काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले कोस्टाल पप्पु (जेभी) कन्सट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कारण ३० दिनभित्र पेस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
कार्यालयले यसअघि कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको ठेगानामा पठाइएको स्पष्टीकरण पत्र बुझ्न नमानेको भन्दै सार्वजनिक सूचनामार्फत ३० दिने म्याद दिएको हो । म्याद अनुसार पुस ३ गतेभित्र कम्पनीले लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्नेछ । स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझे कार्यालयले कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सक्नेछ भने म्याद गुजारेमा स्वतः कालोसूचीमा पर्नेछ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको डडुवा सिँचाइको हेडवक्र्स निर्माणको जिम्मा पाएको पप्पुले सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै आयोजनाले कालोसूचीमा राख्न कार्यालयमा लेखी पठाएको थियो । आयोजनाको कात्तिक २६ गतेको पत्राचार अनुसार कोस्टाल पप्पु (जेभी) कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा किन नराख्ने भनी स्पष्टीकरण पत्र कार्यालयले कम्पनीको ठेगाना तीनकुने काठमाडौँमा पठाएको थियो । तर, स्पष्टीकरण पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको कार्यालयले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यालयले सूचना प्रकाशित भएका मितिले ३० दिनभित्र जवाफ नआए कानुन बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउने पनि उल्लेख गरेको छ । आयोजना र पप्पुबीच सन् २०१६ जुन २० मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसारको काम नगरेको भन्दै आयोजना ठेक्का रद्द गरेर कालोसूचीमा राख्न आयोजनाले सिफारिस गरेको थियो । कालोसूचीमा परेको अवस्थामा कम्पनीले कुनै पनि ठेक्कापट्टामा भाग लिन पाउँदैन भने आयोजनाको हालसम्म गरेको कामका लागि लिएको रकम बैंक ग्यारेन्टीबाट फिर्ता हुनेछ ।
हरेक ठेक्कापट्टामा लापरबाही गरेको आरोप खेप्ने गरेको पप्पुको संस्थापक अध्यक्ष निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियार हुन् । यसअघि बर्दियाको जब्दीघाट पुल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै रौनियार वर्तमान अध्यक्ष एवं उनका छोरा सुमितविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । उनीहरू सहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन छ । सिक्टाको मूल नहरको काम भने कालिका कन्सट्रक्सनले गरिरहेको छ । परीक्षणकै क्रममा नहर भत्किएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त घटना पनि छानबिन गरिरहेको छ ।