बाँके । राप्ती नदीबाट अवैध दोहन भएको वालुवा बोकिरहेका ट्रयाक्टर र ट्रयाक्टर चालकहरू जिल्ला वन कार्यालयको नियन्त्रणमा छन् । उनीहरूमाथि जिल्ला वन कर्यालयले अनुसन्धान थालनी गरिसकेको छ । तर, उक्त बस्तु उत्खनन् गरी खोला नै नाङ्गो बनाउन सक्रिय भइरहेका खास मतियारले भने उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।
वालुवा ढुवानी गरिरहेको बेला बिशेष सुराकीको आधारमा अख्तियारले आफनो कार्य क्षेत्र बाहिर गएर ती ट्याक्टर तथा ट्याक्टर चालकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । ‘काँही नभएको जात्रा हाडीगाउँ’मा भनेझैं अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला केही दिनयता बाँकेमा यस्तै जात्रा प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
अख्तियारले यस्तो जात्रा देखाएपछि जिल्ला वनले बिहीबार ट्याक्टर चालक र मालिकसहित ३८ जनाको बयान लिएको जिल्ला वनका अनुसन्धान अधिकृत गगन महतराले बताए । उनका अनुसार नदीजन्य बस्तु दोहन गर्ने मतियारका बारे अनुसन्धान चलेको छैन ।
अख्तियारमा उजुरी पर्यो भन्दैमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रको ख्याल नगरी खोलामा पसेर अख्तियारले वालुवा र वालुवा बोकेका ट्याक्टर कब्जामा लिएको घटनाले यतिबेला नेपालगन्जमा चौतर्फी चर्चा बटुलेको छ । भ्रष्टाचार निरूपणको ठेक्का पाएको अख्तियारले कार्य क्षेत्र बाहिर गएर ट्याक्टर र त्यसका चालकलाई नियन्त्रणमा लिई वन कार्यालयमार्फत मुद्दा चलाएको छ ।
तर, वालुवा, गिट्टी लगायतका नदीजन्य अवैध बस्तु ढुवानी गर्न लगाउने वा नदीमा डोजरै प्रयोग गरेर यस्ता बस्तु उत्खनन् गर्ने गिरोहका मतियारलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिने त परै जाओस् पहिचान हुँदा सामान्य सोधपुछसमेत गर्न चासो देखाएको छैन । यसले पनि अख्तियारको जात्रा हाँडीगाउँको भन्दा कम देखिदैन । यस्ता अबैद्य कामको नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनको हो ।
यी निकायको जिम्मेवारीलाई समेत पन्छाउँदै अख्तियारले आफनो ढंगले ट्रयाक्टर कब्जा लिनु, कामदारका रुपमा भेटिएका चालकमाथि अनुसन्धान चलाउनु र खास मतियारलाई प्रोत्साहित गर्नु ‘मरेको बाघको जुँगा उर्खेल्नु’ भनेझै भएको जानकारहरूले टिप्पणी गरेका छन् । विगतमा ठूला र साना माछाको कहानीले आफ्नो साख जोगाउनै मुस्किलमा परेको अख्तियारले उक्त घटनामा पनि यहि कहानी दोर्याएको छ ।
राप्ती नदीबाट अवैधरूपमा दोहन भइरहेको सामग्री ओसारी रहेको चालक र ट्रयाक्टरभन्दा पनि उक्त अवैध काम गर्न लगाउने मतियारलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको स्थानीय बताउँछन् । काम गरीखाने वर्गका चालकलाई मुद्दा चलाएर अवैध काम गर्ने र गराउनेलाई उन्मुक्ति दिन खोज्नु अख्तियारको मर्म र जिम्मेवारी तथा कार्यअधिकारभित्र नपर्ने कानूनका जानकारहरू बताउँछन् ।
राप्तीमै अवैध धन्दा चलाइरहेका ठेकेदार र उनलाई पक्षपोषण गरेको आरोप खेपिरहेका केही सरकारी निकाय र त्यहाँका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्नेबारे अख्तियारसमेत उदासिन रहेको छ । ट्रयाक्टर समातिएपछि यस्तो कार्यमा संलग्नहरू घटना मिलाई दिन भन्दै नेपालगन्जस्थित केही राजनीतिक दलका नेताको शरणमा पुगेका छन् ।
नेताहरू पनि गतिलै कमिशन आउने सम्भावनाका बाबजुद जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुखदेखि प्रहरी प्रमुखलाई समेत फोन गर्दै अवैध दोहनको घटनामा संलग्न मतियारको बचाउमा लागि परेको स्रोत बताउँछ । स्थानीयका अनुसार राप्तीमा नदीमा रहेको नदीजन्य बस्तु विगत लामो समयदेखि गैरकानूनी रूपमै दोहन भइरहेको छ ।