बाँके । प्रदेश पाँचमा रहेका १२ जिल्लाको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ६० प्रतिशत जमिन अहिलेपनि सिंचाई सुविधाबाट बञ्चित छ । अहिले यी जिल्लामा ४० प्रतिशत जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । सिँचाइ अभावमा लागत बढ्नाले कतिपयले खेत बाँझै राखेका छन् । कतिपयले थोरै जमिनमा निर्वाहमुखी कृषि गरेका छन् ।
यसले पनि खेतीयोग्य जमिन घटेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् । प्रदेशमा सिक्टा, भेरी–बबई डाइभर्सन लगायतका सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा छन । चालु आर्थिक वर्षमा १२ जिल्लाका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा बढाउन प्रदेश सरकारले साना, मझौला र ठूला सिँचाइ आयोजनाको विस्तृत अध्ययन थालेको छ ।
तर, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सिंचाई योजनाहरू तोकिएकै समयमा पुरा नहुँदा यस प्रदेशका किसानले बर्षेनी सिंचाईको सास्ती खेप्दै आउनुपरेको छ । प्रदेश ५ को एक चौथाई खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ । तराईका खेतमा घरघडेरीका लागि प्लानिङ गरिएको छ । पहाडमा बारी बाँझै छाड्ने गरिएको छ । त्यसले खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको हो ।
यही अनुपातमा घटेमा प्रदेश केही वर्षभित्र खाद्यान्न आयातको अवस्थामा पुग्ने राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । १७ हजार ८१० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको प्रदेशमा ४ लाख ४ हजार ५४१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यसमध्ये ७४ दशमलव ८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा खेती गरिएको छ ।
२५ दशमलव २ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । जमिन घट्ने क्रम पहाड र तराईमा बढेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । कृषि नै प्रदेशको मुख्य आर्थिक आधार मानिए पनि यहाँको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिले ४५ दशमलव ६ प्रतिशत योगदान दिएको छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको स्थतिपत्रअनुसार ३८ लाख २० हजार मानिस कृषिमा संलग्न छन् ।