काठमाडौं । नेपाली बैंक र सर्वसाधारणसँग रहेको करिब सात करोड भारु बराबरका ५०० र १ हजार दरका भारतीय नोट भारतले नसाट्ने भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिमस्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुन काठमाडौंमा रहेकै बेला यस्तो रिपोर्ट आएको हो ।
नेपालले भारतसँग नेपालमा रहेको करिब सात करोड ५०० र १ हजार दरका भारतीय नोट साट्न आग्रह गर्दै आएको थियो । नेपालमा रहेको प्रतिबन्धित भारतीय नोट साट्न बाँकी नै रहँदा भारतको केन्द्रीय बैँकले भारतीय नोट साट्ने कामले पूर्णता पाएको भन्दै अब यो कारोबार नै बन्द गरेको जनाएको हो । भारतको केन्द्रीय बैंकको यो निर्णयपछि अब नेपालमा रहेको भारतीय नोट नसाटिने करिब निश्चित भएको छ ।
नेपाली बैंक र सर्वसाधारणसँग ५०० र १ हजार दरका भारतीय नोट करिब सात करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको छ । रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले गत वर्षसम्म ‘बैंकिङ च्यानलमा आएको प्रतिबन्धित नोट गन्न बाँकी रहेको’ बताउँदै आएको थियो । तर, नेपालमा रहेको भारतीय नोट भारत नलैजाँदै सो बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवदेनमा नोटबन्दी साट्ने प्रक्रिया पूरा भएको उल्लेख गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
द वायर अनलाइनले लेखेको छ, ‘यसअघि प्रतिबन्धित भारतीय नोट बैंकिङ प्रणालीमा नआउनुको एउटा कारण नेपालमा पनि ठूलो परिमाणमा उपरोक्त दरका नोटहरु ठूलो संख्यामा रहनुथियो ।’ आरबिआइले बैंकिङ च्यानलमा आउन बाँकी रहेको १ खर्ब ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अझै बैंकिङ च्यानलमा नआएको जनाएको छ । त्यसरी आउन बाँकी रहेको नोटका दुई वर्गका सूची बनाएको छ । त्यसमा कानून कार्यान्वयन निकायहरुले जफत गरेका रकम र जिल्ला सहकारीहरुमा जम्मा भएर कानूनी रुपमा उल्झनमा परेका ५०० र १ हजार दरका नोट छन् ।
त्यसमा नेपाल, भुटान, बंगलादेश, म्यानमार श्रीलंका लगायतका मुलुकमा रहेका नोटबारे केही उल्लेख छैन । यसबाट पनि भारत बाहेकका देशमा रहेका नोट साट्ने पक्षमा भारत छैन भन्ने पुष्टि भएको छ । गतवर्ष आरबिआइले प्रतिबन्धित नोट आउन बाँकी रहेका देशहरुको सूचीमा नेपालसहितका देशहरु पनि उल्लेख गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलका अनुसार नेपालमा बैंकिङ प्रणालीमा प्रतिबन्धित भारतीय नोट ३ करोड ३२ लाख भारतीय रुपैयाँ रहेको छ ।
यसमा भारतमा काम गर्न जाने र सीमा वारपार व्यापार गर्नेहरुसँग रहेको रकम उल्लेख छैन । यस्तो रकम करिव ७ करोड रहेको बताइन्छ । ‘३ करोड ३२ लाख त बैंकिङ प्रणालीमा भएको रकम हो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘बैंकिङ प्रणालीमा नआएको रकम कति हो भनेर यकिन गर्न सकिने स्थिति छैन ।’ आरआइबीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नोटबन्दी हुँदा प्रयोगमा रहेका ५०० र १ हजार दरका भारतीय नोटमध्ये ९९ दशमलव ३ प्रतिशत प्रतिबन्धित नोट साटिएको छ ।
नोटबन्दी भारतमा ठूलो राजनीतिक विषय बन्दै आएको छ । नोटबन्दीकै कारण आफुसँग भएको रकम साट्न नपाउँदा एक सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको भारतका पूर्व अर्थमन्त्री पी चिदम्बरमले समेत उल्लेख गरेका छन् । त्यसबाहेक दैनिक ज्यालादारी गर्ने साना तथा मध्यमस्तरका व्यापारीहरुले पनि ठूलो सास्ती खोप्नु परेको छ । त्यसैले होला, प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले नोटबन्दीलाई भारत स्वतन्त्र भएपछिको सबैभन्दा ठूलो काण्ड भएको दावी गरेका छन् ।
२३ कात्तिक २०७३ मा नोटबन्दीको घोषणा गरिँदा ५०० १ हजार दरका जम्मा १५४ खर्ब १० अर्ब भारतीय नोट प्रयोगमा थियो । त्यसमध्ये १५३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा आएको आरबीआईले जनाएको छ । नोटबन्दीमा परेको १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ साट्न बाँकी नै रहेको जनाइएको छ । भारतका पूर्व अर्थमन्त्री पी चिदम्बरमले भनेका छन्, बाँकी नोट नेपाल र भुटानमा रहेको, नष्ट भएको र हराएको नोटमात्रै हो ।
भारत सरकारले गैरकानुनी रुपमा आर्जित कालो धन नियन्त्रणका लागि नोटबन्दीको कदम चालिएको दावी गर्दै आएको छ । विपक्षी दलहरु भने सरकारको तर्कमा सहमत छैनन् । उनीहरुले जुन प्रयोजनका लागि नोटबन्दी गरिएको हो, त्यसमा सरकार पूरै असफल भएको, बरु नोटबन्दीका कारण भारतको कुल ग्राहस्थ उत्पादन घटेको र लाखौँ सामान्य मानिसले रोजगारी गुमाएको दावी गरेका छन् । ठूलो परिमाणमा भारतीय नोट नेपालमा पनि रहेका कारण नोटबन्दीका सम्बन्धमा नेपालमा पनि निकै ठूलो चासो छ ।
त्यही कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत चैतमा भारत भ्रमणमा जाँदा नेपालमा रहेका भारतीय नोट सटहीको विषय समकक्षी मोदीसँग उठाएका थिए । मोदीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग ओलीले भनेका थिए, ‘नेपाली जनतासँग रहेको र बैंकिङ प्रणालीमा रहेको प्रतिबन्धित भारतीय रुपैयाँ साटहीको सुविधा दिन मोदीसँग आग्रह गरेको छु ।’ नेपाल र भारत दुबै देशका सरकारले प्रतिबन्धित नोटका बारेमा देखिएको समस्या समाधानका लागि संयन्त्र स्थापना समेत गरेका थिए । तर, ठोस सहमति नहुँदै आरबीआईले त्यस्तो निर्णय गरिदिएको छ ।
नोटबन्दीबाट नेपालमा सिर्जित समस्या समाधानका लागि यसअघि भारतले प्रतिव्यक्ति ४ देखि ५ हजार रुपैयाँ परिणामसम्म साट्न सक्ने बताएको थियो । यसैगरी उसले कानुनी रुपमै २५ हजार रुपैयाँ लिएर दुबै देशका नागरिक हिंड्न सक्ने जनाएको थियो । आरबीआईले गरेको पछिल्लो निर्णयबारे राष्ट्रबैंकलाई औपचारिक जानकारी नभएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘भारतीय केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो समयमा के भन्यो, त्यस विषयमा जानकारी छैन,’ पौडेलले भने, ‘भारतीय पक्षसँग यस विषयमा कुराकानी नभएको लामो समय भयो ।’