राजाराम कार्की । काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना अन्तरगतको मूल नहरमा पानी छाड्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा कुनै व्यवधान नपुग्ने गरी नहरमा तत्काल पानी छाड्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
निर्माण सम्पन्न (दायाँतर्फ ४५ किमी) तर्फ दुई फरक स्थानमा प्राविधिक त्रुटि, ठेकेदारको लापर्वाही र सरकारको अनुगमन फितलो भएकाले मूल नहर सञ्चालनअघि नै बायाँतर्फ लगभग २५ मिटर क्षेत्रफल भत्किएकाले आयोगले अनियमितता भएको महसुस गरी आयोजनाका बारेमा अनुसन्धान शुरु गरेको छ ।
सभापति सुवेदीको नेतृत्वमा गएको समितिको टोलीले आयोजनाको स्थलगत भ्रमण पूरा गरेको एक महीनापछि सरकारलाई आज निर्देशन दिएको हो । सरकारको आफ्नै लगानीमा निर्माण भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहरको दायाँतर्फको ४५ किमी मूल नहर निर्माण सम्पन्न भए पनि पानी छाड्न आलटाल गरिएको छ ।
आयोजनाको कूल क्षेत्रफल ९९ किमी छ । आयोजनाको (बायाँ) तर्फ ५४ किमी निर्माण शुरु भइरहेको छ । समितिको आजको बैठकमा समितिका सदस्य शान्ता चौधरी, सावित्री पाख्रिन, राजबहादुर बूढा, राधा ज्ञवाली, सत्यनारायण खनाल र छविलाल विश्वकर्माले किसानलाई सिँचाइ सुविधा पु¥याउन आलटाल गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
राप्तीसोनारी गाउँका बासिन्दा कमानसिंह सुनारले राप्तीको पानी अन्यत्र खेर गइरहेको र बाँकेको उर्वर जमीन बाँझो हुने क्रम बढ्दो छ भन्दै राज्यको लगानीमा नहर निर्माण भइसकेको भए पनि मूल नहरमा पानी सञ्चालन गर्न ढिलाढाला हुनाले किसान मर्कामा परेको बताए ।
त्यसैगरी आयोजनास्थलबाट करीब २५ किमीमुनि बालापुर आसपासको तीन किमी क्षेत्रमा घुलनशील माटाले नहरलाई असर पुग्ने प्राविधिकको भनाइ छ । घुलनशील माटो बलियो बनाउन जिप्सम मिसावट गरेर खँदिलो बनाई पुनःनिर्माण गर्नु आवश्यक रहेको बताइन्छ ।
बाँके जिल्लाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी आयोजना शुरु भएको हो । अगैयाबाट दायाँतर्फ कोहलपुर र नेपालगञ्ज नगरपालिकालगायत साविक ३४ गाविस तथा बायाँतर्फ बिनौना, फत्तेपुर, गङ्गापुर, मटेहिया, नरैनापुर, कटकुइया, कालाफाँटा, वैजापुर र लक्षमणपुर गरी साविक नौ गाविस पर्छन् ।
सिँचाइ सुविधा नपुग्दा बाँकेवासीको अहिलेको प्रतिव्यक्ति आम्दानी सरदर रु एक हजार ४९२ मा सीमित हुन पुग्छ । मूल नहरमा पानी छाड्दा जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुगी प्रतिव्यक्ति रु दुई हजार ५६५ पुग्छ । बाँके जिल्लाका ४६ हजार ७१५ घरधुरीका चार लाख ४९ हजार ५८८ जनसंख्याको जीवनको आधार कृषि नै रहेको छ ।
किसानका लागि बहुप्रतीक्षित र मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रदेश नं ५ अन्तर्गतको बाँके जिल्लामा निर्माण भइरहेको छ । अन्नको भण्डार बाँके जिल्लामा उत्पादनका लागि अहिले सिंँचाइ नै मुख्य आवश्यकता रहेको छ ।
यसअघि आयोजनाको सम्बन्धमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पछिल्लो अवस्थाका बारेमा मन्त्री वर्षमान पुनलाई गत असोज २६ गते आप्mनो प्रतिबेदन बुझाइसकेको छ । सो संसदीय समिति असोज २७ गते अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि आयोजनास्थल पुगेको थियो ।
आयोजना प्रमुख कृष्ण नेपालले निर्माण व्यवसायी कालिका निर्माण कम्पनीसँगको हिसाबमिलान र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले केही नीतिगत निर्णय गरिदिए आगामी जेठ महीनासम्ममा सिधनिया शाखा नहरमा पानी छाड्न सकिने जानकारी दिए । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तिवारी मुख्य नहरमा देखिएका प्राविधिक समस्यालाई तत्काल समाधान गरी मूल नहरमा पानी छाड्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् ।
कालिकाले निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म पनि आयोजना हस्तान्तरण गर्न खोज्दा सरकारले बुझ्न आलटाल गरेकाले सम्झौतानुसारको समय समाप्त भइसकेको हुँदा आफ्नो दायित्व नरहेको बताउँदै आएको छ । आयोजनाले कालिकालाई धरौटीवापतको रु १५ करोड फिर्ता गर्न बाँकी छ । आयोजनाको गुरुयोजना २०६३/०६४ स्वीकृत भएको हो ।
आव २०७१/०७२ मा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सो आयोजनाको लागत बढ्न गई रु २५ अर्ब दुई करोड पुगेको छ । यसअघि सो आयोजनाको लागत रु १२ अर्ब ८० करोड थियो । सो क्षेत्रमा १८ हजार रोपनी जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुग्छ । बायाँतर्फ आव २०७६÷०७७ सम्ममा नहर निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । अझै सो क्षेत्रमा ४५ प्रतिशत निर्माण बाँकी नै छ । रासस