बाँके । भारतीय पक्षको बेवास्ताका कारण पश्चिम तराईको प्रमुख नाका नेपालगन्जमा एकीकृत जाँच चौकी (आईसिपी) निर्माण कार्य बर्षौदेखि अधुरो हुन पुगेको छ । समयमा निर्माण कार्य सुरु नहुँदा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१६ स्थित जयसपुरमा रहेको निर्माण क्षेत्र पशुचौपायाको चरणस्थल बन्न थालेको छ ।
समयमा निर्माण कार्य सुरु नहुँदा यहाँ रहेका भौतिक संरचना पनि जीर्ण बन्दै गएका छन् । आईसिपी निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण र बाहिरी पूर्वाधार निर्माणको काम नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । उक्त मन्त्रालय अन्तरगत रहेको भवन डिभिजन कार्यालय बाँकेले जग्गा अधिग्रहण र बाहिरी पूर्वाधार निर्माणको केही काम गरेपनि भारतीय पक्षले ठुला पूर्वाधार नबनाउँदा अधुरो हुन पुगेको हो ।
कार्यालयका ईन्जिनियर होमनाथ भुसालले नेपालगन्ज नाकामा आईसिपी निर्माणको कामलाई भारतले प्राथमिकता नदिदा बर्र्षाैदेखि अधुरो हुन पुगेको बताए । उनले भने, ‘नेपालगन्ज नाका प्राथमिकतामा पथ्र्यो भने अहिलेसम्म सञ्चालनमा आइसक्थ्यो, यो नाका भारतको प्राथमिकतामा नपरेकै हो ।’ आईसिपी निर्माणको काम समयमा सुरु नहुँदा नेपाल सरकारले बनाएका बाहिरी पूर्वाधारसमेत जीर्ण बन्ने गरेका छन् ।
सरकारले पटक–पटक ती संरचना मर्मत गर्न बजेट खर्चिरहेको छ । त्यहाँ सुरक्षा व्यारेक निर्माण, जग्गा तारबार, सडकमा माटो र ग्राभेल पटान, ब्लक राख्नेजस्ता काममा सरकारले बर्षेनी बजेट खर्च गरेको हो । भारत सरकारले नेपालका मुख्य नाकामा विभिन्न चरणमा आईसिपी निर्माणको काम गर्दै आएको छ । नेपालगन्जमा एक दशक बित्न लाग्दासमेत निर्माणको काम सुरु नभएपछि यहाँका सरोकारवाला चिन्तित छन् ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले आईसिपी समयमा नबन्दा उद्योगी, व्यवसायीले अनेक समस्या र झण्झट ब्यहोर्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘एक दशकदेखि निर्माणको काम सुरु नहुनु दुःखद् कुरा हो । सरकारले यसतर्फ अब गहिरिएर सोच्न जरुरी छ ।’ आईसिपी सञ्चालनमा आउने वित्तिकै सामान निकासी र पैठारी गर्नमा सहजता आउने नेपालगन्जका उद्योगी, व्यवसायीको विश्वास छ ।
आईसिपी निर्माणका क्रममा आईपर्ने बाधा, अवरोध समाधानका लागि जिल्लामा भवन डिभिजन प्रमुखको संयोजकत्वमा ‘स्टेरिङ कमिटी’समेत निर्माण गरिएको छ । आईसिपी नहुँदा अहिलेसम्म ठुला कन्टेनर र मालबाहक सवारीसाधन सडकमै पार्किङ हुने गरेका छन् । यसका साथै सेवाग्राही र सेवाप्रदायक कार्यालयलाई काम गर्न झण्झट र कठिनाई समेत भइरहेको भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरुको भनाई रहेको छ ।
आईसिपी निर्माण भएपछि दुबै देशका भन्सार चेकजाँच एउटै ठाउँमा गरिन्छ । एउटै ठाउँमा सबै कार्यालय हुँदा सेवाग्राहीले समस्या बेहोर्नुपर्दैन । यसका साथै आर्थिक भार कम हुने विश्वास गरिएको छ । भन्सार कार्यालयका साथै पशु क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, बैंक काउण्टर, खाद्य प्रविधि, प्लान्ट क्वारेन्टाइन लगायत सरोकार राख्ने कार्यालय बन्दरगाह परिसरमै रहन्छन् । भारत सरकारले सिमापारि आफ्नो देशमा पनि एकिकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण गर्नेछ ।
भारतले आईसिपी परिसरमा आवश्यक पर्ने उच्च प्रविधियुक्त ठुला पूर्वाधार निर्माण गरिदिने सम्झौता भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खरिद, सडक, तारबार र सुरक्षा पोष्ट नेपाल सरकारले नै निर्माण गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा साविक जयसपुर गाविसमा साढे ९० विघा बराबरको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । सरकारले यसका लागि जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्दै आएको छ ।
जग्गा अधिग्रहणवापत कुल ९ करोड २९ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिए पनि हालसम्म ९ करोड ४ लाख रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । जमुनाहा–नेपालगन्ज चारलेन खण्डको चौलिका चोक नजिकबाट पश्चिम/दक्षिण क्षेत्रमा अवस्थित आईसिपी निर्माण स्थलमा पुग्न ६० मिटर चौडा भएको २.७ किलोमिटर जग्गा सडकका लागि अधिग्रहण गरिएको छ भने सुख्खा बन्दरगाह क्षेत्रका लागि ९०० मिटर लम्बाई र ५०० मिटर चौडाई रहेको जग्गा छुट्टयाइएको छ ।