काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालय महत्वपूर्ण पाँच प्रमुख मन्त्रालयमध्ये पर्छ । मैले जेठ १८ गते यही मन्त्रालयको मन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेको थिएँ । मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि संविधानअनुरूप कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने पहिलो काम थियो । संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाइसक्नुपर्ने थियो । मैले मन्त्रालय सम्हालेको अढाई महिना अर्थात् असोज २ गते डेडलाइन थियो ।
कानुन निर्माण क्रममा लामो छलफल चल्यो । हामीले आवाससम्बन्धी ऐन र कानुन बनाएर सदनबाट पास गरायौं । संविधानमा आवासको हकलाई मौलिक हक मानिएको छ । आवासविहीन नागरिकलाई आवासको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । हामीले त्यही दायित्वलाई मध्यनजर गरेर कानुन बनाएका छौं । मैले गरेको पहिलो काम त्यही हो ।
यो आर्थिक वर्षभन्दा पहिला नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको बजेट कार्यान्वयन गर्दै आएको थियो । तर यस वर्षको बजेटमा धेरै आयोजनार शीर्षकहरू स्थानीय र प्रदेश मातहत गइसकेको छ । केही योजना मात्र केन्द्रमा छन् । साँच्चै भन्ने हो भने यो वर्ष अहिलेसम्म मन्त्रालयको कामले धेरै गति लिन सकेको छैन । संघीयताको संरचना कार्यान्वयनले धेरै गति लिन नसकेको हो । जेठ १५ गते बजेट आउँदा एउटा संरचना थियो ।
पछि संरचना फेरियो । प्रारूपै फेरियो । नाम फेरियो । पहिले ३५ वटा संरचना थिए । अहिले २५ वटा प्रदेशको संरचनामा गए । सात वटा हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत आए । बजेट खर्च गर्न, कर्मचारीलाई तलब दिन रूपान्तरित संरचनाअनुसार पूरै कार्यक्रम संशोधन गर्नुर्पयो । त्यो दसैंअघि हामीले गर्यौं । अब भने बल्ल मन्त्रालयले गति लिन्छ । काम गर्छ । जनता आवास कार्यक्रम प्रदेशमा गइसकेको छ ।
आरयु डिपी, एडिबीका सहयोगमा रहेका आयोजना, नयाँ सहर, मध्यपहाडी लोकमार्गका सहर, हुलाकी सडकअन्तर्गतका नयाँ सहर प्रदेश सरकारको सञ्चालन र कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । हामीसँग स्मार्ट सिटी, मेगा सिटी, उपत्यका विकास प्राधिकरण, बागमती एकीकृत सभ्यता र आवास कम्पनी लगायत संरचना छन् । यसमा विगतको सरकारले चुनावअघि धेरैजसो स्रोत सुनिश्चितताका आधारमा टेन्डर गरेर गयो । हेर्ने हो भने ८० देखि ९० प्रतिशत आयोजना क्रमागत छन् ।

नयाँ भनेको दुई–चारवटा जस्तो, एक अर्ब २५ करोड रूपैयाँ बराबरको बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी आयोजना परेको छ । त्यस्तै, अरू एक–दुइटा सानातिना आयोजना छन् । पहिला सहरी विकास मन्त्रालयमा झन्डै ३३ अर्ब बजेट थियो । यसपालि १२ अर्ब प्रदेशमा गयो । २१ अर्ब जति चालु र पुँजीगत बजेट यहाँ छ । २१ वटा तराईका सदरमुकामहरूलाई पुनर्संरचना गर्ने काम अन्तिम चरणमा छ । अहिले मेगा सिटी र स्मार्ट सिटीबारे हामी अध्ययनकै क्रममा छौं ।
केहीअघि हामीले आफ्नो मन्त्रालयको नीति कार्यक्रम र एक्सन प्लान दिएका छौं । कसरी यो ५ वर्ष हामीले १ लाख ५० हजार जनतालाई आवास सुरक्षा दिलाउने छौं भन्ने त्यसमा छ । न्यूनतम ५ देखि १० वर्ष्भित्र आवासविहीन नागरिकलाई आवासमा ल्याउने हामीले लक्ष्य लिएका छौं । त्यस्तै हामी आएपछि बस्ती विकास कार्यक्रमअनुसार १६ वटा हिमाली जिल्लाका ठाउँ पहिचान गरेका छौं ।
सिमिकोट, जिरी, ओलाङ्गचुङगोला जस्ता ठाउँ पहिचान गरेर अध्ययनमा गइसकेको छ । अहिले हाम्रा काम र चुनौती धेरै छन् । आयोजना धेरै छन् । माग धेरै छन् । १८५ वटा नगरपालिकाको सहरीकरणबारे अध्ययन भइरहेको छ । हामीसँग रकम भने अभाव छ । बजेटमा विनियोजन नभएको कारणले गाह्रो छ । बजेटमा १ अर्ब भनिएकामा विनियोजन ५ करोड भएको छ । पाँच करोड बजेट भएको ठाउँमा २ लाख विनियोजन हुन्छ । त्यसैले आयोजना कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ ।
हामी अब एउटा महत्वाकांक्षी र गौरवको योजना यो वर्षको अन्तिमसम्म प्रारम्भ गर्दैछौं । त्यो हो सिंहदरबारभित्रै संसद भवन बनाउने । हामीले यसको अन्तिम वा अर्को वर्षको सुरूमै संसद भवनको टेन्डर आह्वान गर्ने छौं । यो आफ्नै लगानीमा बनाउने भन्ने छ । अहिले त्यसको लागि समिति बनिसकेको छ । माटो परीक्षण भइसक्यो । त्यस्तै ५ हजार सिट क्षमता भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र पनि हामीले अर्को वर्ष सुरू गर्ने भएका छौं ।
यसका लागि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो । बहुउद्देश्यीय प्रदर्शनीस्थल सहितको सम्मेलन केन्द्र बनाउने योजना छ । ताकि अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलनहरू नेपालमा पनि गर्न सकियोस् । सानोठिमीस्थित नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको १ सय ८९ रोपनी जग्गा सरकारले पूर्णरूपमा हामीलाई नै हस्तान्तरण गरिसकेको छ । हामीले पहिचान गरेको अर्को आयोजना हो विभिन्न ठाउँमा आर्थिक करिडोर निर्माण गर्ने । विराटनगर आसपासका धरान, इटहरी, दमक जोडेर एउटा ।

दोस्रो, वीरगन्ज आसपासका सिमरा, पथलैया जोडेर बनाइने छ । अर्को बुटवल, तिलोत्तमा, रामग्रामदेखि दमौली पोखरासम्म । त्यस्तै नेपालगन्जदेखि हिल्सासम्म र महेन्द्रनगर धनगढी क्षेत्रलाई आर्थिक सहरी करिडोर बनाउने हाम्रो योजना छ । डेढसय किलोमिटरको दूरी होस् र मान्छे बिहान गएर बेलुका घर फर्किन सकोस् । यस्तोमा हामीले आर्थिक सहरी करिडोर बनाउने उद्देश्य राखेका छौं । यो योजना लगभग खर्बको छ ।
यीमध्ये विराटनगर र बुटवल–कपिलवस्तुको अध्ययन सकिएको छ । अब हामी लगानीकर्ता खोजीमा छौं । यो आयोजनामा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको संयुक्त लगानी गर्ने कि भन्ने छलफलमा छ । बस्ती स्थानान्तरण मेरो प्राथमिकतामा परेको काम हो । पहाडमा पहिरो र तराइमा बाढी जोखिम भएका बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्ने भन्ने छ । यसका लागि हामी कार्य्विधि तयार गर्ने क्रममा छौं । यो वर्ष ५ देखि ७ वटा जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्ट गर्ने भन्ने मेरो योजना छ । र, आउने दिनमा थप्दै जाने ।
दोस्रो प्राथमिकता हाम्रो आफ्नै संसद भवन होस् भन्ने हो । संवैधानिक प्रमुखका भवनहरू र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउने तेस्रो प्राथमिकताका काम हुन् । मन्त्री क्वाटर र मुख्यमन्त्रीहरू केन्द्रमा आउँदा बस्न मिल्ने स्टेट गेस्ट हाउस बनाउने हामीले सोचेका छौं । प्रत्येक सहर सफा र सुन्दर बनाउने लक्ष्य छ । मैले लागू गर्न खोजेको अर्को महत्वपूर्ण कुरा भवन संहिता हो । अहिलेसम्म जे भयो भयो ।
अब बन्ने भवन र सहर व्यवस्थित हुन संहिताअनुसार बनून् भन्ने हो । भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर भूउपयोग नीति र सहरी विकास ऐन संयुक्त रूपमा ल्याउँदै छौं । त्यसले कस्तो भूमि कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाउने भन्ने प्रष्ट हुनेछ । हामी पनि त्यहीअनुसार काम गर्नेछौं । अब कृषियोग्य जमिनमा घर बनाउन नपाउने भन्ने छ ।

#सेतोपाटी