बाँके । देश संघीयता गएसँगै स्थानीय तहमै न्यायको पहुँच बृद्धि गर्ने भनिए पनि बाँकेकै सयौं नागरिक अझै न्यायको पहुँच बाहिर छन् । तहबाटै पीडित पीडकहरू दुवैको जीत हुने गरि (मेलमिलाप) विवाद निरूपण गर्ने प्रावधान छ । तर, नागरिकले भने सहज न्यायमा पुहँच पु¥याउँन सकेका छैनन् ।
न्यायका लागि उजुरी दर्ता गर्न जाँदै कतिपय नागरिकलाई एकदमै महँगो पर्ने गरेको छ । यसले पनि कतिपय नागरिक पीडा लुकाएरै न्यायको पहुँच बाहिर बस्दै आएका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा न्यायका लागि आएका एक सेवाग्राहीले निवेदन लेख्नकै लागि पाँचसयदेखि एक हजारसम्म खर्च गर्नुपरेको गुसानो सुनाए ।
उनले आफ्नो नाम भन्न चाहेनन् । साँध मिचिएको विवाद भएपछि उजुरी दिन उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा जान आएका उनले निवेदनकै लागि यति रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएपछि उनी खाली हात घर फकिएका छन् । सामान्य सामान्य रिक्सा व्यवसाय (चलाउँदै) गर्दै आएका ती रिक्सा चालकलाई त्यतिबेला महशुस भयो र भने ‘के गर्नु सर लोकतन्त्रको न्याय झनै महँगो भएछ ।’
‘उपमहानगरपालिकाले त सवै निःशुल्क हेर्छ भनेको सुनेको थिए,’ उनले भने ‘तर होइन रहेछ निवेदन लेखाउन वकिल नै चाहिने रे, वकिललाई पाँचसयदेखि एक हजारसम्म रूपैयाँ तिर्नुपर्ने रे ।’ यस्तो प्रक्रियाले उनीजस्तै निम्न आर्थिक भएकाहरू यतिबेला आफ्ना वा गरीबका लागि न्याय महँगो भएको बताउँछन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ वमोजिम न्यायिक समितिलाई केही विवादको निरूपण गर्ने र केही विवादको मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गर्ने अधिकार तोकिएको छ । सोही अनुसार स्थानीय तहमै गठन भएका न्यायिक समितिले अधिकार प्राप्त मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्ने क्रममा छन् । स्थानीय तहमा उपमेयर तथा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएका छन ।
उक्त समितिले सामान्य लेनदेनदेखि सधिँयारसम्मका १३ वटा मुद्दा हेर्ने गर्छ । सबै न्यायिक समितिमा इजलास अनिवार्य हुन्छ । तर बाँकेका अधिकांश न्यायिक समिति इजलासविहीन अवस्थामै छन् । इजलास भएका स्थानीय हतमा पनि तीनको प्रयोग हुन सकेको छैन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामै भव्य इजलास निर्माण गरिएको छ । तर, न्यायिक समिति चुस्त हुन नसक्दा यो इजलास अहिले वेवारिसे अवस्थामा रहेको उपमहानगरपालिकाकै कर्मचारी बताउँछन् ।
मुद्दाहरू आउँछन्, तर, तहमा कानूनी ज्ञान भएका संयोजक र कर्मचारीको अभावले गर्दा समितिमा परेका उजुरी अहिले पनि ज्यूँको त्यूँ रहेका छन् । कानुन पढेका कर्मचारीको अभाव छ, अरूले लेखेको निवेदन पनि मान्यता दिईदैन् यसैले पनि न्याय महँगो पर्न गएको देखिएको छ । बाँकेका स्थानीय तहमा एक बर्षअघि आएका उजुरीमाथि समेत अहिलेसम्म कुनै फैसला तथा मेलमिलाप हुन सकेका छैनन् ।
सरकारी, वहुविवाह, सम्वन्धविच्छेद, धर्मान्तर, दुर्घटनाबाट अंगभंग हुने पीडितहरू, अंशवण्डा जस्ता धेरै मुद्दाहरू बाँकेका स्थानीय हतमा पर्ने गरेको न्यायिक समिति संयोजक एकमाया विक बताउँछिन् । उनका अनुसार तहमा पर्न आएकामध्ये धेरै उजुरी टुङ्गिएका छैनन् । खजुराको मात्रै होइन नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासहित बाँकेका सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिको अवस्था उस्तै रहेको छ ।