स्थानीय तहमा केही समयअघि सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने होडबाजी नै चल्यो । बाँकेका आठवटै स्थानीय तहले प्रेस लगायतका सल्लाहकार नियुक्ति गरे । वास्तवमा पालिकाका प्रमुख वा पालिकाका लागि सल्लाहकार भनेकै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी हुन् । ‘स्थायी सरकार’ पनि भनिने कर्मचारीतन्त्रले प्रत्येक पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भई आउने जनप्रतिनिधिलाई मार्गदर्शन गर्ने हो ।
के कानुनसम्मत हो र के होइन भन्ने जानकारी तिनैबाट लिनुपर्छ । तिनले जनप्रतिनिधिलाई कानुनी फाइदादेखि सरकार सञ्चालनका मर्यादामा समेत सजग गराउनुपर्छ । उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्ति तथा संघसंस्थाले नीति निर्माणका लागि सल्लाहकार नियुक्त गर्ने गर्छन् । सल्लाहकारले नीति निर्माणमा व्यक्ति तथा संस्थालाई सघाउनु र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु जस्ता भूमिका निभाउनुपर्छ ।
खासगरी विभिन्न चरणका निर्वाचनहरु भइसकेपछि अहिले स्थानीय, प्रदेश र संघमा आफू निकटका जनप्रतिनिधिको सल्लाहकार राखिएका छन् । बाँकेमा रहेका आठ वटा स्थानीय तहमा विभिन्न नाममा सल्लाहकार नियुक्ति गरेका छन् । सबै स्थानीय तहमा सल्लाहकारका नाममा धेरैले रोजगारी पाएका छन् । नियुक्त भएका सल्लाहकारहरुको पदीय मर्यादा, आचरण र जिम्मेवारी के हुने भन्ने स्वयं उनीहरुलाई नै थाहा छैन ।

नीति निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा सल्लाहकारहरु भने नीतिगत भ्रष्टाचारतर्फ उन्मूख भएका छन् ।

एक उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिकासहित ६ वटा गाउपालिका छन् । ती सबै गाउँपालिकामा विभिन्न विषयका सल्लाहकार नियुक्त गरिएका छन् । नीति निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा सल्लाहकारहरु भने नीतिगत भ्रष्टाचारतर्फ उन्मूख भएका छन् । कानून सम्बन्धी सेवा सल्लाह चाहिए जिल्लामा सरकारी वकिलको कार्यालय छ । प्रेससम्बन्धी सल्लाह चाहिए सूचना विभाग छ । केही समययता जताततै सल्लाहकारको चकचकी देखिन थालेको छ । ती मेयर, उपमेयर पालिकाअध्यक्ष भन्दा बढी प्रेसमा छाउन थालेका छन् ।
हालिमुहाली गर्न र हरेक पालिकाका गतिविधी ठेक्का लिन थालेका छन् । तिनैले स्थानीय सरकारका नीति र कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन थालेका छन् । यस्ता सल्लाहकार राखेर पालिकाका काममै हस्तक्षेप गराउने अहिलेको स्थिति आफैँमा विडम्बनापूर्ण छ । कुनै पनि जनप्रतिनिधीका लागि पालिकाकै संरचनाले सघाउनु पर्छ । तर, अहिले सल्लाहकार मार्फत भएर सम्बन्धित पालिकाका कार्यकारी प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीले समेत नगरमा मेयर र पालिकामा अध्यक्षसम्मको पहुँच लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।
पालिकाका आन्तरिक फाइल रुजु गर्ने, पालिकाका विकास निर्माण र अन्य कामकाजमा हस्तक्षेप गर्ने वा भागबण्डाका लागि ठेक्का लिने अधिकार यस्ता सल्लाहकारलाई कानुनतः हुँदैन । ‘बिरालोका घाँटीमा घन्टी बाँध्ने’ कसले ? आर्थिक अनुशासनहीनताका निम्ति यी सल्लाहकारहरू प्रयोग हुन थालेका छन् । आफूले भनेअनुसारका व्यक्ति र कम्पनीलाई सरकारी ठेक्का दिलाउन तिनले दबाब दिएका छन् । त्यतिमात्र होइन, पालिकाबाट निर्णय गराएर खास काम दिने प्रचलन सुरु भएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारका निम्ति सल्लाहकार राख्ने यस्तो प्रावधानको दुरूपयोग भएको छ ।