बाँके । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका—२ अन्तरगत जाफरपूर्वामा रहेको सार्वजनिक ऐलानी जग्गा कब्जा गरी घर निर्माण थालिएपछि सो कार्यलाई तत्काल रोक्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । गाउँपालिका—२ स्थित कित्ता नं. ५०५ को १५ विगाह ऐलानी सरकारी जग्गामा गत बिहीबार स्थानीय युनुस खाँ र जहिरुद्दिन खाँले गैरकानूनीरुपमा जग्गा कब्जा गरेपछि उच्च अदालतमा मुद्दा परेको हो ।
सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै गाउँपालिका—२ जाफरपुर्वाका स्थानीय मोहम्मद हुसेन खाँ, मोहम्मद अजमल खाँ र तेजराम कुर्मीले हिजो मंगलबार उच्च अदालत नेपालगन्जमा रिट दयार गर्नुभएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ४८ घ बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने नागरिक दायित्व समेत रहेको हुँदा सो अनुसार सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै विपक्षीमाथि रिट दायर गरिएको थियो ।
उक्त रिटमाथि आज बुधबार भएको सुनवाईमा उच्च अदालत नेपालगन्जका न्यायाधिस खशीप्रसाद थारुको एकल इजलासले जग्गामा कुनै किसिमको अवैध निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु जग्गा अतिक्रमण नगर्नु भनि अन्तरिम आदेश गरेको हो । सुनवाईमा अधिवक्ता प्रल्हादबहादुर कार्कीले बहस गरेका थिए ।
निवेदक हुसेनले यसअघि पनि पटक पटक उक्त जग्गा कब्जा गर्दै आएपछि प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा गाउँपालिकाले हटाउँदै आएको बताउँदै पछिल्लो समयमा फेरी जग्गा कब्जा गरिएपछि प्रहरी प्रशासनले हटाउन चासो नदिएपछि अदालत पुगेको बताए । उनले यो जग्गाको संरक्षण गर्न र अतिक्रमण हटाउने जिम्मा डुडुवा गाउँपालिकाको भएकाले गाउँपालिकाले नहटाएपछि दबाबका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको बताए ।
मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, डुडुवा गाउँपालिका, २ नंं वडा कार्यालय, उक्त कार्यालयहरुका प्रमुख, स्थानीय युनुस खा र जहिरुद्दिन खालाई विपक्षी बनाइएको छ । उक्त ऐलानी सरकारी जग्गाको अतिक्रमण रोकी संरक्षण गरी जग्गालाई सार्वजनिकीकरण गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
यता विपक्षी बनाइएका डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले सरकारी जग्गा कब्जा हटाउन पहल गरिए पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन नभएकाले अदालतको आदेशलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा जग्गा कब्जा र अतिक्रमण हटाउने प्रतिबद्धतासहितको प्रतिक्रिया दिए । उनले गाउँपालिका अन्तरगत सम्पूर्ण ऐलानी सरकारी जग्गाको लगत संकलन गरि संरक्षणतर्फ विशेष ध्यान दिने बताए ।