बाँके । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक र बिजुली लगायत पूर्वाधारको पर्याप्त विकास हुन नसक्दा बाँके जिल्लाको राप्तीपारि बघौडा क्षेत्र पछाडि परेको छ । सो क्षेत्रमा नागरिक भारतीय बजारसँग बढी आश्रित रहेका छन् । उनीहरुले दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिद बिक्री, बैंकिङ कारोवारदेखि स्वास्थ्योपचार भारतमा गराउँदै आएका छन् ।
यस क्षेत्रमा नेपाली मुद्राको समेत कारोवार हुँदैन । ‘सामान्य पसलका व्यापारीले नेपाली नोट लिनै मान्दैनन्, मुश्किलले लिए पनि आधा मूल्यमा लिने गर्छन्,’ नरैनापुर गाउँपालिका–२ लक्ष्मणपुरका मनिराम चमारले बताए । उनले भने, ‘हामीसँग नेपाली नागरिकताको पहिचान र जग्गाको पुर्जा भएर पनि सरकारले आवश्यक सुविधा उपलब्ध नगराउँदा विदेशी नागरिक जस्तै भएका छौँ ।’
नरैनापुर गाउँपालिका–५ मटेहियाका अरुण यादव पनि सरकारले यस क्षेत्रमा कुनै पनि विकासका काम अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘चुनावका बेला नेताहरुले गरेको प्रतिबद्धता र आश्वासन कागजमा मात्र सीमित रह्यो । यस क्षेत्रमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थामार्फत थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन भएपनि सरोकारवाला निकायले चासो नदिँदा समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको छ ।’
जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिका क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले समेत पिछडिएको क्षेत्रको घोषणा गरी सूचीमा राखेको छ । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिका विभिन्न कार्यालय तथा शाखा स्थापना गरेको छ तर सो कार्यालयमा प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा नागरिकले राम्रो सुविधा पाउन नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
विद्यालयमा शिक्षक नियमित नआउनु, विद्यार्थीको संख्या न्यून हुनु, स्वास्थ्य चौकीमा नियमित कर्मचारीको उपस्थिति नहुनु र कार्यालय सहयोगीको भरमा कार्यालय सञ्चालन हुनुले स्थानीयवासीले प्रभावकारी सेवा पाउन नसकेका हुन् । यस क्षेत्रमा अब विकासका योजनाले गति लिने नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद साहले बताए ।
उनका भने, ‘वर्षौंदेखिको समस्या समाधानका लागि आफूले विभिन्न कार्ययोजना निर्माण गरी अघि बढाएका छौँ ।’ उनले पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरी विकास गर्ने बताउँदै नौ वर्षदेखि रोकिएको राप्तीपारि विद्युत् विस्तारको काम अघि बढ्न लागेको जानकारी दिए । रासस