बैतडी । जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष बढी भइसक्दासमेत अझै पनि बैतडीका अधिकांश स्थानीय तह अभावै अभावमा चलिरहेका छन् । जिल्लामा रहेका १० स्थानीयतहमध्ये आधा स्थानीय तह विद्युतविहीन छन् । चार नगरपालिका र छ गाउँपालिका रहेको यहाँ पाँच वटा स्थानीय तहका सदरमुकाम अझै विद्युतको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् ।
जसमा एक नगरपालिका र चार गाउँपालिका विद्युत्विहीन रहेका सम्बन्धित स्थानीय तहले जनाएका छन् । स्थानीय तहमा विद्युत नपुग्दा दैनिक कामकाज गर्न समस्या भएको छ । पुर्चौडी नगरपालिका, सिगास गाउँपालिका, डिलाशैनी गाउँपालिका, पञ्चेश्वर गाउँपालिका र शिवनाथ गाउँपालिकामा अझै विद्युत्को पहुँच पुग्न नसकेको हो ।
विद्युत लाइन नहुँदा दैनिक कार्य सम्पादनमा समेत समस्या भएको शिवनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णसिंह साउदले जानकारी दिए । ‘विद्युत् नहुँदा गाउँपालिकामा इन्टरनेटसमेत जडान गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘गाउँपालिका कार्यालयमा सोलार बत्ती रहेको भए पनि वर्षातको समयमा घाम नलाग्दा सोलारले काम गर्न छोडेको छ ।’
जिल्लाको सबैभन्दा दुर्गम गाउँपालिका सिगास गाउँपालिकामा पनि विद्युत नहुँदा कार्यालयले गर्ने नियमित कामकाजमा समेत समस्या हुने गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिसिंह धामीले बताए । बिजुली बत्ती नहुँदा सोलार बत्तीको भरमा स्थानीय तहले कार्यालयमा सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्दा समस्या हुने गरेको छ । सोलार बत्तीले घाम परेका बेला मात्रै काम गर्ने र घाम नपरेको बेला काम नहुने हँुदा दैनिक कामकाजमा समस्या हुँदै आएको पुर्चौडी नगरपालिकामा उपप्रमुख जानकी बमले बताए ।
डिलाशैनी गाउँपालिकामा पनि विद्युत् नहँुदा कामकाजमा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । गाउँपालिकाको केन्द्रमा विद्युत् नभएको सेवाग्राहीले भनेको समयमा सेवा दिन नसकिएको वडा नं १ का वडा अध्यक्ष अक्कल रानाले बताए । विद्युत नपुगेका स्थानीय तहले विद्युत् सेवा विस्तारका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र बैतडीलाई आग्रह गरेको भए पनि बजेटको अभावमा तत्काल विद्युत सेवा विस्तार गर्न सकिने अवस्था नरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बैतडी वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका लघु जलविद्युत आयोजना पछिल्लो समय धमाधम बन्द हुन थालेपछि स्थानीय तहले विद्युत्को समस्या झेलिरहेका हुन् । जिल्लामा रहेका १९ वटा लघु जलविद्युत आयोजनामध्ये अधिकांश बन्द अवस्थामा छन् । सञ्चालनमा रहेका लघु जलविद्युत् आयोजना पनि रातको समयमा सञ्चालन हुने भएकाले सरकारी कार्यालयमा कामकाजका लागि उपयोग गर्न पाइएको छैन । रासस