शरद शर्मा । काठमाडौं । सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा मुक्तकमैया र हलियाको पुनःस्थापनाको काम सकिने भएको छ । मुक्तकमैया र हलिया घोषणा भएको धेरै समय भए पनि उनीहरुको पुनःस्थापना हुन सकेका थिएन ।
पहिले बजेट अभावको कारणले मुक्त घोषणा गरिए पनि पुनःस्थापना हुन सकेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पुनःस्थापना हुन नसकेका मुक्तकमैया र हलियालाई पुनःस्थापना गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेका कारण अब उनीहरुको पुनःस्थापना हुन थालेको हो ।
भूमिसुधार, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले यस वर्ष पुनःस्थापना हुन नसकेका सबै मुक्तकमैया र हलियालाई पुनःस्थापना गर्ने प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए । सरकारले यस वर्ष सबै मुक्तकमैया र हलियालाई पुनःस्थापना गर्नका लागि रु तीन अर्ब ८९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
‘मुक्तकमैया र हलिया मुक्त गरे पनि लामो समयसम्म पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो आवमा स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थाको पहलमा पुनःस्थापना सक्ने गरी सरकारले काम अगाडि बढाएको छ ।’
प्रवक्ता जोशीले पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेका मुक्तकमैया र हलियालाई सूचना निकालेर उनीहरुका लागि जग्गा खरीद र घर बनाउनका लागि जिल्ला जिल्लामा मन्त्रालयबाट कर्मचारी खटिएको बताए । हलिया पुनःस्थापना गर्न धेरै भएकाले सरकारले जिल्लास्तरमा ‘द्रुत पुनःस्थापना समूह’ समेत गठन गर्ने भएको छ ।
सरकारले मुक्तकमैया पुनःस्थापना कार्यान्वयन समिति र मुक्तहलिया पुनःस्थापना समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयका भूमि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख शङ्करबहादुर थापाले यसै आवभित्र पुनःस्थापना गर्ने गरी मुक्तकमैया र हलियाको प्रमाणीकरण गरी बैंक खाता खोल्ने काम भइरहेको छ ।
मन्त्रालयले यस आवमा पुनःस्थापनका लागि अनुदान प्राप्त गर्नका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने, अनुदान प्राप्त गर्नेबाट निवेदन सङ्कलन गर्ने, प्राप्त निवेदन छानबिन गर्ने र निवेदकको मागबमोजिम जग्गा खरीद गरी घर निर्माण गर्ने भएको छ ।
मुक्तकमैयाका लागि जग्गा खरीद, घर निर्माण र काठबापत रु एक अर्ब ३३ करोड ६५ लाख तीन हजार र हलियाका लागि रु दुई अर्ब ५५ करोड ३४ लाख सात हजार लाग्ने अनुमान छ । सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्त कमैया र २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तको घोषणा गरेको थियो ।
उनका अनुसार करीब २७ हजार ५७० मुक्तकमैयामध्ये २७ हजार ११ र १६ हजार ९५३ मुक्तहलियामध्ये सात हजार २२८ को पुनःस्थापना भइसकेको छ । पुनःस्थापना भएका हलियामध्ये एक हजार २९१ घर परिवारको जग्गा खरीद, एक हजार ५२२ को घर निर्माण र पाँच हजार ७०६ को घरमर्मत गरिएको छ ।
प्रमाणीकरण गरिएकामध्ये ५५९ मुक्तकमैया र नौ हजार ७२५ हलिया पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेका छन् । बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङ जिल्लामा मुक्तकमैया र दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, अछाम, कैलाली, बाजुरा, बझाङ, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा मुक्तहलिया बसोबास गरिरहेका छन् ।
सरकारले घर र जग्गा नभएकालाई शहरी क्षेत्रमा एक कट्ठा र ग्रामीण क्षेत्रमा पाँच कट्ठा, हलियालाई हिमालीमा तीन रोपनी र तराईमा दुई कट्टा उपलब्ध गराउने गर्दछ । यसैगरी घर बनाउनका लागि मुक्तकमैयालाई रु ५५ हजार र ३५ क्युफिट काठ तथा हलियालाई हिमालमा रु तीन लाख २५ हजार र तराईमा रु दुई लाख २५ हजार दिइने गरिएको छ ।
यस्तै सरकारी जग्गामा मुक्तकमैया र हलियालाई सोही जग्गा नियमानुसार दिइने र घर बनाउनका लागि पैसा दिइने छ । सहसचिव जोशीका अनुसार दाङ र बाँकेबाहेक कैलाली, बर्दिया र कञ्चनपुरमा मात्र मुक्तकमैया पुनःस्थापना हुन बाँकी छ ।
उनले ३२० मुक्तकमैयाको जग्गा खरीद गर्न बाँकी रहेको र २३९ जना मुक्तकमैया सम्पर्कमा नआएको बताए । यस्तै पुनःस्थापना हुन बाँकीमध्ये चार हजार ७४५ मुक्तहलिया प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेका छन् ।
मन्त्रालयले यस वर्ष एक हजार ८५० घरपरिवारको जग्गा खरीद गरी घर निर्माण गर्ने र पाँच हजार ४३० घरपरिवारको घर मर्मतका लागि रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।
पहिलो चरणमा प्रमाणीकरण भइसकेका मुक्तकमैया र हलिया पुनःस्थापना भइसकेपछि पुनः अर्को चरणमा मुक्तकमैया र हलियाको प्रमाणीकरण गरेर पुनःस्थापना गरिने पनि सहसचिव जोशीले जानकारी दिए । रासस