काशीराम शर्मा । बाँके । स्थानीय तहले अध्ययन नै नगरी करको दायरा बढाएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । नागरिकहरुबीच सकारात्मक र नकारात्मक आलोचना भइरहेका बेला बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले भने नागरिकलाई एकीकृत सम्पत्ति करका बारेमा जानकारी दिन टोलटोलमा कर शिक्षा अभियान सुरु गरेको छ ।
सबैलाई करको दायरामा ल्याउन र करका विषयमा जानकार बनाउन टोलटोलमा कर शिक्षा दिइरहेको खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किष्मतकुमार कक्षपतिले बताए । उनले भने, ‘नागरिकहरु एकीकृत करका बारेमा अझै अनभिज्ञ हुनुहुन्छ, यस विषयमा स्पष्ट पार्न हामीले यो अभियान चलाएका हौं ।’
गत साउन १ गतेदेखि लागु भएको एकीकृत सम्पत्ति करका विषयमा नागरिकहरुको बुझाईमा केही भिन्नता देखिएपछि कर शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्नुपरेको उनले बताए । ‘करका विषयमा नागरिकहरु अन्यौले भएपछि एकीकृत सम्पत्ति कर संकलनमै समस्या आउने आँकलन गरी अभियान चलाएका हौं,’ उनले भने ।
एकीकृत सम्पत्ति कर मूल्यमा आधारित कर हो । यसले सम्पत्तिका रूपमा रहेका घर र जग्गाको एकमुष्ट कर संकलन गर्छ भने हाल प्रयोगमा रहेको घरजग्गा करमा घर र घरले चर्चेको जग्गामात्रको कर समेट्छ, बाँकी जग्गाको मालपोत बुझाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
‘कसैको निजी अधिकारमा रहेको चल वा अचल सम्पत्ति निश्चित परिमाणभन्दा बढी भएमा ऐन नियम अनुसार कर तिर्नुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ,’ गाउँपालिकाका विज्ञ समूहका सदस्य पूर्णचन्द्र उपाध्यायले भने, ‘अचल सम्पत्तिको समय अनुसारको मूल्य तोक्ने र सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गरी कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे नागरिकहरुको बुझाइमा भिन्नता देखिएको छ ।’
सर्वदलीय समिति, मन्त्रालयको विज्ञ टोली र जनभावना अनुसार करको दररेट निर्धारण गरिने उनले बताए । ‘घर जग्गाको आकार प्रकार, बनौट, अचल सम्पतिको उत्पादनशील उपयोगको अवस्था, नागरिकको कर तिर्नसक्ने क्षमता, अचल सम्पतिको प्रचलित बजार मूल्य तथा ह्रास मूल्यलाई कर निर्धारणको आधार बनाइएको छ,’ उनले भने ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ मा एकीकृत सम्पति कर सम्बन्धी भएको व्यवस्थाअनुसार नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र कर लगाउन पाउने व्यवस्था अनुसार कर लागु गरिनेछ । अध्यक्ष कक्षपतिले भने, ‘गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण घर जग्गाको एकिकृत हिसाब गरी कर लगाउने छौं । यसबारे नागरिकलाई बुझाउनै पर्ने भएकाले यो अभियान सञ्चालन गरेका हौं ।’
राजस्व संकलनदेखि वैज्ञानिक प्रणालीमा आधारित भएकाले पछिल्लो समयमा जग्गासमेत व्यवसायिक प्रयोजनमा गइसकेकाले एकीकृत सम्पत्ति कर उपयुक्त हुने उहाँको ठहर छ । हालसम्म जमिनलाई अब्बल, दोयम, सीम र चाहार गरी चार भागमा वर्गीकरण गरिएकोले सोहीअनुसार कर तिर्नुपथ्र्यो । हालसम्म मालपोत वा भूमिकर मात्र गाउँपालिका (यसअघि गाउँ विकास समिति)ले संकलन गर्दै आएका थिए ।

सामाजिक लाभ बराबर
एकीकृत सम्पत्ति कर प्रणालीमा आएसँगै सबै नागरिकहरुका लागि सामाजिक लाभ बराबरी भएको विज्ञ समूहका सदस्य पूर्णचन्द्र उपाध्यायले बताए । उनले भने, ‘हामीले तिरेको करको लाभ पनि सोही अनुसार वितरण हुने वैज्ञानिक पद्दती भएकाले राज्यबाट पाउने सेवासुविधा पनि सोही अनुसार वितरण हुनेछ ।’
उनका अनुसार यो कर प्रणाली लागू भएपछि स्थानीय तहका सबै जग्गा करको दायरामा आउने (कसैले लुकाउन नसक्ने वा कर छली गर्न नपाउने अवस्था हुने) छन् भने यसले मध्यम र निम्न वर्गका नागरिकका लागि सहज र सरल हुनेछ । उनले थपे, ‘साउनदेखि यसअघि संकलन नभएका घर र जग्गाका सबै बक्यौता सहजै करको दायरामा आउने छन् । यसले सरकारले प्रवाह गर्ने सेवामा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।’

करदाता परिचयपत्र लागु गरिने
एकीकृत सम्पत्ति करका बारेमा नागरिकलाई थप जिम्मेवार बनाउन गाउँपालिकाले करदाता परिचयपत्र लागु गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । नागरिकले तिरेको करका विषयमा पारदर्शीतासँगै कुन टोल वा वडाबाट कति कर संकलन भयो भन्ने विषयमा एकीन हिसाब राख्न करदाता परिचयपत्रले सहज बनाउने गाउँपालिकाले जनाएको छ । करदाता परिचयपत्र लागु गर्नसके जनताले आफ्नो सम्पत्तिको आफै कर तिर्ने सहज वातावरण बन्ने अध्यक्ष कक्षपतिले बताए ।
अध्यक्ष कक्षपतिले भने, ‘कर शिक्षा अभियान सकेर सबै गाउँपालिकाबासीको तथ्यांक संकलन गरी करदाता परिचयपत्र बनाउने प्रक्रियामा जानेछौं । हामीलाई यो परिचय पत्र लागु गर्नु अझै चार महिना लाग्ने अनुमान गरेका छौं ।’ परिचय पत्र लागु भएसँगै एकीकृत सम्पत्ति कर लागु गरिने उनले बताए । करदाता परिचय पत्र वितरणको आधार तयारका बारेमा छलफल भइरहेको गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत बमबहादुर केसीले बताए ।

टोलटोलमा भेला हुँदै नागरिक
गाउँपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति करबारे टोलटोलमा प्रशिक्षण दिन सुरु गरेसँगै स्थानीय नागरिकहरुको सहभागिता बढ्न थालेको छ । जनप्रतिनिधि, विज्ञ समुह र नागरिकहरुबीच एकीकृत सम्पत्ति करबारे छलफल भइरहेको छ । नागरिकहरुले करका विषयमा प्रश्नहरु राख्ने र जनप्रतिनिधि र विज्ञ समुहले त्यसबारे जवाफ दिन थालेपछि नागरिकहरु पनि करका बारेमा सकारात्मक देखिन थालेको गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत केसीले बताए ।
गाउँपालिकालाई आन्तरिक स्रोतका रुपमा बलियो बनाउने एउटा माध्यम कर पनि भएको बताउँदै उनले भने, ‘कर किन तिर्ने, के का लागि तिर्ने र कर तिर्दा गाउँपालिका वा स्थानीय सरकार कस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय पनि नागरिकहरुसँग छलफल भइरहेको छ ।’ सम्पत्ति कर वैज्ञानिक पद्दती भएको उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले समय सुहाउँदो र जनता सन्तुष्ट भएर मात्र कर तिर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न सबै संयन्त्र लागि परेको बताए ।
‘हामी पनि करका विषयमा अन्यौलमा रहेछौं । वास्तवमै यो विधि हामीले नबुझेरै समस्या भएको रहेछ । गाउँपालिकाको यो अभियानले हामीलाई सचेत र करका बारेमा जानकार गराएको छ,’ खजुरा गाउँपालिका–३ का गणेश थापाले भने । करका बारेमा अन्यौलता देखिएपछि चलाएको यो अभियान प्रभावकारी बन्दै गइरहेको वडा नं. ३ का वडासचिव थानेश्वर न्यौपानेले बताए । अहिले वडा नं. ३ र ४ बाट कर शिक्षा अभियान सुरु गरिएको हो ।
अभियान सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले यसअघि गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरु, कर्मचारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र नागरिक अगुवालाई एकीकृत सम्पत्ती करबारे प्रशिक्षण दिएको थियो । सोही टोलीले गाउँपालिकाका ८ वटै वडाका टोलटालेमा पुगेर सम्पत्ति करबारे जनतालाई बुझाउने छ । गाउँपालिकाका सबै नागरिकलाई कर शिक्षाबारे जानकारी दिएपछि मात्रै एकीकृत सम्पत्ति कर लागु गर्ने योजनाअनुसार अभियान चलाइएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एकमाया बिकले जानकारी दिइन् ।