शरद शर्मा । काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको अनुमति बिना निजी प्रकाशन गृहले सरकारका ऐन कानून छाप्ने गरेका छन् । सरकारी ऐन कानून कानूनी किताब व्यवस्था समितिले छाप्ने गरेपनि निजी प्रकाशन गृहले अनाधिकृत रुपमा छाप्ने गरेको पाइएको छ ।
सरकारले राजपत्रमा २०३३ साल चैत १७ गते सूचना प्रकाशित गरी मन्त्रालयको स्वीकृत नलिई नेपाल कानूनको मूल वा अनुवादित पाठ प्रकाशन गर्न रोक लगाए पनि निजी प्रकाशन गृहले अनुमति बिना नै छाप्ने गरेको पाइएको छ । निजी प्रकाशन गृहले व्याख्या गरेर हुबहु ती ऐन कानून छाप्ने गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोद भट्टराईले जानकारी दिए ।
‘निजी प्रकाशन गृहले मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर छाप्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ,’ उनले भने । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता हुमबहादुर केसी अहिलेसम्म निजी प्रकाशन गृहले ऐन कानून छाप्नका लागि स्वीकृति नमागेको बताउँछन् । ‘सरकारका ऐन कानून छाप्नुपर्ने भए निवेदन दिनुपर्दछ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कसैले पनि निवेदन दिएका छैनन् ।’
अहिले संविधान, नयाँ मुलुकी ऐनजस्ता कानून निजी प्रकाशन गृहबाट प्रकाशित भएर बजारमा आएका छन् । निर्देशक भट्टराई राज्यको ऐन कानून छापेर व्यापार गर्न नपाइने बताउँछन् । निजी प्रकाशन गृहले प्रकाशित गरेका ती पुस्तक आधिकारिक नभएको उनको भनाइ छ । उहाँले राज्यले त्यस्ता अनाधिकृत रुपमा छाप्ने निजी प्रकाशन गृहलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताए । समितिले २०२१ सालदेखि सरकारी ऐन कानून र नियम छाप्दै आएको छ ।
समितिका उत्पादक अधिकृत देवी रेग्मीले विभिन्न बहानामा व्याख्या गरेर ऐन कानून छाप्ने गरेको पाइएको बताए । उनले अनाधिकृत रुपमा निजी प्रकाशन गृहले छापेकोबारे मन्त्रालयलाई पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि कारवाही नभएको बताए । निजी प्रकाशन गृहले सस्तोमा ती ऐन कानून उपलब्ध गराउँदा समितिद्वारा प्रकाशित पुस्तक बिक्री गर्न समस्या हुने गरेको छ ।
‘हामीलाई सरकारले ऐन कानून छाप्ने अधिकार दिएको छ । हामीले छाप्ने ती ऐन कानून अनाधिकृत रुपमा प्रकाशित भइरहेका छन्,’ उनले भने । समितिले ऐन कानून छाप्न नयाँ मेशिन ल्याउने तयारी गरेको छ । जर्मनीबाट ल्याउन लागिएको सो मेशिन कात्तिकसम्म आइपुग्ने उत्पादन अधिकृत रेग्मी बताउँछन् । अहिले समितिसँग दुई मेशिन छन् । नयाँ संविधान आएपछि धेरै कानून छाप्नु परेकाले नयाँ मेशिन ल्याउन लागिएको शर्माको भनाइ छ । रासस