बाँके । बाँकेको नेपालगन्ज शहरका प्रायः सबैजसो उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा कामदारका रूपमा बालश्रमिक राखिएको सहजै देख्न सकिन्छ । शहरमा बालश्रमिकको अवस्था यथावत हुँदा पनि यस जिल्लालाई बालश्रमिक मुक्त जिल्ला बनाइएको छ ।
झण्डै दश वर्षअघि सन् २००७ नोभेम्वर २० मा जिल्ला बाल कल्याण समिति र बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाले यस जिल्लालाई ‘बालश्रमिक मुक्त जिल्ला’ घोषणा गदा त्यसैबेला यस विषयमा प्रश्न उठाइएको थियो ।
जुनबेला जिल्लामा बालश्रम उन्मूलन भइसकेको थिएन तर गैरसरकारी संस्थाले जिल्ला बालकल्याण समितिलाई मनाएर त्यसो गरिएको हल्ला त्यतिबेलै चलेको थियो । ‘बालश्रमका विषयमा सबै कुरा बुझ्न समितिको बैठक छिट्टै बस्ने र त्यसपछि बालश्रम नियन्त्रणका लागि ठोस कार्यक्रम तय गर्न सकिएला,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलको भनाइ छ ।
यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपालगन्जमा अहिले फेरि बालमैत्री स्थानीय शासन अभियान सञ्चालन गरिएको छ । एक वर्षअघि नै सक्नुपर्ने यो अभियानले समयभित्र उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न नसकेपछि अहिले समयसीमा नै नराखी अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ । यो अभियानका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक यति धेरै संख्यामा बालश्रमिक रहनु पनि हो ।
प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार नेपालगन्जमा मात्रै अहिले झण्डै दुई हजार भन्दाबढी बालश्रमिक विभिन्न उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा कार्यरत छन् । ‘बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने अभियान तोकिएको समयमा नसक्नुमा बालश्रमसम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक नहुनु हो । अद्यावधिक नभएको तथ्याङ्कका आधारमा अभियानको कामलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न बाधा पुग्नु स्वाभाविक हो,’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास केन्द्र प्रमुख कृष्णप्रसाद जोशीले बताए ।
कूल २३ वडा रहेको यस नगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न ३९ सूचक तयार गरी शुरुवाती चरणमा ठूलै तामझामका साथ सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमले तोकिएको समयमा आप्mनो लक्ष्य भेट्टाउन सकेन । ‘दश वर्षसम्म बाँकेका बालश्रमिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न नसकिएको अवस्थामा हामीले कसरी यो जिल्लाअन्तर्गतको नेपालगञ्ज नगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न सक्छौ ?’ नगरस्तरीय बाल क्लब सञ्जालका अञ्जना चर्तुवेदीको प्रश्न छ ।
तथ्याङ्कअनुसार बाँके जिल्लामा हाल नौ वर्षमुनिका पाँच, १० देखि १४ वर्षका ६० र १४ देखि १७ वर्षका ४० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका बालश्रमिकका रूपमा कार्यरत छन् । ‘हामीले बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्न सबैको सहयोग खोजेका छौँ । तर नगरपालिका एक्लैले मात्र गर्न सक्ने विषय यो होइन । हामीले त अगुवाई मात्र गर्ने हो । यो सबैको साझा सवाल बन्नुपर्छ,’ सामाजिक विकास केन्द्र प्रमुख जोशीको भनाइ छ ।
कानूनबमोजिम १४ वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकालाई कुनै पनि बहानामा श्रममा लगाउन पाइँदैन तर यहाँका प्रायःजसो व्यवसाय सञ्चालन गरिने प्रतिष्ठानहरूमा सोही उमेरका बालबालिकालाई पनि श्रममा लगाएको सहजै देख्न सकिन्छ । अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय पनि यस सम्बन्धमा तै चुप, मै चुप भएर बसेका छन् । श्रम कार्यालय, जिल्ला बालकल्याण समिति र सरोकारवालाले कहिल्यै पनि बालश्रम राख्ने उद्योग, व्यापार र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा अनुगमन र नियमन गरेको सूचना बाहिर आएको छैन ।
बाँकेलाई बालश्रम मुक्त र नेपालगन्जमा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा अभियानमा जिल्ला बाल कल्याण समिति, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, गाउँपालिकाहरू, युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन, बाँके युनेस्को क्लब लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय क्रियाशील रहे पनि नतिजा सोचेजस्तो आउन सकेको छैन ।