बाँके । संघीय सरकारले बाँकेका स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँडबाट चार महिनामा करिब रु.२४ करोडको हाराहारीमा रकम हस्तान्तरण गरेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार संघीय सरकारले बाँकेका आठवटा स्थानीय तहलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेको हो ।
आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करबाट संघीय सरकारले तल्ला तहका सरकारलाई यस्तो रकम हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान अनुसार उक्त रकम प्रदान गरिएको हो । तर, यसरी आएको रकम स्थानीय तहले कहाँ, कसरी, कति खर्च गरिरहेका छन् भन्नेबारे कुनै लेखाजोखा भएको देखिदैन् ।
अन्तशुल्क र मूल्यअभिबृद्धि कर उठाउने अधिकार संघीय सरकारलाई मात्र रहेको छ । यसरी उठेको करको १५ प्रतिशत स्थानीय तह र १५ प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्ने प्रावधान रहेको छ । यसरी छुट्याएको रकम वित्त आयोगले विभिन्न सुचकको आधारमा तय गरेको सुत्रअनुसार सम्बन्धित सरकारको नाममा विनियोजन गर्दै आएको छ ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहमा यसरी पहिलो पटक राजस्व बाँडफाँड गरेको हो । आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुन्छ । प्रत्येक दिन संकलन हुने यस्तो राजस्व उक्त कोषमा जम्मा भएपछि ७० प्रतिशत संघीय संचित कोषमा जान्ने गरेको बताइएको छ ।
वित्त आयोगका अनुसार बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा रु.४ करोड १६ लाख ६४ हजार २५६ राजश्ववापत आएको छ । जसअन्तरगत साउन र भदौ महिनामा रु.१ करोड ९१ लाख चार हजार ९४७, असोजमा रु.१ करोड २२ लाख ४३ हजार १५६ र कार्तिकमा रु.१ करोड ३१ लाख ६१ हजार ५३ आएको छ ।
यसैगरी कोहलपुर नगरपालिकामा रु.३ करोड ३४ लाख ४६ हजार ७४२ राजस्ववापत रकम आएको आयोगको रेकर्डले जनाएको छ । उक्त रेकर्डअनुसार साउन र भदौ महिनामा कोहलपुर नगरपालिकामा रु.१ करोड ५३ लाख ३६ हजार ८४५, असोजमा रु.९८ लाख २८ हजार ४१७ र कार्तिकमा रु.८२ लाख ८१ हजार ४८० रकम आएको छ ।
वैजनाथ गाउँपालिकामा गएका चार महिनामा रु.२ करोड ८३ लाख ६१ हजार ३९८ रूपैयाँमा साउन र भदौमा रु.१ करोड ३० लाख चार हजार ९००, असोजमा रु.८३ लाख ३४ हजार ७५ र कार्तिकमा ७० लाख २२ हजार ३३८ राजस्ववापतको रकम आएको छ ।
खजुरा गाउँपालिकामा गएको चार महिनामा राजस्ववापत आएको रु.२ करोड ६१ लाख १९ हजार ७८० मध्ये साउन र भदौ महिनामा गरी रु.१ करोड १९ लाख ७६ हजार ८२६, असोजमा रु.७६ लाख ७५ हजार १९३ र कार्तिकमा रु.६४ लाख ६७ हजार १६१ गाउँपालिकालाई प्राप्त भएको गाउँपालिका अध्यक्ष किष्मतकुमार कक्षपतिले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै जानकी गाउँपालिकामा आएको रु.२ करोड दश लाख २१ हजार ६९७ रूपैयाँमा साउन र भदौ महिनामा रु.९६ लाख ३९ हजार ३९९, असोजमा रु.६१ लाख ७७ हजार २८३ रूपैयाँ र कार्तिकमा रु.५५ लाख ७३ हजार ७८४ रकम रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
यसैगरी डुडुवा गाउँपालिकामा चार महिनामा रु.२ करोड २५ लाख एघार हजार ६४ राजस्ववापतको रकम प्राप्त भएको छ । साउन र भदौमा रु.१ करोड ३२ लाख दुई हजार ३४२, असोजमा रु.६६ लाख १४ हजार ९३८ रूपैयाँ र कार्तिकमा रु.५५ लाख ७३ हजार ७८८ राजस्ववापतको रकम प्राप्त भएको रेकर्डले देखाएको छ ।
नरैनापुर गाउँपालिकामा यहि चार महिनाको अवधीमा प्राप्त रु.२ करोड ४३ लाख ६३ हजार ५४७ रूपैयाँमध्ये साउन र भदौ महिनामा रु.१ करोड एघार लाख ७१ हजार ७८९, असोजमा रु.७१ लाख ५९ हजार २९५ र कार्तिकमा रु.६० लाख ३२ हजार ४६३ राजस्ववापत उक्त रकम प्राप्त भएको छ ।
बाँके जिल्लामा सबैभन्दा विकसित र शहरी क्षेत्रमा रहेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा रु.४ करोड ३० लाख ३७ हजार ३४७ रकम आएको देखिएको छ । उक्त प्राप्त बजेट अन्तरगत साउन र भदौमा रु.१ करोड ९७ लाख ३४ हजार ५७१, असोजमा रु.१ करोड २६ लाख ४६ हजार ६४३ र कार्तिकमा रु.१ करोड ६५ लाख ६ हजार १३३ राजस्ववापतको रकम प्राप्त भएको आयोगको तथ्याकंले देखाएको छ ।
यसरी संघीय सरकारमा जम्मा भएको १५ प्रतिशत रकम प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा हुने गरेको र जसबाट प्रदेशलाई समेत विभाजन गरिने प्रावधान छ । यसैगरी स्थानीय विभाज्य कोषमा पनि १५ प्रतिशत जम्मा हुने र यसैवाट स्थानीय तहलाई रकम प्रदान गरिने भएको छ ।