बाँके । सरकारले ल्याउन लागेको संघीय शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षकहरुका बेवास्ता गरेको भन्दै यही भोलीदेखि तीन दिन बाँके लगायत देशभरका सरकारी विद्यालय बन्द गरिने भएका छन् । राहत शिक्षक समितिले २६, २७ र २८ गते सरकारी बिद्यालय बन्दको आह्वान गरेको हो ।
सरकारले राहत शिक्षकको उचित ब्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा आउँदै गरेको संघीय ऐनमा पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारलाई दवाव दिन विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेको राहत शिक्षक समिति प्रदेश नं. ५ का अध्यक्ष रामप्रसाद चापागाईले जानकारी दिए ।
सरकारले भदौ २५ गते साँझ ४ बजेसम्म पनि वार्ताको लागि कुनै पहल नगरेको भन्दै शैक्षिक हडताल कार्यक्रम स्थगित गरिएको भन्ने हल्लामा सत्यता नभएको राहत शिक्षक समितिका केन्द्रीय महासचिव कर्ण मगरले बताए ।
राहत शिक्षकहरुले स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रमा समेत ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत आउँदै गरेको शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षकको ब्यवस्थापनको बारेमा बेवास्ता गरेकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा जानु परेको नेपाल राहत शिक्षकले जानकारी दिएको छ । देशभरमा करिव ४० हजार राहत शिक्षकहरु कार्यरत छन् ।
सरकारद्वारा प्रस्तावित सङ्घीय शिक्षा ऐन–२०७५ को मस्यौदामा सङघीय ऐनले शिक्षक सेवा आयोगको गठन र व्यवस्थापनबारे केही नबोलेको संविधानको धारा ३४ ले दिएको ट्रेड युनियन अधिकारको अपमान गर्दै शिक्षक महासङ्घको उपस्थितिलाई अस्वीकार गरेको, राहत, वालविकास, तत्कालिन उच्च मावि अनुदान दरवन्दी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी ब्यवस्थापनबारे केही नबोलेको र विद्यालयलाई स्थानीय निकायमा जबरजस्त हस्तान्तरण गर्न खोजेको, प्रारम्भीक मस्यौदामा रहेको विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समेत पछिल्लो मस्यौदाले स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
यो ऐन जारी भएपछि सबै सामुदायिक विद्यलाय स्वतः ७५३ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछन् भनी संघीय सरकार आफू पन्छिन खोजेको नेपाल राहत शिक्षकको आरोप छ । २०७४ साउन १ पछि स्थायी हुने शिक्षकको कुनै दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छैन भनी अब आउने शिक्षकलाई स्थानीय तहमै अलपत्र पार्न खोजेको राहत शिक्षकहरुको आरोप छ ।