शरद शर्मा । काठमाडौं । सरकारले तीन वर्षभित्रमा सबैै ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले तीन वर्षमा निर्माण हुन बाँकी रहेका दुई हजार ४०० झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाइएको बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकको पहिलो बैठकबाट तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयअनुसार सरकारले आगामी तीन वर्षमा सर्वसाधारणको आवतजावतमा सजिलो बनाउनका लागि सबैै ठाउँमा तुइनको सट्टा र झोलुङ्गे पुल बन्न बाँकी रहेका ठाउँमा निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाएको हो ।
‘अहिले पुलको अभावमा जोखिमपूर्ण र कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणलाई एक घण्टाभन्दा बढी फेरो लगाएर नदी तर्न नपर्ने गरी सुगमता प्रदान गर्नका लागि पुल निर्माण गर्न थालिएको हो ।’ उनका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा ७०० झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने गरी कामसमेत शुरु गरिएको छ ।
यस्तै यस आवमा ६५८ झोलुङ्गे पुलको नियमित प्राविधिक सेवासमेत दिइएको छ । सरकारले तीन वर्षमा ती दुई हजार ४०० झोलुङ्गे पुल निर्माण प्रदेश र स्थानीय तहको सहयोगमा गर्नेछ । मन्त्रालयले उक्त महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि तीनै तहका सरकारको स्रोत परिचालनमा साझेदारी तथा कार्यान्वयनमा सहकार्य एवं समन्वय अभिवृद्धि गर्न झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत सञ्चालक समितिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई तहगत जिम्मेवारीसमेत दिएको छ ।
सङ्घीय सरकारले झोलुङ्गे पुलका लागि राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा, क्षेत्रगत कार्यक्रमको योजना तर्जुमा तथा रकम विनियोजन, अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको प्रक्रिया र अन्तर देशीय, जटिल एवं अत्याधुनिक प्रविधियुक्त झोलुङ्गे पुलको निर्माण गर्नेछ ।
यसैगरी प्रदेश तहले झोलुङ्गे पुलको प्रादेशिक योजना तर्जुमा, प्रादेशिक बजेट तथा अन्य स्रोत साधन विनियोजन, निर्माण सामग्रीको भण्डारण एवं व्यवस्थापन र स्थानीय तहको अनुरोधबमोजिम स्टिल पार्टस खरीद र विशिष्ट लम्बाइका झोलुङ्गे पुलको निर्माण स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार प्राविधिक सहयोग गर्नेछ ।
यसैगरी स्थानीय तहले सङ्घ र प्रदेश तहले उपलब्ध गराएको बजेट र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेको आधारमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नेछ । प्रवक्ता अधिकारीले दुई हजार ४०० झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि, प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र झोलुङ्गे पुल सहयोग एकाइबीच चाँडै नै त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरसमेत हुने जानकारी गराए ।
समझदारीमा हस्ताक्षर हुने बित्तिकै कामलाई तीव्रता लगिने उनले बताए । उपभोक्ता समितिले १२० मिटरसम्मका र निर्माण व्यवसायीबाट १२० मिटरभन्दा बढी लामो दूरीका झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न सक्नेछन् । यसरी निर्माण भएका झोलुङ्गे पुलको नियमित मर्मतसम्भार स्थानीय तहले गर्ने उहाँले बताए । उनका अनुसार अहिले मुलुकभरि करीब सात हजार ५०० झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् ।