‘प्रशिक्षण केन्द्रहरुले रु.६५ हजारसम्म दिए लाइसेन्सको ग्यारेन्टी लिने कुरा गर्छन् । सिफारिस लिनुपर्ने नियम पैसा कमाउने नियतले बनाइएको हो । हामीलाई स्वीकार गर्दैनौं ।’

बाँके । गह्रौं सवारी साधन (हेवी ईक्विपमेन्ट)को चालक अनुमति पत्रको फर्म भर्न निश्चित ड्राइभिङ सेन्टरबाट प्रशिक्षण लिएको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने भएपछि सेवाग्राहीहरु आक्रोशित भएका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरी अञ्चल नेपालगन्जले सिफारिस अनिवार्य गरेपछि हेवी ईक्विपमेन्टको चालक अनुमति पत्र लिन चाहने सेवाग्राहीहरु आक्रोशित भएका हुन् ।
कार्यालयले हेवी ईक्विपमेन्टको चालक अनुमति पत्रको फर्म भर्दा सीटीईभीटीबाट मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण केन्द्र वा अन्य निजी प्रशिक्षण केन्द्रबाट ड्राईभिङ सिकेको सिफारिस अनिवार्य गरेपछि आफूहरु मर्कामा परेको भन्दै सेवाग्राहीहरु आक्रोशित भएका छन् । सेवाग्राहीहरुले प्रशिक्षण केन्द्रको सिफारिस नभए पनि फर्म भर्न र परीक्षामा सहभागि हुन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रशिक्षण केन्द्रको सिफारिस नभई फर्म भर्न नपाइने भएपछि सेवाग्राहीहरुले निर्णय सच्याउन भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाबाट आएका डिल्लीराज खड्काले यातायात कार्यालयले प्रशिक्षण केन्द्रहरुसँग मिलेर सेवाग्राहीबाट रकम असुल्न यो व्यवस्था लागु गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
‘प्रशिक्षण केन्द्रहरुले सिफारिस दिँदैनन्, सिफारिस दिन तयार भए पनि त्यसका लागि मोटो रकम डिमाण्ड गर्छन्,’ खड्काले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, ‘प्रशिक्षण केन्द्रहरुले रु.६५ हजारसम्म दिए लाइसेन्सको ग्यारेन्टी लिने कुरा गर्छन् । सिफारिस लिनुपर्ने नियम पैसा कमाउने नियतले बनाइएको हो । हामीलाई स्वीकार गर्दैनौं ।’ सिफारिस नै चाहिने भए आफूले सवारीसाधन चलाउँदै आएको फर्म वा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको सिफारिसलाई मान्यता दिनुपर्ने सेवाग्राहीहरुको माग छ ।
खड्काले भने ‘लामो समयसम्म हेवी ईक्विपमेन्ट चलाएर पोख्त भएका थुप्रै चालकहरुले अनुमति पत्र पाउने सम्भावना देखिँदैन । चालक अनुमति पत्र नबनाएकाहरु धेरै हुनुहुन्छ, यातायातको यो नियमले हामीहरु माथि अन्याय भएको छ ।’ प्रशिक्षण केन्द्रहरुसँगको मिलेमतोमा यातायात कार्यालयले एक महिना प्रशिक्षण लिएको सिफारिस अनिवार्य गराएको अर्का सेवाग्राही दाङका कमानसिंह केसीको आरोप छ ।

‘परिक्षा दिन सिफारिस अनिवार्य छैन । यदि चाहिने नै भए पनि प्रशिक्षण केन्द्रबाट नभई सम्बन्धित फर्म/कन्स्ट्रक्सनबाट हुनुपर्ने व्यवस्थासम्म उपयुक्त हुनसक्छ । सबैले लाइसेन्सको फर्म भर्न पाउनुपर्छ र दक्षताका आधारमा पास वा फेल गरिनुपर्छ ।’

‘यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीलाई ट्रयापमा पारेर रकम असुल्ने नियतले बनाइएको नियम आफूहरुलाई हामी मान्दैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘प्रशिक्षण केन्द्रको सिफारिस अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान न्यायोचित छैन । यसले दक्ष जनशक्ति बेरोजगार भइरहेको छ । आफूले काम गर्ने सम्बन्धीत फर्म/कन्स्ट्रक्सनको सिफारिस भए मान्य हुने व्यवस्था बनाउनुपर्छ ।’
‘लामो समयसम्म परीक्षा नहुँदा धेरै बेरोजगार हुनुभएको छ,’ ओपीपी कन्स्ट्रक्सन दाङका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर डाँगीले भने, ‘परिक्षा दिन सिफारिस अनिवार्य छैन । यदि चाहिने नै भए पनि प्रशिक्षण केन्द्रबाट नभई सम्बन्धित फर्म/कन्स्ट्रक्सनबाट हुनुपर्ने व्यवस्थासम्म उपयुक्त हुनसक्छ । सबैले लाइसेन्सको फर्म भर्न पाउनुपर्छ र दक्षताका आधारमा पास वा फेल गरिनुपर्छ ।’
देशभर करिब ४० हजारको संख्यामा हेवी ईक्विपमेन्ट अपरेटर रहेको र जसमध्ये करिब ५ हजारसँग मात्र अनुमान छ । यातायात कार्यालय भेरीका निमित्त प्रमुख कमलराज गौतमले नियम अव्यवहारिक भएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘नियम केही अवयवहारिक छ, तर अर्को निर्णय गर्ने अधिकार मसँग छैन । सेवाग्राहीले खुलारुपमा फर्म भर्न पाउने/नपाउने भन्नेबारे विभागमा कुरा भइरहेको छ ।’

अख्तियारको चासो
गह्रौं सवारीसाधन (हेवी ईक्विपमेन्ट)को लाईसेन्सको फर्म भर्न निश्चित ड्राईभिङ सेन्टरबाट प्रशिक्षण लिएको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जको नियमप्रति अख्तियारले चासो देखाएको छ । हेवी ईक्विपमेन्टको लाइसेन्स लिन चाहने सबै सेवाग्राहीलाई बाध्य बनाएर प्रशिक्षण केन्द्रमा पठाउने र उसँगको मिलेमतोमा रकम असुल्ने मनसायले यस्तो नियम बनाएको आशंकामा अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कोहलपुरस्थित कार्यालयका सूचना अधिकारी निराजन शर्माका अनुसार बुधबारदेखि छानबिन अघि बढाइसकिएको छ । सूचना अधिकारी शर्माले भने, ‘हामीलाई पनि यातायात कार्यालयमा हेवी ईक्विपमेन्टको लाइसेन्स परीक्षामा अनियमितताको आशंकाबारे जानकारी आएको छ । सेवाग्राहीबाट पनि थुप्रै गुनासा आएका छन्, हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै निगरानी बढाएका छौं ।’