अशोक घिमिरे । काठमाडौं ।
स्थान : वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय, बुद्धनगर ।
पीडित : मन्त्रीज्यू, मेरो श्रीमान् साउदी अरबमा अलपत्र पर्नुभएको छ, जतिसक्दो छिटो उद्धार गर्न मेनवापवर कम्पनीले झुलाइरहेको छ । एक हप्ता/एक हप्ता भन्दै झुलाएको छ महिना बढी भइसक्यो ।
मन्त्री : पठाउने कुन मेनपावर हो ?
पीडित : इनोभेटिभ मेनपावर कम्पनी ।
मन्त्री : विभागमा निवेदन दिनुभयो ।
पीडित : निवेदन दिएको महिना दिन भइसक्यो ।
मन्त्री : (मेनपावर कम्पनीको प्रतिनिधिसँग), पीडितलाई कहिलेसम्म नेपाल झिकाउनुहुन्छ ?
मेनवापवरका प्रतिनिधि : एक महिनाको समय लाग्छ, सो समयभित्र पीडितलाई नेपाल झिकाउँछु ।
पीडित : एक महिना भन्दाभन्दा धेरै नै भइसक्यो, मेरो श्रीमान् साउदीमा घाइते अवस्थामा हुनुहुन्छ । जतिसक्दो चाडो नेपाल ल्याइदिनुपर्यो ।
मन्त्री : (मेनपावरका प्रतिनिधिलाई) तपाईँले कति दिनभित्र पीडितलाई नेपाल झिकाउनुहुन्छ, समय दिनुस्, जतिसक्दो चाँडो उहाँलाई नेपाल ल्याउनुस् नभए तपाईंलाई कडा कारवाही हुन्छ ।
मेनपावर प्रतिनिधि : एक महिनाभित्र झिकाउँछु ।
मन्त्री : किन एक महिना ? नाबालकसहित आएको पीडितलाई सहयोग गर्नुपर्दैन ? अलिकति भए पनि मानवीयता छैन ? (मेनपावरका प्रतिनिधि केही कुरा गर्न खोज्दै) अरु बेसी कुरा होइन…
मन्त्री : (विभागका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै) यो निवेदनलाई तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनूस् ।
चितवनकी पूजा तामाङ एक वर्षको दूधे बालक च्यापेर साउदी अरबमा दुर्घटनामा परी घाइते भएका श्रीमान्को उद्धारका लागि अनुरोध गर्न विभागमा पुगेकी थिइन् । उनका श्रीमान जैमन गुरुङ साउदी अरबमा काम गर्दागर्दै दुर्घटनमा परी गम्भीर घाइते भएका थिए । विभागले छलफलका लागि मेनपावर व्यवसायी र पीडितलाई बोलाएको अवस्थामा आकस्मिक निरीक्षणमा पुगेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग आज भएको संवादको अंश हो ।
सो क्रममा मन्त्री विष्टले विभागका पदाधिकारीलाई तत्काल उक्त मेनपावर कम्पनीलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिए । काठमाडौँका राजेश गुरुङ पनि तीन महिनादेखि साउदी अरबमा अलपत्र परेका आफ्नो भाइको उद्धारका लागि विभागमा आएका थिए । उनले पनि मेनवापर कम्पनीले आज झिकाउँछु, भोलि झिकाउँछु भन्दै महिनौँ टारेको भन्दै मन्त्री विष्टसँग तत्काल उद्धारका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै थिए ।
त्यस्तै बाग्लुङका इन्द्र कार्की रसिया पु¥याइदिने भन्दै दलालले आफूलाई ठगेको उजुरी दिन आज विभागमा आएका थिए । उनले राम्रो काम र कमाइको लोभमा रसिया जानका लागि दलाललाई रु पाँच लाख ७१ हजार बुझाएको बताए । दुई दिन/चार दिनमा रसिया उडाउँछु भन्दै दलालले पैसा खाएर भागेको विभागमा गुनासो गर्दै थिए । यी पात्र र घटना प्रतिनिधिमूलक हुन् । विभागमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेको, विदेशमा अलपत्र परेको, करारपत्र अनुसारको सेवा सुविधा नपाएको भन्दै उजुरी गर्नेको भीड निकै देख्न सकिन्छ ।
अनुगमनका क्रममा मन्त्री विष्टले मेनपावर व्यवसायीको ठगी अन्त्य गर्न युद्धस्तरमा अनुगनमन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गलत काम गर्नेलाई सरकारले कुनै पनि हातलमा नछाड्ने बताए । उनले भने, ‘राम्रो काम गर्नेलाई आत्मसम्मानका साथ काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ, जनतालाई मुलुकमा सरकार छ भन्ने अनुभूति हुनुपर्छ । आम जनतालाई राज्यको प्रतिविम्ब हुने गरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।’ विभागमा परेका उजुरी फछ्र्योट गरी तत्काल पीडितलाई उचित न्याय दिन उनले निर्देशन दिए ।
उनले भने, ‘पीडितलाई न्याय दिने सिलसिलामा तपाईंहरु कहीँ पनि अल्झिनु जरुरी छैन, मिलापत्रका नाममा पीडितले कम क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था हुनुहुँदैन, पीडितको माग दाबीअनुसार विलम्ब नगरी मुद्दा चलाउनुस् ।’ व्यक्तिगत ठगीको उजुरीको जिल्लागत विवरण तयार गर्न आग्रह गर्दै उनले गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्लामा पत्राचार गरी त्यस्ता ठगीमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिइने बताए । मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन आत्मविश्वास, आत्मसम्मान र सदाचारका साथ जिम्मेवारी बहन गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
उनले विगतमा विवादित देखिएको वैदेशिक रोजगारीलाई सुधार्न विभागको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । अनुगमनकै सिलसिलामा क्रममा विभाग पुगेएका श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दहालले विभागको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको प्रष्ट पारे । सो अवसरमा विभागका महानिर्देशक दिलीप चापागाईंले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सुधारका पक्षमा धेरै कदम चालिएको बताए ।
चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्म विभागमा संस्थागततर्फ ४३४ र व्यक्तिगततर्फ ३४१ विभिन्न ठगीसम्बन्धी उजुरी परेको छ । संस्थगततर्फ रु १५ करोड ११ लाख १७ हजार बिगो मागदाबीसहित विभागमा उजुरी परेको छ भने व्यक्तिगततर्फ रु १७ करोड ५३ लाख ७४ हजार दाबी गर्दै उजुरी परेको विभागले जनाएको छ । आव २०७३/०७४ मा संस्थागत उजुरी एक हजार ४५२, आव २०७४/०७५ मा एक हजार २० तथा व्यक्तिगततर्फ आव २०७३/०७४ मा ९३१ र आव २०७४/०७५ मा एक हजार १०९ उजुरी परेको थियो ।
आव २०७३/०७४ मा संस्थागत उजुरीतर्फ रु ४३ करोड ६० लाख ६५ हजार क्षतिपूर्ति दाबी गरिएकामा ६८७ उजुरीको फरफारक गर्दै विभागले पीडितलाई रु नौ करोड तीन लाख १४ हजार क्षतिपूर्ति भराएको थियो । आव २०७४/०७५ मा संस्थागततर्फ रु ७६ करोड ८३ लाख ६१ करोड क्षतिपूर्ति दाबी गरिएकामा विभागले ८३२ उजुरीको फरफारक गरी पीडितलाई रु रु ४९ करोड ५४ लाख ४९ हजार क्षतिपूर्ति भराएको थियो ।
व्यक्तिगततर्फ आव २०७३/७४ रु २८ करोड १७ लाख ७६ हजार दाबी रकममध्ये १५९ मुद्दाको टुङ्गो लगाउँदै विभागले पीडितलाई रु छ करोड ९१ लाख तीन हजार क्षतिपूर्ति भराएको थियो । आव २०७४/०७५तर्फ रु १७ करोड ३७ लाख १० हजार दाबी गरिएकामा विभागले पीडितलाई रु तीन करोड ५५ लाख ११ हजार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थियो ।
विभागले संस्थागत उजुरी परेमा निवेदन लिई २४ घन्टामा सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीलाई विभागमा बोलाउने, दुवै पक्षबीच आपसी छलफल गराउने, दुवै पक्षबीच सहमति नभएमा क्षतिपूर्ति एकीन गर्ने, मेनपावर कम्पनीले क्षतिपूर्ति नतिरेमा धरौटीबाट कट्टा गरी जरिवाना गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउँदै आएको छ । व्यक्तिगत उजुरीतर्फ जाहेरी लिने, अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने र अनुसन्धान अधिकृतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने तथा अनुसन्धान अधिकृतले सरकारी वकीलको राय लिई वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गरिँदै आएको विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाईंले जानकारी दिए । रासस