सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

लिखतमै सिमित महिला सिट


देवी भण्डारी । दाङ । देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै हरेक क्षेत्रमा महिला आरक्षण तथा कोटाको ब्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा समेत आरक्षण स्वरुप महिला सिट लेखिएको देखिन्छ तर अधिकांश सिटमा महिला हुँदैनन् । अरु नै बसेका हुन्छन् ।
यात्रामा सहज र सुरक्षित सिट हुनु अनिवार्य छ । त्यसमा पनि महिलामाथि अनेक किसिमका हिंशा भैरहेका बेला महिला सिटमा महिलामात्रै हुनु अझ जरुरी कुरा हो, तर महिला सिटको सुविधा उपभोग गर्न नपाएको गुनासो महिला यात्रुहरुको छ । महिला सिटमा बस्न खोज्दा पनि नपाएको बबई गाउँपालिका ५ हापुरेकी २७ वर्षिया लिला विश्वकर्माको अनुभव छ ।
‘महिला सिट लेखिएको छ खोई बसौं न भन्दा महिला पुरुष बरावरी भन्ने अनि अहिले महिला आरक्षणको सिट नै खोज्ने ? भनेर थर्काउँछन्,’ उनले अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘भनाई र ब्यवहारमा फरक छ । महिलालाई हेपाहा प्रबृत्तिले हेरिन्छ । निति नियममा महिला आरक्षणकाका कुरालाई जोड दिए पनि कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन ।’
बढ्दो शहरीकरण संगै सवारी साधनको चाप पनि उत्तिकै छ । नयाँ नयाँ यातायताका साधनहरु वर्षेनी थपिदै गएका छन् । थपिने हरेक यातायातका साधनमा समेत महिला आरक्षण सिट लेखिएको हुन्छ तर पनि आफैले लेखेको कुरा पूरा गर्न यातायात व्यवसायीहरु तयार देखिदैनन् । महिला आरक्षण सिट कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्छिन्, राप्ती गाउँपालिका–७ की ५५ बर्षिया डिला अधिकारी ।
‘महिला सिटमा बस्नै पाइदैन,’ उनले भनिन्, ‘जहिले पनि कचकच गर्नुपर्छ ।’ राप्ती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय तुलसीपुरका अनुसार हाल दाङमा ४८ हजार २ सय ५६ यतायातका सधानहरु छन् । त्यसमध्ये २ हजार ५ सय ५५ सार्वजनीक सवारी साधन छन् । यी सबैजसो सवारी साधनमा एउटै खालको समस्या छ– महिला सिटको उपयोग नहुनु । ‘सार्वजनिक सवारी साधनमा महिला सिट भने पनि छोड्दैनन् त्यसेले जहाँ खाली छ त्यही गएर बस्छौं,’ घोराही उपमहानगरपालिका १५ की कान्ता शर्माले भनिन्, ‘कतिपय ठाउँमा आफै भन्न पनि सकिदैन । त्यत्तिकै सिट हेरेर बस्नुपर्छ ।’
लामो यात्रा गर्दा महिला सिटको कदर भए पनि छोटो दुरीको यात्रामा भने महिलाले सास्ती भोग्नुपरेको उनले बताइन् । ‘विशेषगरी दाङको घोराही तुल्सीपुरको बाटोमा सार्वजनीक यातायातका साधनमा यात्रा गर्दा महिला सिट त परैको कुरा हो,’ उनले भनिन्, ‘उभिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमा झन् बढी असुरक्षित महसुस हुन्छ ।’ महिलाहरु नै महिला सिटमा बस्न नमानेको बताउँछन् गाडी चालक घोराही उपमहानगरपालिका १५ का सन्तोष पाण्डे ।
‘महिला पुरुषसँगै गाडी चढ्नुहुन्छ, महिला सिटमा बस्नुस् भन्दा उहाँहरु नै अकै सिट रोज्नुहुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘महिला सिटमा हामीले महिला नै राखेका हुन्छौं । महिला नभए मात्र पुरुषलाई राख्ने गरेका छौं ।’ लामो दूरीको यात्रा गर्दा भने महिला सिटमा पुरुष राखेको नराखेको प्रहरीले पनि चेक गर्ने भएकाले अरु राख्नै नसकिने उनले बताए । ‘छोटो दूरीको यात्रामा भने महिला नै त्यति इच्छुक नभएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नजिकै त छ भन्ने सोच हुन्छ । हामी पनि बस्नै पर्छ भन्दैनौं ।’
नेपाल सरकारले तोकेको आरक्षण कोटामा महिला नराखेको भेटिएमा कारवाही हुने जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख मदन कुँवर बताउँछन् । यस व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न यातायात व्यवसायी, यातायात व्यवस्था कार्यालय र स्वयम महिला नै सजग भएर काम गरेमा समस्या समाधान हुने उनले बताए । महिला उभिएर पुरुष आरक्षण सिटमा बसेको पाएमा कारण खोजेर ५ सयदेखि १५ सय रुपैयासम्म जरिवाना गर्ने गरेको कुवरले बताए । आरक्षण कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले यातायात समिति, मजदुर र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीच हालै छलफल भएको उनले बताए ।
महिला सिट कार्यान्वयन नहुनुमा चालक तथा सहचालकको कमजोरी रहेको तुलसीपुर जीप तथा मिनि माइक्रो बस बस व्यबसायी समिति दाङका अध्यक्ष पदम बुढाथोकी बताउँछन् । ‘हामीले नियम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेका हुन्छौं । गाडीमा चालक र सहचालकले ध्यान दिएमा नियम लागू हुन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय अबस्थामा महिलाहरुले पनि आफ्नो अधिकाकार नखोजेको देखिन्छ । पछिल्लो समय महिला पुरुष बरावरी भन्ने मानसिकताले पनि समस्या भएको छ ।’
लामो दुरीको यात्रामा सबै सवारी साधनमा कार्यान्वयन भए पनि छोटो दुरीमा समस्या रहेको उनले बताए । आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न यात्रु नै सजग हुनुपर्ने बुढाथोकीले बताए । जतिसुकै नयाँ व्यवस्था भए पनि हाम्रो सोचमा परिवर्तन आउन नसकेको महिला अधिकारकर्मी शुष्मा गीरीको भनाइ छ । ‘एउटी महिला एक्लै सार्वजनीक सवारी साधनमा यात्रा गर्न डराउनुपर्ने अवस्था छ । कतिबेला के हुन्छ भन्न सकिदैन,’ उनले भनिन्, ‘यात्रा सुरक्षित छैन । सवारी साधनमै बलात्कार भएका घटना धेरै सुनिन्छ ।’
महिलाको सुरक्षा तथा संवेदनशिलतालाई ख्याल गरि सार्वजनीक सवारी साधनमा महिला सिटको व्यवस्था गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा कोही पनि गम्भिर नभएको उनले बताइन् । आवाज उठाएमा महिला आरक्षण सिट उपयोग गर्न सकिने बबई गाउँपालिका–५ की सावित्रा रानाको अनुभव छ । ‘बोल्नेको पिठो बिक्छ भने झै बोल्न सक्यो भने सिट पनि पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सहेर बसेपछि दुःख पाइन्छ । अधिकार लिन बोल्नुपर्छ ।’ आरक्षण सिटको बारेमा जानकारी नभएका र बोल्न नसक्ने महिलाहरु सँधै कष्ट सहेर यात्रा गर्न बाध्य भएको उनले बताइन् ।

प्रकाशित मिति : २२ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०८:२७