बाँके । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’, स्थानीय निर्वाचनका बेला यो नारा खुबै चल्यो । सिंहदरबारबाट जनताका अधिकार गाउँमा पुग्छन् भन्ने आम नागरिक ढुक्क थिए । तर स्थानीय तहमा कामको सुस्ततालाई देखेर नागरिकहरुमा भने निराशा देखिन थालेको छ ।
स्थानीय तहमा धमाधम नयाँ कानुनहरु बनिरहेका छन् । तर बाँकेका दुई वटा स्थानीय तहले भने अहिलेसम्म राजपत्र प्रकाशनसमेत प्रकाशन गर्न नसक्दा जनतालाई दिनुपर्ने सेवाहरु प्रभावित भइरहेका छन् । बाँकेको बैजनाथ र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले अहिलेसम्म राजपत्र प्रकाशित गर्न सकेका छैनन् ।
बाँकेका सबै गाउँपालिकाले अधिकृतस्तरको सेवा सुविधा दिने गरी कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरिसके पनि स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन बन्न सकेको छैन । बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचालले भने, ‘हामी राजपत्र प्रकाशनको अन्तिम चरणमा छौं ।’ कानुन नबन्दा स्थानीय तहले दिने सेवा सुविधाहरु प्रभावित भएका छन् ।
राजपत्र प्रकाशनको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको बताउँदै अध्यक्ष रुचालले भने, ‘८ वटा ऐन, केही नियमावली र कार्यविधी तयार भइसकेको छ । हामी छिट्टै प्रकाशन गरेर असोज पहिलो हप्ताभित्रै प्रकाशित गर्छौं ।’ स्थानीय सरकारले अभ्यास गर्न थालेको दुई वर्ष पुग्न थालिसक्दा पनि कानुन निर्माणको गति निकै सुस्त देखिएको छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत टोपबहादुर केसीले गाउँसभाबाट कानुन पारित गरी प्रकाशनका क्रममा रहेको बताए । उनले भने, ‘धेरै कानुनहरु पारित गरिसकेका छौं, प्रकाशनको क्रममा रहेका छन् ।’ राजपत्र प्रकाशित नहुँदा हचुवाका भरमै दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता स्थानीय तहलाई छ ।
‘कानुन नै नबनाएर गरिएका कामहरु अवैधानिक पनि हुनसक्छन्,’ अधिवक्ता बासुदेव ज्ञवाली भन्छन् । सरकारले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि छाता ऐनका रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी गरे पनि उक्त ऐनभित्र रहेर संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकार सञ्चालनका लागि मात्र करिब पाँच दर्जन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘कानुन निर्माण गरी अधिकार स्थानीय तह मातहत ल्याउने हो, त्यसका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ,’ अधिवक्ता ज्ञवाली भन्छन्, ‘राजपत्रमा प्रकाशित नै नगरेर गरिएका काममा कसैले असहमति जाहेर गर्यो भने अवैधानिक ठहरिन्छन् ।’ जनप्रतिनिधी आएको दुई बर्ष पुग्न लाग्दा पनि कानुन निर्माणमा चासो नदिएको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘ऐन कानुन निर्माणमा ढिलाई गर्नु हुन्थेन, कानुन निर्माण नहुँदा स्थानीय तहको काम र सेवा प्रवाहमा जटिलता आउन सक्छ । स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा असहमति देखिए त्यसले सेवा प्रवाहमै समस्या ल्याउन सक्छ । यसकारण पनि कानुन निर्माण गर्नु व्यवहारिक हुन्छ ।’
संविधानको अनुसूची ८ मा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर सङ्कलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क सङ्कलन, आधारभूत माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय तहको एकल अधिकार लगायत सूचीमा समावेश गरिएको छ ।