रेनुका गिरी । बुटवल । प्रदेश ५ को सरकारले ‘सञ्चार नीति २०७५’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको खुला, जवाफदेही राज्य व्यवस्थालाई मूर्तरुप दिन स्वतन्त्र, उत्तरदायी र जिम्मेवार आमसञ्चार माध्यमको भूमिकालाई आत्मसात गर्दै, नागरिकको सुसूचित हुन पाउने र अभिव्यक्त गर्न पाउने, सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मीको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन र प्रदेशमा सञ्चार क्षेत्रको विकास गर्न सञ्चार निती ल्याउन लागिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव डा.मानबहादुर विकेले नीति अन्तर्गत सञ्चारको पूर्वाधारमा विकासलाई संस्थागत गरिने, स्थानिय सामाग्रिको प्रसारण गर्न प्रोत्साहित गरिने, विज्ञापनको प्रभावकारिता बढाउने, प्रादेशिक सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेजस्ता विषयहरूलाई समावेश गरिएको जानकारी गराए ।
प्रशारण सेवामा फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड, प्रादेशिक सूचना तथा सञ्चार प्र्रतिष्ठानको स्थापना, निजी एवं व्यवसायिक प्रसारणसम्वन्धी व्यवस्था, सामुदायिक प्रसारण सम्बन्धी व्यवस्था, सूचना बैँक कोष थापना, छापा सञ्चारमाध्यमको दर्ता, अभिलेख, वर्गीकरण र नियमन गर्ने व्यवस्था, विद्युतीय सञ्चारमाध्यम, चलचित्र, विज्ञापन, टेलिभिजन सिग्नल, केवुल वितरण सम्बन्धी ब्यवस्था समाबेस गरिएको सचिव विकेले बताए । उनले सम्बन्धीत सरोकारबालाहरुसंगको छलफल पछि नीति तयार पारिएको बताए ।