बुटवल । प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका ३५ स्थानीय तहमा गरिबी हटाउने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । आर्थिक, सामाजिक र चेतनाका हिसावले पछाडि परेका प्रत्येक ११ जिल्लाका ३ वटा र बर्दियाका २ गाउँपालिका गरी ३५ स्थानीय तहमा सो परियोजना सञ्चालन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
परियोजनाले पिछडिएका जनताको लागि सीप, शिक्षा, स्वास्थ्य र शहरको पहुँच बढाउनुका साथै आयआर्जन बृद्धि गरी आर्थिक सवलीकरणमा समेत टेवा पुराउने विश्वास गरिएको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार उच्च पहाडी, मध्य पहाडी र तराईका १२ जिल्लाका कुल १०९ स्थानिय तहमध्ये ३५ स्थानीय तहमा मात्र मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षमा लागु हुँदैछ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरलले सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १७ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको बताए । यसरी परियोजना सञ्चालन हुने स्थानिय तहमा नवलपरासीको सुस्ता, प्रतापपुर र पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, रूपन्देहीका मर्चवारी, समरीमाई र कोटहीमाई गाउँपालिका, पाल्पाको निस्दी, माथागढी र रैनादेवी छहरा गाउँपालिका रहेका छन् ।
यस्तै गुल्मीको कालीगण्डकी, मालिका र मदाने, अर्घाखाँचीको पाणिनी, मालारानी र छत्रदेव, कपिलवस्तुको विजयनगर, शुद्धोधन र महाराजगन्ज गाउँपालिकामा पनि सो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । साथै दाङको बङ्गलामुखी, राजापुर र बबई, प्युठानको गौमुखी, नौबहिनी र ऐरावती, रोल्पाको सुनछहारी, थवाङ र परिवर्तन, पूर्वी रुकुमका पुथा, उत्तरगङ्गा र भुमे, बाँकेमा नरैनापुर, डुडुवा र जानकीनगर र बर्दियाको बढैयाताल तथा गेरुवा गाउँपालिका पनि परियोजनाको लक्षित स्थानीय तह रहेका छन् ।