बाँके । सार्वजनिक तथा नीजि गाडीले हरेक वर्ष प्रदुषण जाँच गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारी उदासिनता र गाडी चालक तथा गाडी मालिकको लापरवाहीले यस क्षेत्रमा गुड्ने सतप्रतिशत गाडीको प्रदुषण चेकजाँच हुँदैन । गाडीले अनिवार्य रुपमा प्रदुषण जाँच गराउनुपर्ने प्रावधान भए पनि यसको पालना हुन सकेको छैन ।
प्रदुषण चेकजाँच र कारवाहीको व्यवस्था नहुँदा भेरी यातायात कार्यालयबाट जाँच पास गरी हरियो स्टिकर लिनेको संख्या निकै कम छ । कार्यालयमा रु.३५ जाँच गराउने र पास भए हरियो स्टिकर टाँस्ने प्रावधान रहेको भेरी यातायात कार्यालय नेपालगन्जका शाखा अधिकृत बैकुण्ठराज रेग्मीले बताए । प्रदुषण जाँच फेल भए रातो स्टिकर टाँसी सात दिनभित्र सुधार गर्न सुझाव दिइन्छ । तर, त्यसरी फेल हुने गाडी दोश्रोपटक जाँचका लागि भने आउँदैनन् ।
प्रदुषण जाँचमा पास नभएका गाडी चलाउन नपाइने व्यवस्था रहे पनि हरेक वर्ष नवीकरण नगर्ने, फेल भएका गाडी नै नचलाउने जस्ता प्रवृत्ति देखिएको निमित्त कार्यालय प्रमुख रेग्मीले बताए । गाडीले फ्याक्ने धुँवामा कार्बन ३ दशमलब ० ५, हाइड्रोकार्बन १ हजार पिपीएमभन्दा बढी भए प्रदुषण युक्त मानिन्छ । गाडीका कारण हुने प्रदुषणलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सवारी प्रदुषण मापदण्ड २०६९ लागु गरिएको छ । जसले यूरो १ को पूरानो मापदण्डलाई विस्थापन गर्दै यूरो ३ को नयाँ मापदण्ड कायम गरेको छ ।
नयाँ आयात हुने गाडीहरु युरो ३ को मापदण्ड अनुसार नै आयात हुने भएपनि पुराना गाडीहरु अझै पनि युरो १ को मापदण्ड अनुसार नै चलेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले करिब सात महिना अघिदेखि यस क्षेत्रमा हरियो स्टिकर अनिवार्य गरेको थियो । प्रदुषण जाँचपास गरी हरियो स्टिकर नलिएका सवारी साधनलाई सञ्चालनमा रोक लगाउन उपमहानगरपालिका प्रवेश गर्ने सवारीसाधनले अनिवार्यरुपमा हरियो स्टिकर लिनुपर्ने प्रावधान ल्याएको हो ।
नियम अनुसार निजी सवारी साधनले बर्षको एक पटक र सार्वजनिक सवारी साधनहरुले ६÷६ महिनामा सवारीसाधन जाँचपास गराएर हरियो स्टिकर लिनुपर्छ । तर, नेपालगन्जमा अहिलेसम्म पनि उक्त नियम तथा प्रावधानको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सवारीसाधनमा धुँवाको मात्रा १ हजार पिपिएम र कार्वनमोनो अक्साइडको मात्रा ३ प्रतिशत हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ । दुई पाङग्रे सवारीसाधनमा भने अहिलेसम्म प्रदुषण जाँचपास गर्ने कुनै व्यवस्था नभएको यातायात कार्यालयले जनाएको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६०(३) बमोजिम सवारी प्रदुषण मापदण्ड फेल हुने सवारीसाधनलाई दुई सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सोहि दफाले रातो स्टिकर दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ । कार्यालयले प्रदुषण जाँच गर्ने व्वस्थालाई अझै प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । कानुनत प्रदुषण जाँच फेल भएका सवारीलाई रातो स्टिकर दिनुपर्ने भएपनि नेपालगन्जमा यस्तो हुन सकेको छैन ।
रातो स्टिकर पाएका सवारीसाधनलाई मर्मत गर्ने ठाउँ (वर्कसप)सम्म मात्रै सञ्चालनको अनुमति हुने शाखा अधिकृत रेग्मीले बताए । प्रदुषण जाँचपास दिएको तीन महिनाभित्र पुन सडकमै सवारी साधनको प्रदुषण जाँच गर्नुपर्छ । यसरी जाँच गर्दा फेल भएकालाई स्टिकर दिएको पाइयो भने सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी कार्यविधी संशोधन गरिएको छ ।
स्टिकरको मापदण्डअनुसार पेट्रोल र ग्याँसबाट गुड्ने चार पाग्रे्रे सवारीमा सन् १९८० अघि निर्माण भएका सवारीको कार्बन मनोअक्साइड ४.५ प्रतिशत र त्यसपछिको सवारीका लागि तीन प्रतिशत हुनुपर्छ । तीन पाग्रे्रे ग्यासबाट चल्ने सवारीको हकमा १९९१ अघि निर्माण भएकाको ४.५ प्रतिशत र १९९१ पछिका सवारीमा तीन प्रतिशत कार्बन मनोअक्साइड हुनुपर्ने तथा दुई पाग्रे्रे सवारीका लागि ४.५ प्रतिशत कार्बन मनोअक्साइड हुनुपर्नेछ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय बाँकेमा ८ हजार १०८ वटा सवारीसाधन प्रदुषण जाँचपास गर्नुपर्ने छन् । तर ती मध्ये हालसम्म ६० वटाले मात्र प्रदुषण जाँचपास गराएर हरियो स्टिकर लिएका छन् । ‘काठमाडौंमा हरियो स्टिकर अनिवार्य छ । त्यहाँ जानुपरे मात्रै गाडीहरुले प्रदुषण चेकजाँच गराएर हरियो स्टिकर लिने गरेका छन्,’ निमित्त प्रमुख रेग्मीले भने, ‘हामीसँग जनशक्ति कम भएकाले पनि नियमन, चेकजाँज र कार्यान्वयनमा कडाई गर्न सकेका छैनौं ।’
नेपालगन्जमा सडकको धुलो र सवारीसाधनबाट निस्किएको धुवाँले ६० प्रतिशत वायु प्रदूषण गराउने गरेको तथ्यांक छ । प्रदूषित गाडी गुडेको फेला पारेपछि पक्राउ गरी कारबाहीका लागि यातायातको जिम्मा दिने गरिए पनि प्रदूषण दरमा कमी आउन नसकेको ट्राफिक प्रहरी प्रहरी हिरेन्द्र रोकायले बताए । उनले भने, ‘हामीले कडाई गर्न खोजेका छौं । हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति अभावमा केही कठिनाई भइरहेको छ ।’