सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मिनी संसद् भनेर चिनिने विभिन्न संसदीय समितिहरू अहिले नेतृत्वविहीन छन् । समिति गठन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशका संसदीय समितिहरूले नेतृत्वपाउन सकेका छैनन् ।
कर्णाली प्रदेशसभाको गत चैत २६ गते बसेको दशौँ बैठकले चार वटा संसदीय समिति गठन गरेको थियो । प्रदेशको सभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सामाजिक विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समिति गठन गरिएको छ ।
समिति गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि यहाँका दलहरूले संसदीय समितिहरुमा नेतृत्व छान्न नसक्दा सबै समितिमा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्दै आएको छ । पार्टी एकताका कारण सबैको ध्यान पार्टी नेतृत्वमा केन्द्रित भएको हुँदा संसदीय समितिको नेतृत्व चयनमा ढिलाइ भएको नेकपाका सांसद करवीर शाहीले बताए ।
पहिला पार्टीमा नेताको कार्य विभाजन भए संसदीय दलको पदाधिकारी तथा समितिहरुको जिम्मेवारी दिन सजिलो हुने शाहीको भनाइ छ । पार्र्टी एकतापछि नेकपाले संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतकलगायतका संसदीय पदाधिकारी छनोट गर्नसमेत सकेको छैन । नेपाली काङ्ग्रेसका कर्णाली प्रदेशका सांसद यज्ञबहादुर बीसीले सत्तापक्षकै कारण संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन रहेको बताए ।