बाँके । नागरिकले सेवा प्राप्त गर्ने सार्वजनिक निकायमा सेवासम्बन्धी सूचना दिनका लागि पछिल्लो केही वर्षदेखि नागरिक बडापत्रको अवधारणा विकास तथा प्रयोग हुँदै आएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना २०६५ अन्तर्गतको निकायगत कार्ययोजना २०६७ ले तोकेको प्रावधान अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन अनुगमनको कार्य हुँदै आएको छ ।
सुशासन ऐन, २०६४ को दफा २५ (१) बमोजिम सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबैले देख्ने ठाउँमा तोकिए बमोजिम नागरिक बडापत्र राख्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था भएको छ । सुशासन नियमावली, २०६५ को नियम १४ अनुसार कार्यालयको परिसरभित्र सबैले देख्ने उपयुक्त ठाउँमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, जिल्ला समन्वय समिति बाँकेमा अहिले नयाँ संविधानले तोकअनुसारको नागरिक बडापत्र राखिएको छैन् ।
समिति अहिले बडापत्रविहीन अवस्थामा छ । कार्यालय पनि बडापत्र राख्ने बिषयमा उदासिन छ । नयाँ संविधानले पुरानो संरचनालाई परिवर्तन गरेपनि कतिपय सरकारी कार्यालयले सर्वसाधारणलाई त्यसको अनुभुत दिलाउन सकेका छैनन् । संविधानमा भएको ब्यवस्था अनुसार तत्कालिन जिविस कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको रुपमा रहेपनि त्यहाँ राखिएको नागरिक बडापत्र अझै परिवर्तन गरिएको छैन । नयाँ नागरिक बडापत्र राख्न समन्वय समितिले बेवास्ता गरेको छ ।
गुणस्तरिय सेवा दिन, नागरिकप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्न र पारदर्शिता कायम गर्न सेवा प्रदायक निकायलाई जिम्मेवार बनाउने साधनको रूपमा नागरिक बडापत्रलाई लिइन्छ । बडापत्रको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा भएको खण्डमा नागरिक सशक्तीकरण, कर्मचारीमा सदाचारिता प्रवद्र्धन, भष्ट्राचार निवारण र अन्ततः सुशासन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिन्छ । तर, जिल्ला समन्वय समितिले अहिलेसम्म नागरिक बडापत्रको आवश्यकता महसुस गरेको छैन ।
जिससले कार्यालय परिसरमा पुरानै नागरिक बडापत्र राख्दा त्यहाँ पुग्ने सेवाग्राही अलमलमा परेका छन् । ‘नयाँ कानून परिवर्तन भएर तत्कालिन जिविस समन्वय समितिमा परिणत भएको दुई वर्ष पुग्न लागिसकेको छ, तर अहिलेसम्म नागरिक बडापत्र जस्तो महत्वपुर्ण कुराको परिवर्तन भएको रहेनछ,’ समन्वय समितिको कार्यालय पुगेका एक सेवाग्राहीले भने । नयाँ संविधान अनुसार तत्कालिन जिविसलाई समन्वय समितिमा परिणत गरेको छ ।
समन्वय समितिका पदाधिकारीहरु नागरिक बडापत्रलाई ठाडै लत्याउने काम गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अजयकुमार श्रीवास्तवको तर्क भने फरक छ । समन्वय समितिलाई कानुनले कुनै अधिकार नदिएका कारण नागरिक बडापत्र परिवर्तन गर्नुको औचित्य नरहेको तर्क उनको छ । ‘हामीलाई कानुनले केही अधिकार दिएको छैन, गाउँपालिका र नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका योजना अनुगमन गर्ने काम बाहेक अरु कुनै अधिकार छैन,’ उनले भने ‘सेवाग्राही नआउने कार्यालयमा नागरिक बडापत्र राखेर के काम भयो र ?’