काठमाडौं । उनी काठमाडौं आउँदै थिए, बस एम्बुसमा पर्यो । कृष्णबहादुर घिसिङका दुई खुट्टा २०५९ कात्तिक २८ गतेदेखि कहिल्यै टेकिएनन् । ‘न म माओवादी, न सेना–प्रहरी नै’ ह्विलचियरमा आफूजस्तै अंगभंग भएका द्वन्द्वपीडितलाई संगठित बनाउने अभियानमा सक्रिय उनले भने, ‘बित्थामा हिंसाको सिकार भइयो ।’
सुरुमा आफूमाथि विस्फोट गराउने माओवादीदेखि रिस उठे पनि अचेल उनी फरक सोच्छन् । ‘जे हुनु भइहाल्यो, खुट्टा फर्केर आउँदैन,’ उनले भने, ‘एम्बुस थाप्ने को थियो भन्ने पत्ता लगाएर अनुहार एक पटक हेर्न पाए थोरै चित्तबुझ्थ्यो ।’ पीडकले गल्ती महसुस गर्दै माफी मागोस् र सरकारले पीडितलाई जीवन गुजाराको व्यवस्था गरिदेओस् भन्ने उनको माग छ ।
‘यत्ति भए न्याय पाएको ठहर्छ,’ घिसिङले भने, ‘दुखको कुरा, न सरकार अपराधी पत्ता लगाउँछ, न हामीलाई कुनै बन्दोबस्तीको उपाय मिलाइदिन्छ ।’ शान्ति स्थापना भएको १२ वर्षका अवसरमा पीडितले राजधानीमा सुरु गरेको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुन घिसिङ पनि आएका छन् । ‘घटना के थियो र कसले गर्यो भन्ने जान्ने अधिकार छ, सरकारले त्यो पूरा गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘पीडकले साँच्चै क्षमा माग्छन् भने हामी दिन तयार छौं पूरा उन्मुक्तिचाहिँ होइन, थोरै भए पनि सजाय हुनुपर्छ ।’
उनले यसो भनिरहँदा ओखलढुंगा गाम्नाङ केराबारीबाट आएकी ८४ वर्षीया दुर्गाकुमारी पौडेल मञ्चमा भाषण गरिरहेका नेता र मन्त्रीको अनुहार एकोहोरो हेरिरहेकी थिइन् । ‘पहिलेको प्रधानपञ्च भनेर मेरा बुढा दीर्घराज पौडेलको खुट्टा काटिदिए, हामीलाई घरबाट निकालिदिए,’ २०५४ साउन ११ गते घरबाट खेदाइएकी उनी भन्छिन्, ‘घर लडिसक्यो रे, जग्गा अर्कैले खाएको छ, कहिले पाउने हामीले न्याय ?’
उनका लागि न्याय भनेको कब्जा गरिएको घरसम्पत्ति फिर्ता पाउनु हो । भन्छिन्, ‘हामीलाई हाम्रो थातथलोमा गएर पहिलेजस्तै सुखले बस्न पाए पुग्छ ।’ पीडितको फरक–फरक कथा भए पनि व्यथा भने उही छ । ‘शान्ति प्रक्रियाको एउटा मुख्य पाटो संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा सरकार र दलहरूले हामीलाई बेवास्ता गरे,’ माओवादीद्वारा मारिएका लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘१२ वर्ष पुगिसक्दा पनि पीडित नै रह्यौं ।’
पीडितहरूले बृहत् शान्ति सम्झौताको १२ औं वर्षका दिन मंसिर ५ गते बुधबार आफ्ना चासो र मागको बडापत्र सार्वजनिक गर्दैछन् । सम्झौतामा सक्रियमध्येका एक कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भने, ‘अब ढिलो हुनुहुन्न, तपाईहरूले कोरेको मागचित्रअनुसार हिँड्न कांग्रेस तयार छ र अन्य दल पनि यसमा तयारै छन् भन्ने म ठान्छु ।’
पीडकहरू एक भएर सत्तामा पालैपालो राज गरेको र आफूहरू एक्लाएक्लै संघर्ष गर्नाले पछि परेको भन्दै राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडित मृतकका आफन्त, विधवा, घाइते, बेपत्ताका परिवार, यौन हिंसापीडित, विस्थापित र यातना पीडितहरूले बडापत्र बनाई सार्वजनिक गर्ने अभियान केही महिना अघिदेखि सुरु गरेका थिए । पोखरा, नेपालगन्ज, विराटनगरलगायत स्थानमा क्षेत्रीय सम्मेलन गरेपछि पाएको निचोडका आधारमा राष्ट्रिय छलफल गर्न लागिएको हो ।
‘केही साथीहरूलाई हामीले पीडकलाई उम्काउन लागेको हो कि भन्ने शंका परेको छ,’ भेलाको आयोजक द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले भने, ‘हत्या, अपहरण, बलात्कारजस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कुनै हालतमा पनि आममाफी दिने पक्षमा छैनौं र दिने प्रयासको चर्काे विरोधसमेत गर्छाैं ।’ पीडितहरूले एकांकी रूपमा आफ्ना विरोधीलाई मात्रै सखाप पार्नुपर्छ भनेर लागेकाले न्याय सम्भव हुन नसकेको पूर्वमाओवादीका नेता हरिबोल गजुरेलको बुझाइ छ ।
‘हामीहरू आफू बच्ने र अरूलाई चाहिँ सक्ने हिसाबले अघि बढदा न्याय उल्झनमा परेको हो,’ उनले भने, ‘पीडित साथीहरू आपसी मतभेद बिर्सेर आज एकैठाउँमा उभिएको देख्दा खुसी लागेको छ ।’ संक्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन मुलुकभित्रबाटै हुन नसके यसले नेपाल र यहाँका नेताको बर्बादी गर्ने भन्दै गजुरेलले जसरी पनि यसको टुंगो लाग्नैपर्ने धारणा राखे । कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले नेपाल राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट बाँधिएकाले पीडकलाई उन्मुक्ति दिन सक्ने गरी विधेयक ल्याउन नसकिने प्रस्ट पार्दै न्याय पाउने कुरामा ढुक्क हुन पीडितलाई आग्रह गरे ।
‘केही ढिलो अवश्य हुन गएको हो, तर नेतृत्वले सुझबुझ प्रदर्शन गरेर शान्ति स्थापना नगरेको भए हाम्रो पीडाको दायरा झनै बढ्थ्यो, कम्तीमा देशमा शान्ति आएको छ भन्ने बुझेर अघि बढदा सबैको चित्तबुझ्ने बाटो बन्छ,’ उनले भने, ‘मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाएपछि अब यो सरकारको मुख्य सरोकारको विषयमध्ये संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउनु पनि हो, पीडित केन्द्रित भएरै हामी अगाडि बढ्छौं, यसमा कसैले शंका नगरे हुन्छ ।’
शीर्ष नेताहरूले विगतका गल्तीप्रति राष्ट्रियरूपमा क्षमायाचना गर्नुपर्ने, बेपत्ता आयोग र मेलमिलाप आयोगले चार वर्ष बितिसक्दा पनि केही काम गर्न नसकेकाले त्यसलाई भंग गरी आफूसमेतको संलग्नतामा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन हुनुपर्ने, द्वन्द्वकालीन हरेक घटनामा सत्यको अन्वेषण हुनुपर्ने, पीडकलाई कारबाही हुनुपर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोगजारी र अन्य परिपुरणको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बन्नुपर्नेलगायत माग क्षेत्रीयरूपमा उठाएका छन् । त्यसैलाई राष्ट्रिय तहमा छलफल गरी बृहत् दायराको बडापत्र बुधबार सार्वजनिक गरिने साझा चौतारीका अध्यक्ष चौधरीले बताए ।