ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बर्षमान पुन र बंगलादेशका विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिद सिंहदरबारस्थित उर्जा मन्त्रालयमा शुक्रबार ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै । तस्बिर : प्रदीपराज वन्त/रासस
रमेश लम्साल । काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेश ऊर्जा क्षेत्रमा मिलेर काम गर्न सहमत भएका छन् । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ऊर्जा सहयोग आदानप्रदान सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा आज दुई देशबीच हस्ताक्षर भयो ।
द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशका विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा बंगलादेशले लामो समयदेखि नै संयुक्त लगानी गर्न चासो व्यक्त गरिरहेको बेला दुई देशका उच्च अधिकारीबीच भेटवार्ता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
समझदारीपत्रअनुसार दुई देशबीच सहकार्यका लागि ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति र सहसचिवस्तरमा संयुक्त प्राविधिक समूह गठन हुनेछ । आगामी दुई महिनाभित्रै ती समितिको बैठक बसेर भावी कार्य्दिशा तय गरिनेछ । बंगलादेश सरकार–सरकार र निजीस्तरमा लगानीका लागि समेत सहमत भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
‘नेपालको ऊर्जा र जलस्रोतका क्षेत्रमा सहकार्यका लागि एउटा महत्वपूर्ण अवसर आएको छ । त्यसको लागि हामीले मार्गप्रशस्त गरेका छौँ । आज सोही सिलसिलामा महत्वपूर्ण समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ,’ मन्त्री पुनले भने । यस्तै समझदारीपत्रअनुसार बंगलादेश सरकार तत्काल नै नेपालबाट ५०० मेगावाट विद्युत् खरिदका लागिसमेत तयार भएको उनले जानकारी दिए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बर्षमान पुन र बंगलादेशका विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिद सिंहदरबारस्थित उर्जा मन्त्रालयमा शुक्रबार ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै । तस्बिर : प्रदीपराज वन्त/रासस
भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् खरीद गर्न बंगलादेश यसअघि नै तयार भएको थियो । आजको सहमतिपछि थप मार्गप्रशस्त भएको छ । दुबै देशमा संयुक्त लगानी गर्ने, बंगलादेशले नेपालको विद्युत् खरीद गर्ने र सरकारी तहमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर काम गर्नेलगायतका विषय समझदारीपत्रमा समेटिएको छ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा बंगलादेश स्वयंले नै लगानी गर्ने वा संयुक्त कम्पनी बनाएर लगानी गर्ने वा अरु कुनै उपाय अपनाउने भन्ने विषयमा द्विपक्षीय छलफलमा महत्वपूर्ण सहमति भएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । बंगलादेशले नेपालबाट करीब पाँच हजार मेगावाटसम्म विद्युत् लैजान तयार रहेको यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा यसअघि नै भारत र चीनसँग हस्ताक्षर भइसकेको छ । बंगलादेशसँग भएको यो तेस्रो सम्झौता हो ।
नेपालको विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा समेत लैजाने र बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेर नै सरकारले बंगलादेशसँग द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो । बंगलादेशका विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री हमिदले बंगलादेशी जनताको सपना पूरा गर्ने र ऊर्जाको माग सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ आफ्नो देशले ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपालसँग हात बढाएको बताए । नेपालमा जलस्रोतको अपार सम्भावना भएकाले दुई देशका सरकारी वा निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्ने जानकारी दिँदै उनले आजको समझदारीपत्र ऐतिहासिक महत्वको रहेको उल्लेख गरे ।
आफ्नो देशले सन् २०४१ सम्ममा विकसित राष्ट्रमा स्तरोनन्ति गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिँदै उनले त्यसका लागि करीब ६० हजार मेगावाट विद्युत् जरुरी रहेको र नेपाल मात्रै उपयुक्त विकल्प रहेको बताए । उनले भने, ‘सन् २०२१ सम्म नै हामीलाई २४ हजार मेगावाट विद्युत् जरुरी छ । हाल बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलब २ प्रतिशत रहेको र त्यसलाई आगामी वर्षमा १० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।’
सो अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुपराज उपाध्याय, सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेलगायका उच्च अधिकारीको सहभागिता थियो भने बंगलादेशका तर्फबाट राज्यमन्त्री हमिद, नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत मास्फी बिन्टे साम्सलगायतका उच्च अधिकारी सहभागी थिए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बर्षमान पुन र बंगलादेशका विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिद सिंहदरबारस्थित उर्जा मन्त्रालयमा शुक्रबार ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्र हस्ताक्षरपछि आदानप्रदान गर्दै । तस्बिर : प्रदीपराज वन्त/रासस
दुई देशले भारतसँग संयुक्त छलफल गर्ने
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपछि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री पुन र बंगलादेशका राज्यमन्त्री हमिदले प्रशारण लाइनलगायतका विषयमा भारत सरकारसँग संयुक्तरुपमा छलफल गरिने जानकारी दिए ।
आगामी भदौ १४ र १५ गते हुन लागेको बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) शिखर सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यस विषयमा संयुक्त छलफल गर्ने सहमति भएको उनीहरुको भनाइ छ । भारतसँग यसअघि नै विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) भइसकेको छ ।
बंगलादेशमा विद्युत् लैजानका लागि भारतको समेत सहमति जरुरी छ । यद्यपि काठमाडौँमा सम्पन्न १८औँ दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन(सार्क) सम्मेलनको क्रममा विद्युत् आदानप्रदान तथा सहजीकरणका लागि सार्कस्तरीय ग्रीड स्थापना गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । सोही आधारमा समेत नेपालको विद्युत् बंगलादेश निर्यातका लागि सहज हुने विश्वास लिइएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
विसं २०७४ चैत २१ मा थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित दोस्रो एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय इनर्जी फोरमका अवसरमा पनि दुई मन्त्रीबीच ऊर्जा विकासमा सहकार्य गर्नेबारे छलफल भएको थियो । सो अवसरमा नै राज्यमन्त्री हमिदले नेपालको विद्युत् लैजान भारतको बाटो चाहिने हुँदा यसबारे बंगलादेशले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री पुनसमक्ष व्यक्त गरेका थिए । रासस
।