बाँके । नीजि मेडिकलमा काम गर्ने सतप्रतिशत चिकित्सकले सेवाग्राहीबाट सेवा शुल्क लिए पनि उक्त शुल्कको बिल भने नदिने गरेको गुनासो बढेको छ । यसले गर्दा एकातिर सेवाग्राहीले बिल पाउँदैनन् भने अर्कोतिर बिल नदिएको आम्दानीले डाक्टरले नै सरकारी राजश्व छली गरिरहेका छन् ।
प्रत्येक मेडिकल र डाक्टरपिच्छे सेवा शुल्क फरक फरक हुने गरेपछि यसको प्रत्यक्ष मारमा आमनागरिक परेका छन् । स्वास्थ्य ऐन २०७५ मा स्वास्थ्य सेवामा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य ऐनको दफा ७ मा चिकित्सकीय सेवा दिन अनिवार्य रुपमा क्लिनिक दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
उक्त दफाले ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा कयौ चिकित्सकले बिरामीबाट लिने शुल्कको कर बुझाउने नगरेको भेटिएको छ । चिकित्सकहरुले सेवा दिने गरे पनि स्वास्थ्य ऐनमा गरिएको व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
मेडिकलमा सेवा लिन पुग्ने हरेक विरामीबाट एक पटक परीक्षण गर्दा रु.५ सय शुल्क लिए पनि नियम वमोजिम बिल दिने गरेका छैनन् । यस्तो गर्दा सजिलै कर छल्न सकिने हँुदा चिकित्सकहरुले आधिकारीक बिल प्रयोग गर्दैनन् । आम्दानीबाट हरेक डाक्टरले १५ देखि ३५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । तर, आम्दानीनै नदेखाउने र कर छल्ने होड अहिले पनि चलेको छ ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयले यसरी कर छल्दै आएका चिकित्सकलाई करको दायरामा ल्याएको छैन । झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण मेडिकलहरु करको दायरामा आउन नचाहने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । क्लिनिक सन्चालन गर्न मापदण्ड पूरा गर्न नै सक्ने खालको नभएको मेडिकल व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
बाँकेमा चिकित्सकले बिरामी जाँच गर्दा लिने शुल्कको बिल दिने गरेको पाइदैन । नियमानुसार क्लिनिक दर्ता नगरी मेडिकलमा डाक्टर राख्न पाइँदैन । विना दर्ताका क्लिनिकबाट दिइने सेवाहरु अवैधानिक हुन्छन । जुन कर छल्ने उद्देश्यले सञ्चालन भएका हुन्छन् । तर, यस्ता क्लिनिकलाई कानूनी दायरमा ल्याउन तत्कालिन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय उदासिन रहँदै आएको छ ।
जनस्वास्थ्य कार्यालका अनुसार, बाँकेमा १२५ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु दर्ता भएका छन् । कुनै पनि क्लिनिक दर्ताका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएकाले पनि साना, तिना स्वास्थ्य संस्थाहरु दर्ता हुन जनस्वास्थ्य पुग्दैनन् । दर्ता भएपछि करको दायरामा आउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले पनि विना दर्ता नै स्वास्थ्य संस्थाहरुले सेवा दिइरहेका छन् ।