शुरबहादुर सिंह । सुर्खेत । विद्यालय कर्मचारीहरु अत्यन्त न्यून तलबमा काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका छन् । विसं २०३७ देखि विद्यालयमा कर्मचारी भएर काम गर्दै आएका उनीहरुले ‘कर्मचारी’ कै हैसियत पाएका छैनन् भन्दा फरक पर्दैन । राज्यबाट विभेदमा पारिएको उनीहरु ठान्छन् । आफ्नो हकअधिकारका लागि उनीहरुले लगातार दवाव सिर्जना पनि गर्दैआएका छन् ।
गएको दुई साता अघि कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् कर्णाली प्रदेश समितिद्वारा आयोजित बृहत बहस कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारीका कारुणिक कथाव्यथा व्यक्त भए । तीन दशकदेखि आधा पेटमा काम गर्दै आउँदा पनि आजसम्म कुनै सरकारले पनि आफूहरुको दुःख र पीडामा सहानुभूति नदेखाएको उनीहरुको आरोप छ ।
उनीहरु सबैको एउटै गुनासो थियो, ‘शुरुदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकार हाम्रो जिम्मेवार अभिभावक बन्न सकेन । हाम्रो जीवनलाई रु ३३ सरहको बनाइएको छ ।’ कर्मचारीको निश्चित तलब तोकिएको हुन्छ । संगठित संस्थामा काम गर्ने अधिकाँश कर्मचारी वा मजदुरलाई कर्मचारी सञ्चय कोष कट्टीलगायत केही न केही सुविधा प्रदान गरिएको हुन्छ ।
विद्यालय कर्मचारीहरु यस्ता सुविधाबाट पनि वञ्चित छन् । यस्तो मार खेप्ने विद्यालय कर्मचारी देशैभर रहेका छन् । देशभरका ४० हजार विद्यालय कर्मचारीहरुको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्यो भनेर उनीहरुले सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्दै आएका छन् । जनमावि वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा कार्यरत कर्मचारी कृष्ण प्रसाद आचार्यलाई अहिले पनि आफूहरु अभिभावकविहीन राज्यभित्र छौं जस्तो लाग्दो रहेछ ।
उनी भन्छन्, ‘हामी वर्षौंदेखि शोषण र अन्यायको जाँतोमा पिल्सिई रहँदा पनि सोध्ने कोही भेटिएन ।’ सबै सरकारले विभेदको खाडलमा जाकेको उनीहरुको आरोप छ । न मारे, न त माथि उक्लन दिए । बहस कार्यक्रममा सुर्खेत पश्चिम पञ्चपुरी नगरपालिकाको कागेश्वरी आधारभूत विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी गंगादेवी रम्जाली मगरले दुःखेसो गर्दै भने, ‘एउटै घरको सन्तानमध्ये केहीले आधा पेटमा बाँच्नु परेको पीडालाई सरकारले नबुझिदिँदा झनै पीडा भएको छ ।’
उनले भने, ‘हामी अन्यौलको अवस्थामा छौं । भोलिको जीवन पूर्ण रुपले अन्धकार छ । हिँडिराखेका छौं तर गन्तव्य कहाँ हो थाहा नै छैन ।’ रगत पसिना सकिएर तङ्ग्रेको शरीर, सेतै फुलेको कपाल, च्याउरी परेको अनुहार देख्दा पनि आजसम्मका सरकारको नेतृत्व गर्ने कोही कसैलाई रत्तिभर दया नलागेकामा उनी उदेक मान्छन् ।
त्यस्तै, हिमा गाउँपालिका १ कालिका मावि बड्की जुम्लाका कर्मचारी धनराज शाहीले सरोकारवालाहरुसामु प्रश्न तेस्र्याउँदै भने, ‘प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको इच्छामा बाँच्नुपर्ने बाध्यता कहिले हट्ने हो ? कसैले आनन्दका साथ खाने र केहीले भोको पेटको आगोमा पानी छम्कन नपाउने विडम्बना कहिलेसम्म ?’ सरकारले ‘काम नगर अब तिमीहरुलाई विदाइ गर्छौ’ भनेको भए बेलैमा मुक्ति पाइने उनको भनाइ थियो ।
चौकुने गाउँपालिका ६ जीवनज्योति मावि गुटु सुर्खेतका कर्मचारी दीपबहादुर विष्टले भने, ‘शिक्षकहरुसँगै खाएको जागिर हो । आज उनीहरुको महल छ तर, दरबन्दी सृजना गराउने माग मै हामी अलमल छौं ।’ विसं २०५३ मा केशर महल अगाडि गरिएको आन्दोलनको स्मरण गर्दै विष्टले विद्यालय कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी वा शिक्षा ऐन बमोजिम तलब दिने भनिए पनि आजसम्म पूरा नभएको गुनासो पोखे ।
कालिका गाउँपालिका कालीकोटको हाउडी दुर्गा आधारभूत विद्यालयमा कार्यरत प्रेमबहादुर खत्री आफ्नो जागीरले सहज जीविकोपार्जन भन्दा पनि परिवारमा निराशा र कलह उत्पन्न गराएको ठान्छन् । ‘छोडौं, काम गर्दै जाउ राम्रै हुन्छ भनेर आश्वासन दिन्छन्, नछोडौ,ं जहान पाल्न धौ–धौ भइसक्यो,’ उनले भने, ‘दैनिक रु ३३ तलब कति न्यायपूर्ण हो ? त्यसले मेरो अनि परिवारको पेट पाल्न सक्छ कि सक्दैन ? खै सरकारको ध्यान गएको ?’
अहिलेसम्म मासिक रु एक हजार तलब थाप्दै आएको उनले सुनाए । पचास वर्षीय खत्रीले ज्यालादारीमा काम गर्दा एक दिनमा रु ३०० देखि ५०० कमाउन सकिने तर, विद्यालयमा १२ घण्टा काम गर्दा पनि दैनिक रु ३३ मात्रै पाइने गरेको दुःखेसो गरे । यो जागीरले आफूलाई बाँच्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । सरकारले नियुक्ति नदिए वा स्थायी नबनाए जागीर छोड्नुको विकल्प नरहेको पनि उनले सुनाए ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष शान्तिनाथ योगीले यो समस्या मुलुकभरि भए पनि विशेषतः कर्णाली प्रदेशको ग्रामीण भेगका विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी बढी मारमा परेको बताए । उनका अनुसार यो प्रदेशका तीन हजार ७०० विद्यालय कर्मचारीले दैनिक रु ३३ देखि अधिकतम रु ३८३ खाँदै आएका छन् ।
विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले सेवा पछि निवृत्तिभरण, उपदान लगायतका सेवा सुविधा पाउने तर दैनिक १२ घण्टासम्म काम गर्ने विद्यालय कर्मचारीहरु श्रम शोषण परेकोप्रति सरकारको सरोकार नै नहुँदा आफूहरु दोस्रो दर्जाका नागरिक झैं हुनुपरेको उनको गुनासो छ ।
अध्यक्ष योगीले भने, ‘आत्मग्लानी हुने खालको यो जागीरले हामीमा निराशा पैदा गराइरहेको छ । जागीरको कुनै स्थायित्व छैन, न त भावी जीवनको सुनिश्चितता नै ।’ शिक्षा विकास समन्वय एकाई सुर्खेतका प्रमुख जीतबहादुर शाहले अहिलेसम्म विद्यालय कर्मचारीहरु सरकारको अनुदानका भरमा चलेको बताए ।
‘उनीहरुका लागि स्थायी वा निवृत्तिभरणको सुविधा धेरै परका कुरा भए, सबैभन्दा पहिले सरकारले जतिसक्दो छिटो दरबन्दी सृजना गर्नुपर्दछ,’ उनले भने । विद्यालय नै अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन भइरहेकाले तिनलाई व्यवस्थित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको नीति, थिति र विधि स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यता, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका केन्द्रीय सदस्य शिवप्रसाद सापकोटा विद्यालय कर्मचारीहरुले थालेको आन्दोलन रहर नभई बाध्यता भएको तर्क गर्छन् । ‘कर्मचारी अन्यायमा परेकै छन्,’ उनले भने, ‘शिक्षकसँगै एकै थलोमा काम गर्नेलाई विभेद गरेर पारिश्रमिक दिइनु अन्याय हो । सरकारले यो समस्या धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन ।’ रासस