काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष मदन खरेलले सोमबार विमान खरिदको योजना सुनाए । ६ वटा नयाँ ट्विनअटर विमान किन्न सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव ल्याउन चाहेको उनले बताए । हालै दुईवटा ठूला विमान खरिद गरेको निगमले आन्तरिक बजार विस्तारका लागि साना विमान खरिदको योजना अघि बढाएको थियो ।
यो जहाज खरिदका लागि चालु वर्षमा पाँच अर्ब रुपैयाँ र त्यसपछि अर्को वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ चाहिने खरेलले बताए । खरेलले मौखिक प्रस्ताव राखेपछि सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले नयाँ जहाज खरिदमा प्रवेश गर्नुअघि निमगसँग वाइडबडी जहाज उडाने कार्ययोजना माग गरे । खरेलले आफूहरूले विभिन्न देशसँग गन्तव्यका लागि प्रस्ताव गरेको तर कतैबाट पनि सकारात्मक जवाफ नपाएको बेलिबिस्तार लगाए ।
त्यसलगत्तै सञ्चालकहरूले अर्को प्रश्न थपे, ‘वाइडबडी जहाज उडान गन्तव्य नपाएपछि तपाईँले निगमभन्दा माथिल्ला निकाय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अनुरोध गर्नुभयो ?’ कार्यकारी अध्यक्ष खरेल र महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले त्यसबारेमा प्रस्ट जवाफ दिएनन् ।
फेरि सञ्चालकले नै भने, ‘केही गर्न नसक्ने भए तपाईँको यो कर्पोरेट डिपार्टमेन्ट र तपाईँहरूको काम चाहिँ के त ?’ केही समयको बहसपछि निगम सञ्चालकहरुले दुईवटा वाइडबडी जहाज ‘फुल क्यापासिटी’ उडान नगरेसम्म अरु जहाज किन्ने वा ऋण लिने प्रस्ताव अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष सुनाए । हामीले भनिदियौँ, ‘भोलि तपाईँहरूले जहाज उडाउन सकिएन, भाडामा दिनुपर्यो भन्नुहोला । अनि के त्यसमा पनि सही गरिदिनु’ एक सञ्चालकले भने ।
सञ्चालकहरुले निगमले गन्तव्यका लागि विभिन्न देशसँग अहिलेसम्म गरेका प्रयासको फेहरिस्त पनि मागेका छन् । ‘विमान किन्ने सम्झौता भएपछि यो दिन विमान आउँछ भन्ने उहाँहरुलाई थाहा थियो, त्यो अवधिमा गन्तव्यका लागि किन प्रयास भएन’ एक सञ्चालकले भने, ‘ल्याएको जहाज पूर्ण क्षमतामा उडाउनु पर्यो । त्यसको ऋण छ तिर्नुपर्यो । अनि नयाँ किन्ने कुरा हुन सक्छ ।’
वाइडबडी जहाज खरिदको सम्झौता भइसकेपछिको निगमले करिब ३ वर्षअघि साना जहाज खरिदका लागि ऋण र इक्विटी गरी १९ अर्ब रुपैयाँ माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । निगमले त्यति बेलै रणनीतिक साझेदार नियुक्तिको प्रस्ताव पनि अर्थमा पठाएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले निगमको दुई वटै प्रस्तावमा सकारात्मक जवाफ दिएन । रणनीतिक साझेदारको ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसकेको छ भने नयाँ जहाज खरिदको विषय बेलाबखत उठ्ने गरेको छ ।