नीरज गौतम । नेपालगन्ज । बाँके जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको आठ वर्ष पुग्यो । तर त्यसमा खासै प्रगति भएको पाइदैन । सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको योजना तयार गरी काम शुरु गरियो । तर जग्गा अधिग्रहण र तारबार बाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन ।
‘अर्को वर्ष बन्छ भन्दाभन्दै आठ वर्ष बितिसक्यो, यस्तो पाराले बन्ने छाँट देखिदैन,’ नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यको चिन्ता छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१६ जयसपुरमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न करीब ९१ बिगाहा जमीन अधिग्रहण गरिएको छ ।
अधिग्रहण गरिएको कूल जग्गामध्ये ६७ बिगाहामा कार्यालय, गोदाम लगायतका संरचना निर्माण हुने र २४ बिगाहा जग्गा बाटोका लागि छुट्याइएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय बाँकेका इञ्जिनियर होमनाथ भुसाल बताउँछन् ।
सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने र अन्य काम भारत सरकारको तर्फबाट हुने सम्झौता भएको छ । ‘सुख्खा बन्दरगाहका लागि डिपिआर तयार भइसकेको र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न भारत सरकारले बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको छ,’ इञ्जिनियर भुसालको भनाइ छ ।
सुख्खा बन्दरगाह निर्माण भएमा नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह व्यवस्थित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ मुलुककै अर्थतन्त्रमा पर्ने यस क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारीको बुझाइ छ । सुख्खा बन्दरगाहमा मालसामान आयात–निर्यात गर्न आवश्यक पर्ने सबै कार्यालय स्थापना हुनेछन् । जिल्लाको कोहलपुरसम्म भारतीय रेल ल्याउने योजना अहिले अघि बढेको छ ।
भारतबाट ल्याउने रेल सुख्खा बन्दरगाहको सेवा प्रवाहसँग जोडिने छ । सुख्खा बन्दरगाह निर्माण भएमा नेपाल र भारतबीच हुने वस्तु आयात-निर्यातमा सहज भई भन्सारको काम प्रभावकारी तथा व्यवस्थित हुने नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सुभासप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।
प्रदेश ५, ७ र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा अहिले उद्योग, व्यापार बढ्दै गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भारत र नेपालको आयात–निर्यातलाई सहज व्यवस्थापन गर्न सुख्खा बन्दरगाह कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास गरिएको छ । तर, ढिलो गरी गरिने कामले योजनाअनुसार प्रतिफल दिँदैन भन्नेतर्फ राज्य गम्भीर हुनु आवश्यक छ । रासस