फाइल तस्वीर

नेपालगन्ज । बाँकेमा हालसम्म सम्म परेका ११ हजार ४४६ जग्गाको मोहियानी हक दाबी निवेदनमध्ये करीब आठ हजार फछ्र्योट भइसकेको छ । जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयका अनुसार तीन हजार १०० मोही सम्बन्धी निवेदनको टुङ्गो लगाउन बाँकी छ ।
गत चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार बाँकेमा पछिल्लो पटक एक हजार ७१७ ले मोहियानी हक कायम गराउन निवेदन दिएका छन् । मालपोत कार्यालयले छानबिन प्रक्रियामा ढिलाइ गरेपछि पहिलेको बाँकी र पछिल्लो निवेदनको छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बाँके जानकी गाउँपालिका—६ का धनिराम हरिजनको भनाइ छ ।
भूमिसुधार कार्यालयले मोही छुट्याउन २०७४ भदौमा आह्वान गरेको एकवर्षे समयसीमा यही भदौ ४ गते सकियो । सो अवधिमा परेको निवेदनमाथि सरोकारवाला अन्य कार्यालयसँग समन्वय गरी भूमिसुधारले एक वर्षभित्र सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याइसक्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
‘हामीले भूमिसुधार, नापी कार्यालय र कानून व्यवसायीसँग समन्वय गरेर मोहीको प्रमाण सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छौँ,’ मालपोत कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रेमबहादुर दौल्यालको भनाइ छ । भूमिसुधार कार्यालयको प्रक्रिया बुझेका मोहीवाललाई मोही छ्ट्याउन सजिलो भए पनि सरकारी कामको प्रक्रिया नजानेका मोहीवाललाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।
जग्गाको कागजात मिलाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया, बिचौलीयाको चलखेल, जग्गाधनीको आलटाल र दोहोरो निवेदन लगायतका कारणले मोहीवाल समस्यामा परेको मोही दाबी गर्ने बाँके खजुरा गाउँपालिका—७ गोनहनाका राजकिशोर मिश्र बताउँछन् ।
विसं २०२१ मा लागु भएको भूमिसुधार ऐन अनुसार कसैको जग्गामा कुनै शर्तमा किसानले कमाई गर्दै आएको छ भने मोही हक लाग्छ । जसलाई जमीन माथिको मोही हक भनिन्छ । मोही जग्गामा जमिन्दार र मोही किसानको हक बराबर लाग्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।