काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट हिमाली क्षेत्रका पाँचवटा सहरलार्ई नमुना सहर बनाउन प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाएको छ । बजेट विनियोजन नभएको, सहरको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउनेसहितका काम गर्नुपर्ने भएकाले १६ वटा सहरमध्ये पाँच वटालाई मात्र प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
यो वर्ष सोलुखुम्बुको लुक्ला, रसुवाको स्याफ्रुबेसी, मुस्ताङको जोमजोम, हुम्लाको सिमिकोट र बाजुराको मार्तडीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाएको सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बताए ।
संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बिहीबार मन्त्री राईले भने चालु आवमा घोषणा गरिएको यस्तो कार्यक्रममा विभिन्न ११ जिल्लामा १६ वटा हिमाली सहर बनाउने उल्लेख छ । हिमाली क्षेत्रमा बनाइने यस्तो सहरले पर्यटन विकास गर्ने तथा छरिएर रहेको बस्तीलाई एकीकृत गरी सहरीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम अगाडि सारिएको मन्त्री राईले बताए ।
‘२ नम्बर प्रदेश अन्तरगतका तराईमा सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । ५ नम्बर प्रदेशमा यो कार्यक्रम परेको छैन भने बाँकी सबै प्रदेशमा पर्ने गरी १६ वटा सहर छनोटमा परेको छ । यसमा पनि छनोट भएका मध्ये सबै प्रदेशबाट एक एक सहरी क्षेत्रलाई चालु आवबाटै अगाडि बढाउने गरे प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले सबै सहरीयोजनालाई अगाडि बढाउन चाहेको भए पनि यो वर्ष बजेट अभाव हुने र आवश्यक अध्ययन गर्ने समय दिनुपर्ने पनि मन्त्री राईको बताए । विकास समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदले हाल प्रदेशमा गएको र यस अघि सहरी विकास मन्त्रालयको जनता आवास कार्यक्रमलाई रकम अभाव बनाएको बताए ।
हाल प्रदेशमा गइसकेको यस्तो कार्यक्रम रकम अभावमा बनिसकेका घरले पनि पैसा नपाएका र नयाँ निर्माण गर्न पनि आफ्नै जग्गा हुनुपर्ने, पुरानो बनाएकै स्थानमा घर भत्काएर बनाउनुपर्ने सहितका सर्त अगाडि सारिएको छ । यस्तो कार्यक्रम स्थानीय स्तरका गरिव, भूमिहिनका लागि पनि समावेश गर्नुपर्ने तर्क संसादको छ ।
समितिको बैठकमा समिति सदस्य झलनाथ खनाल, प्रभू साह, रंगमति शाही, अनिलकुमार झा, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राई, गणेश पहाडी, आशा बोगटी, टोपबहादुर रायमाझीसहितका सांसद सदस्यले सहरी विकासलाई नयाँ अवधारणमा विकास गर्नुपर्ने बताए । उनीहरूले जनता आवासलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न, सहरी बस्ती विकासको उपयुक्त कानुनी व्यवस्थासहितको सहजीकरण, नयाँ सहरको विकासमा भौगोलिकताअनुसार बढाउँदै जानुपर्ने बताए ।
समितिले आवश्यक छलफलपछि नयाँ सहरी बस्ती व्यवस्थापनको कायविधि, सघन सहरी विकास, नयाँ सहर विकासको प्रभावकारितामा जोड तथा समयानुकूल अनुगमन र जोखिमपूर्ण वस्ती स्थानान्तरणमा गम्भीर हुन सरकार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।