दलवीहिन शासन व्यवस्था शुरु गर्ने बरालले स्पष्ट पारिन् ।
पार्टीका नेता शेखरजंग रायमाझीले अस्थायी शिक्षकमाथि शिक्षक महासंघ र सरकारले सधैँ खेलवाड गर्दै आएकाले अब शिक्षक महासंघ कुनै हालतमा खारेज गराएरै छाड्ने बताए । आफुहरुले नेपाल इस्टुको दर्ता खारेज गराएको र विद्यालय कर्मचारीको महासंघको आवद्धता समेत अदालतबाट खारेज गराएको बताउँदै रायमाझीले अब शिक्षक महासंघ र राजनीतिक दलहरु खारेज गराइ छाड्ने उद्घोष गरे ।

अब दलवीहिन प्राचीन सभ्यता अंगिकार गर्दै अगाडिको बाटो तय गर्ने भन्दै रायमाझीले मुलुकमा दलीय शासनको अन्त्य गर्दै न्यायपूर्ण प्रचीन स्वर्णयुगको पुनरुत्थान गर्ने बताए । प्रभात मावि काठमाडौंका शिक्षक सुर्य तिवारीले जसका लागि खोलिएको हो, उसैका आवाज नउठाउने र कानूनलाई नटेकेर दर्ता भएको शिक्षक महासंघ खारेज गराएरै छाड्ने बताए । राज्य र शिक्षकबीच पटक–पटक दलाली गर्ने र फाइदा लिने महासंघ रहेसम्म उत्पीडित शिक्षकले न्याय नपाउने तिवारीको भनाइ थियो ।
अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले राज्यमा युनियन र दल हुन नहुने बताउँदै वर्ग र समुदायले शासनको वागडोर लिए मात्रै सबैको प्रतिनिधिमूलक र न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था लागु हुने जिकिर गरे । राजा र राजाले नियुक्ति गरेका प्रधानमन्त्री, न्यायका लागि अदालत र सेनाको शक्ति मिश्रित विभिन्न जर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व रहने सभाबाट राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने काफ्लेको माग थियो । सेनाले शक्ति प्रदान नगर्दा अदालतले न्याय दिए पनि न्याय नपाउने अवस्था रहेको भन्दै काफ्लेले कलाकार, शिक्षक, अधिवक्ता, डाक्टर, इञ्जिनियर लगायका वर्ग मिश्रित नेतृत्व चाहिने जिकिर गरे ।