सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा जति नदीनाला छन्, ती सबै कुनै न कुनै कम्पनीहरुले ओगटेर बसेका छन् । तीमध्ये अधिकांशले आयोजनाको प्रारम्भिक सर्भेमै वर्षौं बिताई सुकेका छन् । विद्युत् विकास विभागको तथ्याङ्कअनुसार हाल इजाजत लिएका कम्पनीले मात्रै निर्माण गर्ने हो भने पनि यस प्रदेशमा ९ हजार ३५९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । दैलेखको द्वारीखोला आयोजना (३.७५ मेगावाट) बाहेक यो प्रदेशमा विद्युत् उत्पादन भएका अन्य आयोजना छैनन् ।
विभागका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ५५ कम्पनीले इजाजत लिएका छन् । कर्णालीमा जलविद्युत् विकासको ठूलो सम्भावना छ । तर, हालको आँकडा हेर्ने हो भने कर्णालीमा सबैभन्दा कम विद्युत् उत्पादन भएको छ । सरकारी तथ्याङ्कले कर्णालीका खोलानालाबाट करीब १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ ।
सर्भे लाइसेन्स लिएका २१, सर्भे लाइसेन्सको निवेदन प्रक्रियामा रहेका ८, उत्पादन लाइसेन्सको पखाइमा रहेका चार, उत्पादनमा रहेका एक र सरकारकै ‘रिजर्भ’मा रहेका २१ आयोजना छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार ९ आयोजना निर्माणोन्मुख अवस्थामा रहेका छन् । राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजनामा परेका यी आयोजना तोकिएकै समयमा निर्माण भएमा ४ हजार २४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
प्रदेशमा अधिकांश आयोजना सर्भेमै अल्झेका छन् । माथिल्लो कर्णाली (९००), बेतान कर्णाली (६८८), फुकोट कर्णाली (४२६), तिला–१ (३००), तिला–२ (२९७), नलगाड (४१०), जगदुल्ला (३०७), भेरी–१ (६१७) र, भेरी–४ (३००) कर्णाली प्रदेशका प्राथमिकताका आयोजना हुन् । १० वषभित्र कर्णाली प्रदेशले यी आयोजना सम्पन्न गर्न सके सबै प्रदेशभन्दा कर्णाली धनी बन्ने ऊर्जाक्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । अहिलेकै निर्माणोन्मुख आयोजना सम्पन्न हुने हो भने कर्णालीको विद्युत् उत्पादन अन्य प्रदेशको भन्दा धेरै हुने देखिन्छ ।
२०८२ सालसम्ममा निर्माण हुने आयोजनाको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ४ हजार २४५ मेगावाट रहेको छ । प्रदेश सरकारले उक्त आयोजनाबाट ५० प्रतिशत रोयल्टी पाउँछ । ५० प्रतिशतका दरले प्रत्येक वर्ष प्रदेशलाई ३ अर्ब ८० करोड रोयल्टी प्राप्त हुनेछ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी रोयल्टी माथिल्लो कर्णालीबाट असुल हुनेछ । यो आयोजनाबाट मात्रै २ अर्ब ३२ करोड रोयल्टी उठ्नेछ । आयोजनाको निर्माणले यसअघि ‘गरीब प्रदेश’ भनेर चिनिएको कर्णालीको परिचय फेरिने ऊर्जाक्षेत्रका सरोकारवालाहरू दाबी गर्छन् ।
जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् मात्र उत्पादन नगरी सडकको पहुँच विस्तार र रोजगारी सृजना गरी व्यक्तिको सामाजिक र आर्थिक अवस्था सुधार्न मद्दत पुग्ने उनीहरूको अपेक्षा लिएका छन् । केही दिनपहिले वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जलविद्युत् विकासविना कर्णाली प्रदेश समृद्ध बन्न नसक्ने धारणा समेत राखेका थिए ।
सरकार लगानीको सुरक्षा र नाफाको ग्यारेण्टी लिन तयार रहेको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । लगानीकर्तालाई आह्वान गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘ठूला आयोजनाविना कर्णालीको विकास सम्भव छैन ।’ निश्चित अवधिसम्म कर नलगाउने गरी आवश्यक कानून निर्माण गर्नसमेत प्रदेश सरकार तयार रहेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । मुख्यमन्त्री शाहीले भने अब कर्णाली प्रदेशमा खोला ‘झोला’मा बोकेर हिँड्ने लाई कडाइ गरिने समेत बताए ।

यस्ता छन् ठूला आयोजना
कर्णाली प्रदेशमा ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्माण गरिरहेको छ । यो आयोजना कर्णालीका दैलेख, सुर्खेत र प्रदेश ७ को अछाममा पर्दछ । आयोजनाको बाँधस्थल दैलेख र विद्युत्गृह अछाममा बन्दै छ । दैलेखको डाबमा ड्याम बनाई २ दशमलव ५ मिटर लामो सुरुङमार्फत १५० मिटर तल खसालेर अछामको बाल्देमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
आयोजनाको १८ प्रतिशत शेयर नेपालले निःशुल्क पाउनेछ । निर्यातमुखी भनेर आलोचना भइरहेको आयोजनाको बिजुली भारत लैजान बेरलीसम्म ४ सय केभी डबल सर्किटको प्रसारण लाइनको विस्तृत सर्भे गरी सकिएको छ । नेपालभित्र पर्ने प्रसारण लाइन सुर्खेत, अछाम र कैलाली जिल्लामा जोडिनेगरी करीब १०० किमी लामो हुनेछ । सन् २००८ देखि सर्भे गर्न माथिल्लो कर्णाली प्रवेश गरेको भारतीय कम्पनी जीएमआर र नेपाल सरकारबीच आयोजनालाई निरन्तरता दिन २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा पीडीए भएको थियो । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ ।
यद्यपि, विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) नहुँदा पछिल्लो १ वर्ष विकासकर्तालाई लगानी जुटाउन मुश्किल भएको छ । जाजरकोटमा पर्ने नलगाड आयोजना (४१०) जलाशययुक्त आयोजना हो । यसले जग्गा अधिग्रहण गर्नुका साथै अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गरी अध्ययन थालेको छ । यस्तै, ४ दशमलव ५ मेगावाटको ताक्सुगाड लघु जलविद्युत् आयोजनाको सर्भेक्षण भइरहेको छ । डिजाइन, विद्युत्गृहदेखि ड्याम साइट जाने सडक निर्माणको काम थालिएको छ ।
करीब ६४ अर्ब १५ करोड (आधार वर्ष सन् २०१२ को अनुमान) लागतमा निर्माण गर्न लागिएको जलाशययुक्त आयोजना शुरूमा विकास समितिमार्फत निर्माण अघि बढाउने तयारी थियो । २०७४ जेठमा सरकारले समिति विघटन गरी कम्पनी मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो । आयोजनाबाट ५८८ परिवार प्रभावित हुने अनुमान छ । भेरी–४ भेरी इनर्जी कम्पनी लिमिटेडले बूट मोडलमा निर्माण गर्न लागेको आयोजना हो । २०७४ जेठमा सर्भेक्षण अनुमति पाएको यो आयोजना निजीक्षेत्रको पहिलो जलाशययुक्त र ठूलो आयोजनामा पर्दछ । हाल आयोजनाको हाइड्रोलोजी र सेडिमेण्ट अध्ययनको काम भइरहेको छ ।