बाँके । जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग नगर्दा स्थानीय तहमा कालोबजारी मौलाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ ले दिएको अधिकार जनप्रतिनिधिले प्रयोग नगर्दा बजारमा कालोबजारी मौलाएको हो ।
बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बजार अनुगमन झारो टार्ने खालको बेमौसमी बनिरहेको छ । अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कालोबजारी बारे चुपचाप छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र गाउँपालिका नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ ले जनप्रतिनिधिलाई अनुगमनको स्पष्ट अधिकार दिएको छ ।
तर, दशैसँगै बाँकेको नेपालगन्ज, कोहलपुर लगायतका क्षेत्रमा कालोबजारी मौलाएका बेला जनप्रतिनिधि भने मौन छन् । नेपालगन्ज लगायत बाँकेका स्थानीय बजारहरुमा दशैंको समयमा उपभोग्य सामग्री र कपडाहरुमा कालोबजारी भइरहेको जनगुननासो तीब्ररूपमा आइरहेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनले स्थानीय तहले गर्ने अनुगन समितिलाई कसुरअनुसार ५ हजार देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म ‘अन द स्पट’ जरिवाना गराउन सक्ने अधिकार समेत दिएको छ ।
ऐनले अधिकार दिए पनि जनप्रतिनिधिबीच समन्वय नहुँदा बाँकेमा कालोबजारीले प्रश्रय पाएको हो । जनप्रतिनिधिको मौनताले गर्दा सर्वसाधरण महँगी र कालोबजारीको मारमा परेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ (ख) उपप्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकारमा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने उल्लेख छ । तर, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासहित बाँकेका आठवटै स्थानीय तहमा अनुगमन समन्वय भएको छैन ।
सोही ऐनको दफा १२ (घ) ३ ले वडाध्यक्षलाई पनि बजार अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ । तर, स्थानीय तहका अध्यक्ष उदासिन छन् । खाद्यान्य, माछा, मासु तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ तथा उपभोग्य वस्तुको अनुगमन गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, उपभोक्ता ठगिरहेका बेला न वडाध्यक्षले बजार अनुगमन गरेका छन् न त उपप्रमुखले नै ।
जनताले जिताएका जनप्रतिनिधिहरू नै अनुगमन नगरी मौन बसेका छन् । गाउँपालिका नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ ले बजार अनुगनम गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको नेतृत्वमा गठन हुने अनुगमन टोलीलाई कालोबजारी गरेको पाए कारोवार नै बन्द गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।
तर, अधिकार पाएर पनि जनप्रतिनिधिहरुले अनुगमन गरेको देखिदैन । उपप्रमुखको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर, जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको डेढ बर्षसम्म यहाँका अधिकांश तहमा प्रभावकारी अनुगमन समिति गठन भएको छैन । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा बुधबार मात्रै समिति गठन भएको उपप्रमुख उमा थापामगरले जानकारी दिइन् ।
कोहलपुर नगरपालिकामा भने यसअघि नै समिति गठन गरिएको उपप्रमुख सञ्जुकुमारी थारूले बताइन् । तर, बजार अनुगमनको काम भने खासै प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो आइरहेको छ । ‘ऐनले भने स्पष्ट रुपमा अनुगमन समिति गठन गरेर अनुगमन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ,’ उपप्रमुख थापामगरले भनिन्, ‘ऐनले नै उल्लेख गरेका कारण कार्यविधि अनिवार्य छैन । यसैले हामीले बुधबार समिति गठन गरेका छौं । आजैदेखि बजार अनुगमनको काम शुरू भएको छ ।’