बाँके । खिनुमाया पाठक १९ वर्षदेखि राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका पतिको सत्य, तथ्य थाहा पाउन भौतारिरहेकी छन् । तत्कालिन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बाँकेको राप्तीपारी बैजापुरमा शिक्षण पेशामा कार्यरत उनका पति ढाकाराम पाठकलाई सुरक्षाकर्मीले २०५६ मा बर्दियाबाट बलपूर्वक बेपत्ता पारेका थिए । माओवादी भएकै आरोपमा बेपत्ता पारिएका ढाकारामको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ ।
घरमूलीलाई बेपत्ता पारिएपछि पाठक परिवार कोहलपुर नगरपालिका–११ मा बस्दै आएको छ । पतिलाई राज्य पक्षले बेपत्ता पारेपछि दुई नाबालक छोरालाई हुर्काउन आफुले ठुलो संघर्ष गर्नुपरेको खिनुमाया बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘नाबालक छोराहरुको आफ्नै लालनपालन गर्दै श्रीमानको न्यायका लागि लड्न थालेको १९ वर्ष पुगिसकेको छ, तरपनि न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनौं, बरु पीडामाथि पीडा थपिएको छ ।’
सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई अल्झाउने काम मात्रै गरिरहेको उनको आरोप छ । श्रीमानको न्यायका लागि लड्दा घर व्यवहार नै चौपट भएको खिनुमायाको भनाई छ । राज्य र बिद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्थाबारे ठोस जानकारी दिनुपर्ने खिनुमायाले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘सरकारले लास देखाउन सक्छ भने देखाई दिनुपर्यो, नसक्ने भए सकिदैन भनोस्, हामीलाई सधैभरी झुलाएर राख्नु भएन, हामीलाई बाँचुञ्जली पेन्सन, छोरा छोरीको लागि शिक्षा दिक्षा र रोजगारीको ब्यवस्था गरोस् ।’
श्रीमानलाई सत्य, तथ्य पाउने आशा लगभग मरिसकेको खिनुमाया सुनाउँछिन् । श्रीमानको लास वा सास नपाउँदा काजकिरियासमेत नगरेकने र बेपत्ता छानविन आयोगले गत मंसिरमा मृत्यु भइसकेको चिठ्ठीले पठाएपछि थप पीडा महसुस गरेकी थिइन् । ‘आयोगले कुनै अनुसन्धान र तथ्य बिहान एक्कासी मृत्यु भइसकेको ब्यहोराको चिठ्ठी पठाएपछि झन् पीडा भयो,’ उनले थपिन् । खिनुमाया जस्तै धनीसरा थापा पनि राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका छोरा र बुहारीको अवस्था थाहा पाउन बर्षौदेखि धाइरहेकी छन् ।
विगत १६ वर्षदेखि विभिन्न निकाय धाउने गरेकी धनीसराका छोरा दलबहादुर र बुहारी पार्वतीलाई २०५९ भदौं २५ गते बेलुकी साढे ८ बजेतिर सुरक्षाकर्मी घरमै आएर बेपत्ता पारेका थिए । घरमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छोरा र सुत्केरी अवस्थाकी बुहारीलाई सुरक्षाकर्मीले माओवादीको आरोपमा बेपत्ता पारेपछि धनीसरा सकुशल मुक्त गरिदिन थुप्रै प्रहरी कार्यालय र सेनाको ब्यारेकमा पुग्नुभयो, तर उनले छोरा र बुहारीलाई सकुशल पाउन सकिनन् ।
तत्कालिन बिद्रोही माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि धनीसराको मनमा केही आशा पलायो । ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने कुराले हर्षित भएकी उनी सम्झौता भएको १२ वर्ष पुरा भइसक्दा पनि छोरा बुहारीको अत्तोपत्तो नहुँदा निराश बनेकी छन् । ‘छोरा बुहारीलाई बेपत्ता पारेको १६ वर्ष पुगिसक्यो, अहिलेसम्म सरकारले न लास दिन सकेको छ, न त सास दिन सक्यो,’ धनीसराले भनिन्, ‘हामीलाई न्यायभन्दा पनि थप पीडा दिने काम मात्रै भएको छ ।’
छोरा र बुहारीको न्यायका लागि धाउँदा धाउँदै आफु थाकिसकेको उनले दुखेसो पोखिन् । छोरा र बुहारी नहुँदा नाति नातिनीलाई पालनपोषण र शिक्षा दिन कठिनाई भइरहेको धनीसराले सुनाइन् । बेपत्ता छानविन आयोगले काम नै नगरेर बर्षेनी म्याद मात्रै थप्ने गरेको द्वन्द्वपीडितहरु बताउँछन् । न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज बाँकेका अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेती शान्ति सम्झौताको बुँदामा ६० दिनभित्र बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरेपनि सरकारले १२ वर्ष पुगिसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउँछिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘सरकारले शान्ति सम्झौताको क्रममा ६० दिनभित्रमा बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्ने भनेको थियो, तर अहिलेसम्म हाम्रा मान्छेको लास वा शास पाउन सकेका छैनौं ।’ जिल्लामा सशस्त्र द्वन्द्वपीडितको एकिन तथ्यांक भने छैन । तत्कालिन स्थानीय शान्ति समिति बाँकेको तथ्यांक अनुसार राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएकाको संख्या १२१ जना रहेका छन् ।