काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा सिटिसिइ कालिका कन्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख विक्रम पाण्डेसहित २१ विरुद्ध विशेष अदालतमा आज मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख पाण्डेविरुद्ध रु दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ । पाण्डे पूर्वमन्त्रीसमेत हुन् ।
आयोगले तत्कालीन आयोजना प्रमुख सरोज पण्डित रु ५९ करोड ३४ लाख ५२ हजार ५४९, दिलीपबहादुर कार्की रु एक अर्ब ५६ करोड ८२ लाख ८३ हजार १९९, रमेश बस्नेत रु दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२०, सिडिइ सुइदेव थापा रु २७ करोड २२ लाख ५९ हजार ३२१, योगेन्द्र मिश्र रु २७ करोड २२ लाख ५९ हजार ३२१, श्यामबहादुर कार्की रु ५२ करोड ३६ लाख ६५ हजार १५० बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ ।
यस्तै सिडिइहरु सुशीलचन्द्र देवकोटा रु ५८ करोड ५९ लाख २४ हजार ७१९, कृष्णप्रसाद सुवेदी रु १७ करोड आठ लाख ४३ हजार ६०५, प्रेमराज घिमिरे रु १० करोड ४० लाख १५ हजार ३४३, प्रकाशबहादुर कार्की रु नौ करोड एक लाख ५२ हजार ७१३, वीरसिंह धामी रु ११ करोड ८५ लाख ५९ हजार ७४५ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग आयोगले लगाएको छ ।
यस्तै सिँचाइ विभागका वरिष्ठ इञ्जिनीयर कमलप्रसाद रेग्मी, विभागका अर्का सिडिइ रविनाथबाबु श्रेष्ठ, विभागकै सिडिइ आषिशभद्र खनालविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै कालिकाका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज क्षेत्री, एमएस इआरएमसी आइटइसिओ नेपाल जेभीका प्रबन्ध निर्देशक उद्धवराज चौलागाईलाई रु दुई करोड ४० लाख ५५ हजार ८७२ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आयोगले अभियोग लगाएको छ ।
यस्तै एमएस इआरएमसी आइटिइसिओ नेपाल जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि हेमनिधि शर्मा र इञ्जिनीयर अरुणकुमार चौधरीविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । आयोजना प्रमुखसमेत रहेका सर्वदेव प्रसादलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ३ बमोजिम कसुरमा सजाय हुने गरी माग दाबी गरिएको छ । आयोजनाको मूल नहर भत्किएको, मूल नहरको डिजाइनमा नै त्रुटि तथा निर्माणकै क्रममा पनि आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, परामर्शदाता निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त अनुगमन नगरेको पाइएको आयोगको ठहर छ ।
गुणस्तरीय कार्य हुन नसकेको र एक पटक परीक्षणका क्रममा नहर भत्किसकेकोमा पुनःपरीक्षणसमेत नगरी निर्माण व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिएको पाइएको छ । आयोगले आयोजनास्थलको अनुसन्धान गर्दा आयोजनाको विभाग तथा सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा कार्यरत रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संलग्नता देखिएको पाइएको थियो ।
सरोकारवालासँग गहन छलफल, विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान, नहर निर्माणमा प्रयोग हुने माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारीबिना नै गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणको लागि अपरिहार्य रहेका र अनिवार्य ठानिएका गुणस्तर परीक्षणलगायतका प्रावधानसमेत ठेक्का सम्झौताको कागजातमा उल्लेख नभएको पाइएको छ ।
घुलनशील तथा गुणस्तरहीन माटोलाई अनादेखा गरी गलत डिजाइन गरेर हतारमा ठेक्का सम्झौता गरी आर्थिक लाभ लिई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्ने उद्देश्य राखिएको पाइएको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । आयोगले केही समय पहिले प्राविधिकसहितको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।