बाँके । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनले स्थानीय तहले गर्ने अनुगमन समितिलाई कसुरअनुसार ५ हजार देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म ‘अन द स्पट’ जरिवाना गराउन सक्ने अधिकारसमेत दिएको छ । तर, उपमहानगर स्तरीय अनुगमन समितिले उपभोक्ताको हित विपरित काम गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही गर्न सकेको छैन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयर उमा थापा मगरको नेतृत्वमा गत शुक्रबार बजार अनुगमन गरिएको थियो । उपमहानगरपालिका स्तरीय उक्त समितिले यहाँका मासु र मिठाई पसलमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा मासु व्यवसायीले दशैको मौका छोपेर खसी देखाउने र बाख्री बध गरी मासु बिक्री गर्दै आइरहेको खुलासा भएको छ ।
अनुगमन समितिले उक्त पसलबाट बरामद गरेको बाख्रीको मासु नष्ट (डम्पीङ) नगरी अनुगमनमा गएका व्यक्तिले बाँडेर घरघरमा लगेको आरोप लागेको छ । रामलीला मैदान नजिकको मासुमण्डीको अनुगमनमा खुला रुपमै खसीको भनेर बाख्राको मासु बचेको फेला परेको थियो । पसल स्वीकृतको कागज समेत नराखेका आसिम कुरेसीको पसलबाट ६ केजी बाख्राको मासु जफत गरिएपनि उक्त मासु नष्ट नगरिएको स्रोतको आरोप छ ।
धम्वोझीस्थित केही मिठाई पसलमा गरिएको अनुगमनमा मिठाई बनाउने स्थानमा फोहर देखिएको, अनावश्यमक रंंग प्रयोग गरिएको र आवश्यक कागजात नराखेको पाइए पनि ती पसलमाथि समितिले कुनै ‘एक्सन’ लिएको छैन् । ‘बाख्रीको मासु बिक्री गर्ने ती व्यवसायीलाई पनि समितिले नत नियन्त्रणमा लियो नत कारवाहीको प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ,’ अनुगमन समितिमै रहेका एक सदस्यले भने ‘यस्तो अनुगमन भनेको बर्षेनी झारो हाल्ने काम मात्रै न हो ।’
समितिले हरेक बर्ष गर्ने अनुगमनमा एउटै जवाफ दिने गरेका छन् । उनका अनुसार अनुगमनको पहिलो चरणमा सचेतनासहित अभियान थालिएपको अब नियमित अनुगमनमा कमजोरी भेटिए कानूनी कारबाही गरिने यो नै जुनसुकै अनुगमन समितिको पनि रेडिमेट जवाफ हुने गरेको छ । ‘अनुगमनमा क्रममा दोषी भेटिन्छन्, तर कारवाही भएको भेटिदैन् उनले भने,’ ‘यस्तै छ यहाँको चलन ।’
बजार अनुगमनका क्रममा यसरी भेटिने बाख्रीको मासु अहिले मात्रै होइन हरेकबर्ष बरामदपछि नष्ट नरी बाँडेर लैजाने चलन नै रहेको गत बर्षको अनुगमन समितिका एक सदस्य बताउँछन् । यता उपमहानगरपालिकाका उपमेयर तथा अनुगमन समिति संयोजक उमा थापामगरले बरामद गरिएको मासु पशु कार्यालयमा लगेर सबै नष्ट गरिएको बताइन् ।
उनले भनिन् ‘अनुगमन समितिसँग उक्त मासु नष्ट गरिएको प्रमाण छ । मासु बाँडेर लगे भन्ने आरोप निराधार हो,’ उनले भनिन्, ‘उक्त मासु व्यवसायीलाई पसल मापदण्डमा ल्याउन तीन दिनको अल्टिमेटम दिनुका साथै आइन्दा खसी भनेर बाख्रीको मासु बिक्री नगर्न चेतावनी समेत दिइएको छ ।’ उनका अनुसार अर्को पटकको अनुगमनमा यस्तै अवस्था भेटिए पक्कै कानूनी कारवाही हुन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र गाउँपालिका नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ ले जनप्रतिनिधिलाई अनुगमनको स्पष्ट अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ (ख) उपप्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकारमा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने उल्लेख छ ।
गाउँपालिका नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ ले बजार अनुगमन गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको नेतृत्वमा गठन हुने अनुगमन टोलीलाई कालोबजारी गरेको पाए कारोवार नै बन्द गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।