काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलसँग जोडिएका चार थान मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । केही समयअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुविरुद्ध एनसेल आफैंले रिट दायर गरेको छ भने अन्य राजस्वसम्बन्धी मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन अवस्थामा छन् ।
जसका कारणले सरकारले एनसेलको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरेरै भए पनि त्यसबाट आउने मूल्यमा कर लगाउने तयारी गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा लाभकर असुल गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा नियमअनुसार रोयल्टी नतिरेको भन्दै एनसेलको बेरुजु देखाएपछि यसविरुद्ध एनसेल आफैं अदालत पुगको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुरसमेत बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको भन्दै एनसेलमा बेरुजु देखाएको थियो । महालेखाको उक्त बेरुजुपछि दूरसञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७५ असार २२ गते रकम चुक्ता गर्न पत्र लेखेको थियो । एनसेलले २०७५ साउन ११ गते आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ र ०७३/०७४ को रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र थप केही रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा धरौटी राखेको बताएको छ ।
कुल १ करोड ५८ लाख ७३ हजार ४५० रुपैयाँ जम्मा गर्दा पनि आफूलाई बेरुजुको सूचीमा कायमै राखेको भन्दै एनसेलले उक्त कार्य गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै एनसेलले सर्वोच्चमा निवेदन गरेको बताइएको छ । दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रोयल्टीको रुपमा बुझाउनुपर्ने नियम छ ।
उक्त नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने रकममा समेत घोटाला गरेर कम बुझाएको भन्दै महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाउँदै आएको थियो । गत कात्तिक १४ गते एनसेलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले लेखेको पत्रले विदेशी मुद्राको विनिमय कारोबारमा समेत समस्या भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
यस्तै, ०७४ असोज २ मा डा.उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जीसँगको लाभकरसम्बन्धी विवाद, त्यसपछि लगत्तै परेको निरजगोविन्द श्रेष्ठ सुनभेरा क्यापिटलको कर विवाद, एनसेलको लाभकरका कारण रकम विदेश लान पाउने नपाउने विवाद र महालेखाले देखाएको बेरुजु विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन छन् ।
स्वीडिस कम्पनी टेलियासोनेराले २०७२ मा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सबै सेयर आजियाटा कम्पनीलाई बिक्री गरेपछि यसको लाभकारबारे विवाद उठ्दै आएको छ । लामो समय बितिसक्दा पनि लाभकर असुल हुन नसकेपछि डीडीए गरेरै भएपनि त्यसबाट आउने मूल्यमा कर लगाउने सरकारको तयारी छ ।
तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा उक्त लाभकर असुल गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ । करिब तीन वर्षअघि अधिकांश हिस्सा सेयर हस्तान्तरण हुँदा लाग्ने पुँजीगत लाभकरमा विवादमा एनसेल मुछिँदै आएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको कारोबार भएको बखतको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा एनसेलकोे सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरेर ६१ अर्ब रुपैयाँ कर असुली गर्ने बताएका थिए । त्यसपछि गरिएका दुईवटा प्रस्तावमा कुनै आवेदन नपरेपछि कार्यालयले विदेशी कम्पनीलाई पनि आवेदन दिन पाउनेपछि तेस्रोपटक प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ ।