बाँके । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि स्थापित अधिकार सम्पन्न एक संवैधानिक निकाय हो । संविधान २०१९ को दोश्रो संशोधन २०३२ को अनुरूप अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको रूपमा स्थापना भएको उक्त निकायले अहिले अनुसन्धान आयोगका रूपमा गतिविधी अघि बढाइरहेको छ ।
आयोगले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियारले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ तथा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, अख्तियारले अहिलेसम्म आर्थिक अनियमितताका वा अन्य उजुरीका खास मतियारलाई पक्राउ गर्ने र कानूनी दायरामा ल्याउनेतर्फ सक्रियता देखाएको पाइँदैन ।
यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा मंगलबार मात्रै बाँकेको राप्ती नदीमा भईरहेको अवैद्य दोहन गर्ने क्रममा पक्राउ भएका सवारी साधनलाई लिन सकिन्छ । अख्तियार कोहलपुरमा यो वा त्यो बिषयमा उजुरी परेपछि अतियारका केही अधिकारीको टोलिले नदी किनारमा पुग्ने आँट गर्नु र अबैद्य नदीजन्य बस्तु दोहनमा प्रयोग भएका साधन नियन्त्रणमा लिनुलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएपनि अख्तियारले त्यस अभियानमा संलग्न खास मतियारलाई पक्राउ गर्न चासो नदेखाउँनुले अख्तियारमाथी नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
आमनागरिक अख्तिायरलाई प्रश्न गर्छन्, कहिले समातिन्छन् मतियार ? अख्तियारले बाँकेमा यस्ता हरेक गतिविधिमा संलग्न खास मतियार वा दोषीलाई पक्राउ गरि कानूनी दायरामा ल्याएर आम नागरिकलाई यसको जवाफ दिनुपर्ने स्रोतको माग छ । अख्तियारले नदीजन्य वस्तुको अवैध दोहन रोक्न सक्रियता देखाएको छ । मंगलबार केही ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको छ । एक जानकारले भने ‘तर त्यस काममा संलग्नलाई किन अख्तियारले नियन्त्रणमा लिन सकेन ।’
उक्त अबैद्य बस्तु ओसारपसारका साधन होइन उक्त कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई नियन्त्रणमा लिई कानूनी दायरामा ल्याउन अख्तियार उदासिन रहेको आरोप छ । राजनीतिक संरक्षणकै आधारमा अबेद्य काम गर्नेलाई छोड्ने र बस्तु ढुवानीमा प्रयोग भएका निर्जिव साधनमाथी कारवाही गर्ने प्रवृत्तिले अख्तियारमाथी नै आशंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको नागरिकको भनाई छ ।
जिल्ला समन्वय समिति बाँकेको मिलेमतोमा राप्ती नदीबाट अवैधरुपमा ढुंगा, गिटी र बालुवाको उत्खनन् भइरहेको उजुरी अख्तियारमा परेपछि अख्तियार नेपालगन्जका प्रमुख गणेश गैरेको टोलीले बनकट्टी नजिकैबाट झण्डै २० वटा ट्रयाक्टर नियन्त्रणमा लिएको छ । तर, यसरी मिलेमतो गर्ने निकाय नै खुलासा भईसक्दा मतियार बनेका व्यक्तिका बारे अख्तिायर मौन बस्दा जिसससँगै अख्तियारको पनि मिलेमतो रहेको हुनसक्ने अनुगमान गरिएको छ ।
मंगलबार वालुवा सहित नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधनलाई देखाएर जिसस पदाधिकारी, नदी दोहनमा सक्रिय व्यक्ति, अख्तियार र प्रहरी प्रशासनबीच घटना गुपचुपका लागि अनुसन्धानका नाममा बार्गे्निङ भैरहेको खुल्न आएको छ । यस बिषयमा बाँकेका प्रहरी प्रमुख अरूण पौडेलले मतियारको खोजी नभएपनि नियन्त्रणमा लिएका ट्याक्टरमाथी अनुसन्धान भईरहेको बताएका छन् ।
यद्दपी यो घटनाका खास मतियार पक्राउ गर्नेतर्फ उनी पनि उदासिन देखिएका छन् । यसले पनि बार्गेनिङको पहिलो चरण शुरूवाती भएको प्रष्ट हुन्छ । भष्ट्राचार वा आर्थिक अनियमितता, ढिलासुस्तीको नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी लत्याउँदै ट्याक्टर नियन्त्रणमा सक्रिय भएको अख्तियारले भने अबैद्य नदीजन्य बस्तु दोहन कार्यमा संलग्न सबैमाथी निगरानी बढाईएको बताएको छ ।

वनले मुद्दा चलायो, छुटाउन चौतर्फी दवाव
बाँके प्रहरीले अबैध चोरी निकासीको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएका ट्याक्टर चालक तथा धनीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा बाँके प्रहरीले मंगलबार राप्तीसोनारी–६ फत्तेपुरबाट ३९ वटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको थियो । नियन्त्रणमा लिइएका ट्याक्टर र पक्राउ परेका चालक तथा ट्याक्टर धनीलाई प्रहरीले डिभिजन वन कार्यालय बाँकेमा आवश्यक कारबाहीका लागि बुझाएको थियो ।
उक्त कार्यालयले नियन्त्रणमा रहेका सबैलाई वन ऐन २०४९ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए । राप्ती सव–डिभिजन कार्यालय फत्तेपुरका रेञ्जर गगन महतरालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर उनीहरुमाथी अनुसन्धान सुरु गरिएको बताए । वन क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेर नदी तथा खोलाजन्य सामग्री चोरी निकासी गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइने श्रेष्ठको भनाई छ ।
उनका अनुसार ट्याक्टर चालक तथा धनीलाई वन ऐन २०४९ को दफा(घ) बमोजिम कारबाही हुने उनले बताए । नियन्त्रणमा रहेका ३९ ट्याक्टर मध्ये ३३ वटा बालुवा बोकेका र ६ वटा बालुवा लिन जंगलभित्र प्रवेश गरेका खाली ट्याक्टर रहेको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यसैबीच नियन्त्रणमा रहेका ट्याक्टरलाई छुटाउन डिभिजन वन कार्यालय बाँकेलाई चौतर्फी रुपमा दवाव दिइएको छ । विभिन्न दलका नेता, जनप्रतिनिधी लगायतले वन कर्मचारीलाई कारबाही नगर्न दवाव दिएका हुन् । उनीहरुलाई छुटाउन बुधबार दिनभर दवाव आएको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख श्रेष्ठले सुनाए ।
अख्तियारको निर्देशनमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर बुझाएका कारण ट्याक्टर चालक तथा धनीलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ती दिने सम्भावना नरहेको कार्यालय स्रोतले जनायो । ‘जति दवाव आएपनि कार्यालयले मुद्दा चलाउनुको विकल्प छैन, यसको लागि अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर प्रक्रिया अगाडी बढिसकेको छ,’ एक कर्मचारीले भने ।